काठमाडौं : संविधानले कानुन निर्माणमा संघीय संसद्अन्तर्गत रहेका दुवै सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको भूमिका खोजेको छ । दुवै सदनमा उस्तै तरिकाले विधेयक अगाडि बढ्ने परिकल्पना छ । अर्थसँग सम्बन्धित विधेयकका हकमा भने केही प्रक्रियागत फरकपन छ ।
संविधानको धारा १११ अनुसार अर्थ विधेयक प्रतिनिधिसभामा मात्रै दर्ता हुन्छ । प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र पारित गरेर फिर्ता गरिसक्नुपर्छ । यस्तो समयसीमा ख्याल नगर्दा राष्ट्रिय सभा अर्थ विधेयकमा आफ्नो भूमिका देखाउनबाट चुक्न सक्दछ ।
यस प्रक्रियाअनुसार राष्ट्रिय सभाले समयमै काम गर्न नसक्दा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक एउटै सभाबाट मात्रै अगाडि बढ्ने भएको छ । यो विधेयक प्रतिनिधिसभाले यही जेठ २ गते पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । अर्थ विधेयकको रूपमा अगाडि बढेको यो विधेयक राष्ट्रिय सभाले यही जेठ २२ गतेसम्म पारित गरिसक्नुपर्ने थियो । तर यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने प्रक्रियामै अगाडि बढ्न सकेन । परिणाममा एउटै सदनले वित्त ऐन बनाउने अवस्था बनेको हो ।
यो विधेयक तत्कालीन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ल्याएका हुन् । विधेयक १८ पुस २०८२मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो ।
राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेल भन्छन्, ‘हामीले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमा सुझाव दिने मौका गुमायौं ।’
संविधानको धारा १११मा विधेयक पारित गर्ने विधि छ । जसअनुसार संघीय संसद्को एउटा सदनले पारित गरेको विधेयक यथाशीघ्र अर्को सदनमा पठाइन्छ र सो सदनले पारित गरेपछि प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ ।
‘प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइनेछ । राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्नेछ,’ संविधानको धारा १११को उपधारा २मा छ ।
राष्ट्रिय सभाबाट सुझावसहित फिर्ता भएको विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्छ । यदि राष्ट्रिय सभाले १५ दिनभित्र सुझाव नदिए स्वतः प्रतिनिधिसभाले अगाडि बढाउन सक्छ ।
संविधानको धारा १११को उपधारा ४मा भनिएको छ, ‘उपधारा (२) बमोजिम अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधिसभाले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्नेछ ।’
यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमै राष्ट्रिय सभाले विधेयक पास गर्न नसक्दा सभामुखले राष्ट्रिय सभाको सुझावबेगर नै यो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने बाटो खुला भएको हो ।
प्रतिनिधिसभामा मात्रै छलफल भएर ऐन बन्ने प्रक्रियामा रहेको वैकल्पिक विकास वित्त विधेयकको उद्देश्य मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गरी उच्च प्रतिफलयुक्त दिगो पूर्वाधारलगायत क्षेत्रको विकास गर्ने रहेको छ ।
यसका निम्ति परियोजनाको पहिचान, प्राथमिकीकरण, लगानीका लागि आवश्यक पर्ने आन्तरिक स्रोत, स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानीलगायत वित्तीय उपकरणहरूको यथोचित प्रयोग गर्ने भनिएको छ । संस्थागत संरचना, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी विषयलाई समेट्नेगरी नयाँ ऐनको रूपमा वैकल्पिक विकास वित्त ऐन बनाउन लागिएको हो ।
विकासका नवीन स्रोतहरूको परिचालन गर्न तथा यसको माध्यमबाट रोजगारी प्रवर्धन, दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन लगानी सुनिश्चित गर्ने यसको लक्ष्य छ । यसअन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्ने र वर्तमान वित्तीय स्रोतको कमी पूर्ति गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनामा स्रोत जुटाई मुलुकको समग्र आर्थिक विकास गर्ने भनिएको छ ।
.jpg)
.jpg)
