काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद डा.अमरेशकुमार सिंहका अनुसार शैक्षिक शुल्कमा कर लगाउन मिल्दैन । किनभने, संविधानले शिक्षालाई मौलिक हक भनेको छ । 
‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउनु संविधानविपरीत हो,’ बिहीबार संसद्मा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले भने, ‘शिक्षा मौलिक हो, त्यसैले मौलिक हकमा ट्याक्स (कर) लगाउन पाइँदैन ।’

तर उनकै पार्टीको सरकारले विद्यार्थीलाई तीन प्रतिशत कर लगाएको छ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्ले निजी स्कुलमा सन्तानलाई पढाउने अभिभावकको वार्षिक आम्दानी १० लाखभन्दा बढी छ भनेर कर लिनु अन्यथा नरहेको तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन् । 

‘सन्तानलाई निजी स्कुलमा पढाउनेको वार्षिक आम्दानी त १० लाखभन्दा बढी नै छ त,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘१० लाखसम्म आयकर छुट दिने भनिएकै छ । र शिक्षामा भएको खर्च करकट्टीमा पनि पर्छ ।’  

अर्थात्, निःशुल्क शिक्षामा विरोधाभास छ । एकातिर संविधानमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्क भनिएको छ । अर्कोतिर विद्यार्थीसँग सरकारले तीन प्रतिशत कर लिँदै छ । यस्तो विरोधाभासप्रति सत्तारुढ दलभित्रै समेत असन्तुष्टि देखापरेको हो । 

नेपालको संविधानको धारा ३१मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ ।’ 

संविधान धारा ३१ शिक्षासम्बन्धी हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ लागू भएको छ । शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रत्येक व्यक्तिको मानव अधिकार रहेको भनी ऐनका प्रस्तावनामा स्पष्ट उल्लेख छ ।

सोही ऐनको दफा ४ अनुसार अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको अधिकार प्रदान गर्ने दायित्व र व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हो । दायित्व र व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी तीनवटै तहको रहे तापनि ऐनको दफा ६ अनुसार स्थानीय तहमार्फत यो अधिकारको कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो ।

तर, निःशुल्क शिक्षा नीति कार्यन्वयमा आउन सकेको छैन । सामुदायिक विद्यालयमा पर्याप्त लगानी तथा शिक्षक दरबन्दी नहुँदा गुणस्तरीयतामा प्रश्न पनि छँदै छ । यावत् कारणले अभिभावक निजी स्कुलमा विद्यार्थी पठाउन बाध्य छन् । निजी स्कुलले अभिभावकसँग महँगो शुल्क लिइरहेका छन् । निजी विद्यालयले आफ्नो लगानीको नाफा आर्जनका लागि शुल्क लिँदै आएका छन् । यसमा सरकारले नयाँ बजेटमार्फत थप तीन प्रतिशत कर लगाइदिएको हो । योसँगै विद्यार्थी शुल्क स्वतः बढ्न गएको छ ।