काठमाडौं : सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवादको विषयमा आमनेसामने भएका छन् ।
एमालेका नेताहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई गलत देखाउन लागि परेको आरोप लगाउँदै माओवादी केन्द्रका नेताहरू प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठकमै विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको सम्बन्धमा विषय उठेको छ । नेताहरूले घिसिङमाथि अस्वाभाविक लान्जना लगाएको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।
‘विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई अस्वभाविक र अप्राकृतिक ढंले लान्छना लगाउने काम भएको छ’ पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले पत्रकारहरूसँग भने ।
सापकोटाका अनुसार बैठकले सुशासनको अभियानमा अवरोध नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । उनले भनेका छन्, ‘भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासनको पक्षमा जुन अभियान छ, यसमा सरकारले अवरोध नगरोस् ।’
तर, एमाले नेताहरू भने पपुलिज्मको नाममा घिसिङले गरेको गल्तिबाट छुट नपाउने तर्क गरिरहेका छन् ।
उद्योगको लाइन तुरुन्त जोड्ने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिएको पहललाई माओवादी नेताहरूले गलत व्याख्या गरेको भन्दै एमाले सांसदहरू प्रतिवादमा उत्रिएका हुन् ।
एमालेक नेता पदम गिरी विगतमा लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गर्दै आएको र समस्या समाधान हुन नसकेको बताउँछन् ।
तत्कालीन नेतृत्वले विवाद समाधान गर्न नसकेकोले अहिले आएकाले माओवादीले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु अमिल्दो रहेको उनको तर्क छ ।
८ साउनमा प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘विगतमा लामो समयदेखि ऊर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व माओवादीले गर्दै आएको तथ्य हो । तत्कालीन नेतृत्वले विवाद समाधान गर्न नसक्ने अनि अहिले सरकारमाथि प्रश्न उठाउनु अमिल्दो छ ।’
यो विषयमा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाइरहेको छ । लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेल छन् ।
लेखा समितिले ६१ वटा उद्योगको टिओडी नम्बर माग गरेको थियो । विद्युत प्राधिकरणले टिओडीको तथ्याङ्क लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।
यहीबेला बसेको माओवादी केन्द्रको बैठकमा यो विषयले प्रवेश पाएको हो ।
तर, कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा भने यो विषयले प्राथमिकता पाएको छैन ।
एमाले र माओवादीका नेताहरू विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई गलत देखाउन र सही देखाउन बचाउ र प्रतिवादमा उत्रँदा कांग्रेसका नेताहरू मौन रहेका हुन् ।
पूर्ववर्ती सरकारले २०८० पुस २४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अध्ययन गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको नेतृत्वमा ‘विद्युत महसुल विवाद समाधान जाँचबुझ आयोग’बनाएको थियो ।
तीन सदस्यीय आयोगमा ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन जलस्रोत तथा सिंचाइ सचिव सुशीलचन्द्र तिवारी, उद्योग मन्त्रालयका तत्कालीन वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी सदस्य थिए ।
उक्त आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिभिन्न ६ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि यो विषय थप पेचिलो भएको हो । तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्नुपर्ने शर्तसहित हाल ६ वटै उद्योगको लाइन जोडिएको छ ।
पूर्ववर्ती सरकारको सरकारको पूर्ण समर्थन पाएका घिसिङ नयाँ सरकार बनेसँगै डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन प्रकरणमा विवादमा तानिएका हुन् । शुक्रबार घिसिङले पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू जिम्मेवारीमा आएपछि भएको प्रगति विवरण समेत सुनाएका छन् ।
