काठमाडौं : पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिन पुगेकी छन् । पासपोर्ट खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ । यही निष्कर्षका आधारमा सम्भावित र शंकास्पद व्यक्तिहरूउपर अनुसन्धानमा छ । 

यसक्रममा अख्तियारले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई पनि बयानमा बोलाएको हो । अख्तियारका अधिकारीहरूका अनुसार यही असार २ गते पूर्वमन्त्री आरजुलाई बयानका लागि म्याद तामेल गरिएको थियो । उक्त म्याद तामेलमा तीन दिनभित्र उपस्थित हुन भनिएको छ । 

बुढानीलकण्ठस्थित आरजुकै निवासमा म्याद तामेलको सूचना टाँसिएको छ । यस्तो सूचनापछि आरजुले आफू नेपालमा नरहेको र उपचाररत भएकाले तीन दिनभित्र उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ अख्तियारलाई इमेलमार्फत दिएकी छिन् । तर अनुसन्धानमा सघाउने आरजुको प्रतिबद्धता छ । इमेलमा आरजुले आफु कहँ हो खुलाएकी छैनन् । 

गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको माहोल तातिरहेका बेला आरजु राणा र शेरबहादुर देउवा परिवारसहित सिंगापुर गएका थिए । १३ फागुनको राति नेपाल छाडेका देउवा दम्पती गत चैतको पहिलो साता सिंगापुरबाट हङकङ पुगेका थिए । त्यसयता उनीहरू कहाँ छन् खुलेको छैन । 

शेरबहादुर देउवा दम्पतीउपर सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान पनि चलिरहेको छ । यही बेला आरजु राणा पासपोर्ट खरिद प्रकरणको अनुसन्धानमा जोडिन पुगेकी हुन् । 

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिन अर्थात् गत २४ भदौमा देउवा दम्पतीमाथि बुढानीलकण्ठस्थित घरमै सांघातिक आक्रमणसमेत भएको थियो । त्यतिबेला उनीहरूको घरमा नोट जलेको विषय पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

यो विषयमा शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्न खोजेको थियो । 

सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा गत २४ चैतमा उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनीहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । पक्राउ पुर्जी जारी भएसँगै देउवा दम्पतीलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइयो । त्यसका लागि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोललाई पत्रचार गर्दै रेड नोटिसका लागि आग्रह गर्‍यो ।

तर, दुई पटकसम्म इन्टरपोलले कागजात नपुगेको भन्दै थप कागजात मागेको थियो । अहिलेसम्म उनीहरूविरुद्ध इन्टरपोलले रेड नोटिस जारी गरेको छैन ।

पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि देउवा दम्पती सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले अध्यादेशमार्फत अदालतको क्षेत्राधिकार फेरिएर विशेष अदालतमा पुगेको अवस्थामा जिल्ला अदालतबाट जारी भएको पक्राउ पुर्जीका आधारमा पक्राउको प्रयास गर्नु उचित नहुने भन्दै ११ जेठमा पक्राउ पुर्जी नै खारेज गरिदिएको थियो । 

यसबीचमा देउवा दम्पतीले शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरेर पत्र नै लेखेका छन् । जसमा आफूहरू सदाशयतापूर्वक अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तत्पर रहेको भनिएको छ । आफूहरूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने र नेपाल प्रवेश गर्न नै कठिनाइ हुने अवस्था बनाउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीमाथि पक्राउ पुर्जी जारी गर्न वा मुद्दा चलाउनुपरेमा विशेष अदालत पुग्नुपर्छ । उनीहरूले आफूहरूको सम्भावित मुद्दा हेर्ने अदालतमा समेत पत्रको बोधार्थ पठाएका छन् । उनीहरूले २८ साउनभित्र आफूहरू नेपाल फर्कनेसमेत पत्रमा उल्लेख गरेका थिए । यही बेला पासपोर्ट खरिद प्रकरणको विषय अगाडि आएको हो ।