काठमाडौं : पासपोर्ट छपाइमा अनिमियतता भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा लगेको छ । जसअन्तर्गत १८ जनालाई भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको छ । १८ जनामध्ये नौजना परराष्ट्र मन्त्रालय र त्यसमातहतका कर्मचारी छन् । 

पासपोर्ट छपाइ र डिजिटल प्रणाली विकासका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियामा ठुलो भ्रष्टाचार-अनियमितता भएको अख्तियारको निष्कर्ष छ । पासपोर्ट छपाइका लागि दुईवटा जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएका थिए । खरिद प्रक्रियामा प्याकेज एकअन्तर्गत म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसले पासपोर्टको प्रि–इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमनेट सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । प्याकेज दुईमा भेरोडोसले पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङ सिस्टमको ठेक्का पाएको थियो । 

छपाइका लागि यिनै दुई कम्पनीले नै ठेक्का प्राप्त गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायत कानुनविपरीत हुनेगरी मिलेमतोमा ठेक्का पारेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दर्ता गरेको हो । 

राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, तत्कालीन निर्देशक शत्रुध्वनप्रसाद शर्मा पोखरेल, तत्कालीन निर्देशक रवीन्द्र राजभण्डारी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्यविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईं, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाल, तत्कालीन उपसचिव (लेखा) भेषप्रसाद भुर्तेल र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) पुष्करराज नेपालविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । 

उनीहरूमाथि अख्तियारले १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । अख्तियारले विभागले राहदानीको छपाइका लागि आह्वान भएको बोलपत्रको सुरुवाती चरणबाटै गम्भीर अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

सरकारी कर्मचारी र विदेशी कम्पनीसँगको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई हानि–नोक्सानी पु¥याएको अख्तियारको ठहर छ । यसकारण परराष्ट्र र मातहतका कर्मचारीबाहेक विदेशी कम्पनी र नेपालका प्रतिनिधिलाई पनि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरिएको छ ।

म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका गेरहार्द माउरेर, पाभ्ली राकिक र नेपालका प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको हो । उनीहरू तीनजनाको हकमा अख्तियारले एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ५७ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको छ । भेरोडोस कम्पनीका फाबियोला बेलरसेइम, फ्लोरियन पाकक्वेलिन र नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ । उनीहरूको हकमा आठ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ४ हजार ४४४ रुपैयाँको बिगो कायम गरिएको छ ।

अख्तियारले अनुसन्धानको सिलसिलामा यही असार २ गते पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई बयानका लागि उपस्थित हुन भनेर म्याद तामेल गरेको थियो । उनको बूढानीलकण्ठस्थित जलेको भवनबाहिर सूचना टाँस गरिएको थियो । तर, आरजुले उपचारका लागि विदेश रहेकाले उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ इमेलमार्फत पठाएकी छिन् ।

यसपछि अख्तियार पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजुमाथि छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णयमा पुगेको छ । ‘....नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे÷गराएको हुनसक्ने देखिएको,’ भन्दै अख्तियारले छुट्टै अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको हो ।