काठमाडौं : सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीअनुसार हालसम्म १० भन्दा बढी नयाँ ऐन बनिसक्नुपर्ने थियो । तर यसमा सरकारको प्रगति निराशाजनक छ । 
बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १३ चैतमा हो । सोही दिन सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको हो । जसमा कति दिनमा कुन कानुन बनाउने भनेर समय नै किटान गरिएको छ । 

३० दिनमा तीन वटा ऐन बनाउने भनिएको थियो । जसमा सबै सार्वजनिक निकायले सेवा प्रवाहमा विद्यमान दोहोरोपन, जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण सेवा प्रवाह ढिलो, खर्चिलो र अप्रभावकारी अवस्थालाई अन्त्य गर्न नयाँ ऐन बनाउने उल्लेख छ । 

३० दिनभित्रै राष्ट्रिय सदाचार नीति जारी गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । यो नीति नल्याइएको भनेर २७ जेठमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)कै सांसद अमरेशकुमार सिंहले संसद्मै उठाएका थिए ।

यसका साथै सरकारले, ठेक्का प्रक्रियामा रहने गरेको असफलता अन्त्य गर्न ३० दिनभित्रै कानुन तर्जुमा गरी कम्पनीका लागि आवश्यक स्रोत, साधन, जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्ने भनेको थियो । 

कार्यसूचीअनुसार काम भएको भए संसद्मा सरकार बनेको ४५ दिनभित्रै संघीय निजामती सेवा विधेयक आइसकेको हुने थियो । तर हालसम्म आएको छैन । 

सरकारले ६० दिनभित्र बनाउने भनेको नयाँ कानुनको मस्यौदा पनि संसद्मा ल्याएको छैन । कार्यसूचीमा ६० दिन भित्र डिजिटलसम्बन्धी सबै संरचना प्रधानमन्त्री कार्यालयमातहत ल्याउने भनिएको थियो । 

यस्तो योजना कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३९मा हाल रहेको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गरी प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नयाँ ‘सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ । 

जहाँ भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहने गरी सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन कार्यालय स्थापना गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने, हालको सूचना प्रविधि विभाग खारेज गर्ने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी सबै सार्वजनिक निकायलाई यस कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।’

नयाँ संरचनामार्फत नेपालको सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासन प्रणालीमा विद्यमान खण्डीकृत संरचना, अन्तरआबद्धताको अभाव, मापदण्ड तथा संस्थागत समन्वयको कमजोरी केलाउने वाचा पूरा भएको छैन । 

यसबाहेक दुई महिनाभित्र थप पाँच विधेयक बनाउने सरकारको लक्ष्य पनि अधुरै छ । दुई महिनाभित्र सहरी विकास विधेयक र फोहोरमैला व्यवस्थासम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेस गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने भनिएको थियो । डिजिटल गभर्नेन्स र व्यक्तिगत डाटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिनभित्र गर्ने उद्देश्य राखिएको थियो । 

यसअनुसार नयाँ ऐन आएको भए नागरिकले एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सबै सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने थिए । ऐन नआउँदा सेवा प्रवाहमा दोहोरोपनको अन्त्य गर्न, पारदर्शिता अभिवृद्धि तथा समय र लागत उल्लेख्य रूपले घटाउने लक्ष्य पूरा हुन सकेको छैन । 

सूचना प्रविधि तथा ‘डिजिटल गभर्नेन्स’सम्बन्धी नियम बनाउने र नियमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको स्थापनाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत प्रबन्ध ६० दिनभित्रै गर्ने भनिएको थियो । यो पनि पूरा भएको छैन । 

यसका साथै, परियोजनाहरू विभिन्न कानुन, स्वीकृति र निकायगत प्रक्रियामा अल्झिँदा आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनमा वर्षौं लाग्ने समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गर्ने संकल्प पनि पूरा भएको छैन । 

यसबाहेक सरकारले ९० दिनमा कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विधेयक बनाउने अर्को उद्देश्य राखेको छ । तीन महिनाभित्र कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व विधेयक ल्याउने भनिएको थियो । यसको डेटलाइन पनि पूरा हुन बाँकी छ । 

औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वको रकमलाई केन्द्रीकृत गरी नेपाल सरकारले तोकेको कोषमार्फत प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने वाचा पनि गरेको छ । यसका निम्ति आवश्यक कानुन संशोधन तथा निर्माण गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने भनिएको छ ।