काठमाडौं : अपुताली सम्पतिको हकवाला विवाहित छोरी पनि थपिने भएको छ । यसका निम्ति सरकारले मुलुकी देवानी संहिता २०७४मा संशोधन गर्दै छ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक ल्याउनुको कारणमा ‘हालको व्यवस्थामा अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरी छुटेको हुँदा सो व्यवस्था थप गर्ने’ भनिएको छ । 

मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा २३९मा अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रम सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअन्तर्गत अपुतालीमा सगोलको पति वा पत्नीको पहिलो हक हुनेछ । त्यसछि सगोलको छोरा, छोरी, विधवा बुहारी हकवालामा रहन्छन् । 

तेस्रो प्राथमिकताक्रममा सगोलका बाबु, आमा, सौतेनी आमा, छोराछोरी तर्फका नाति, नातिनी, नातिनी र बुहारी छन् । यहाँनेर सौतेनी भन्ने शब्दपछि ‘विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरी’ भन्ने शब्दहरू राखिएको छ । 

यसपछि अपुतालीमा सम्पतिको हकवालाको चौथो प्राथमिकताक्रममा भिन्न भएका पति, पत्नी, छोरा, छोरी, बाबु, आमा, सौतेनी आमा रहन्छन् । त्यसपछिको क्रममा भिन्न भएका छोरातर्फका नाति, नातिनी, भिन्न भएका बाजे, बज्यै पर्दछन् । 

यहाँसम्म पनि हकवाला नभेटिए सगोलका जिजुबाजे, जिजुबज्यै, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, विधवा भाउजू वा भाइ बुहारी हकवाला हुनेछन् । सगोलका काका, काकी, भतिजा, भतिजी, भिन्न भएका दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, विधवा भाउजू वा भाइ–बुहारी अन्तिम हकवाला हुनेछन् । 

यो प्राथमिकताक्रममा पहिले विवाहित छोरी थिएन । थपेर सरकारले प्रचलित ऐन संशोधन गर्न लागेको हो । यो विधेयक ऐनमा रूपान्तरित भए विवाह भएर बाबु–आमासँग सगोलमा नबसेकी छोरीले पनि अपुतालीको अधिकार प्राप्त गर्नेछिन् । 

नेपालको संविधानको धारा ३८को उपधारा (१)मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था छ । यस व्यवस्थाअनुसार  विवाह भई सगोलमा नबसेकी विवाहित छोरीको समेत अपुताली पाउने हक सुनिश्चित हुने गरी ऐन बनाउन लागिएको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अर्थात्, सरकारले यो व्यवस्थालाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको लैंगिक समानता र महिलाको सम्पत्ति अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । कानुनविद् र महिला अधिकारकर्मीले पनि यस्तो हक माग गर्दै आएका थिए । 

प्रचलित कानुनमा छोरा र छोरी दुवैलाई समान सम्पत्ति अधिकारको व्यवस्था भए पनि विवाह भइसकेकी र बाबु–आमासँग सगोलमा नबसेकी छोरीको हकमा समानता छैन । विवाहपछि छोरी ‘अर्काको घरको सदस्य’ भएको मान्ने सामाजिक मान्यताका कारण पनि माइतीको सम्पत्तिमा दाबी कमजोर हुने गरेको छ । 

यसमा सुधार गर्दै सरकारले विवाहित छोरीलाई पनि अपुताली पाउने हकवालाको प्राथमिकताक्रममा स्पष्ट रूपमा राख्न खोजेको हो । 

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि विवाह भएकै कारण वा माइतीसँग सगोलमा नबसेकै कारण छोरीले सम्पतिको हक अधिकार गुमाउनुपर्ने छैन । अर्थात्, विवाहले छोरीको माइतीसँगको वैधानिक सम्बन्ध समाप्त गर्दैन । छोरी पनि परिवारको वैधानिक उत्तराधिकारी रहिरहन्छ । 

सम्बन्धविच्छेदमा स्वतन्त्रता 

अपुताली सम्पतिमा छोरीको हक लाग्ने प्रावधानसँगै सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालतमा पुगेपछि एक वर्ष कुर्नुपर्ने बाध्यता हटाउने अर्को प्रस्ताव पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ । 

अहिले पति र पत्नी दुवै सम्बन्धविच्छेद गर्न तयार भए पनि अदालतमा निवेदन परेपछि एक वर्ष कुर्नुपर्छ । तर, यदि दुई व्यक्ति आफ्नो सम्बन्ध समाप्त भएको निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् भने राज्यले उनीहरूलाई किन एक वर्षसम्म मेलमिलापको नाममा कुराएर राख्ने भनेर सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।

प्रस्तावित संशोधनले अदालतलाई मेलमिलापको प्रयास गर्ने अधिकार त राख्छ, तर सम्बन्ध जोगिन नसक्ने अवस्था देखिएमा एक वर्षको बाध्यकारी प्रतीक्षा अवधि हटाउँछ । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धविच्छेदलाई एक वर्ष नकुराउनु स्वतन्त्रताको विस्तार हो । धेरै विकसित मुलुकमा छोरी र छोराबीच उत्तराधिकारमा कुनै भिन्नता छैन । विवाहले महिलाको पारिवारिक वा सम्पत्ति अधिकार समाप्त गर्दैन ।

भारतले पनि उत्तराधिकारसम्बन्धी कानुन संशोधन गरेर छोरीलाई छोरासरह अधिकार दिएको दुई दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । अमेरिका, क्यानडा, बेलायत, अस्ट्रेलियालगायत धेरै देशमा ‘नो फल्ट डिभोर्स’को अवधारणा लागू छ । नेपाल पनि यही मोडेलतर्फ अग्रसर भएको हो ।