काठमाडौं : सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ संशोधन गर्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई थप शक्तिशाली बनाएको छ । अब समितिले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने उद्देश्यले ऋणीमाथि सर्तसहित ताकेता गर्ने, तीनपुस्तेसहितको नामनामेसी सार्वजनिक गर्ने, सम्पत्ति तथा कारोबार रोक्का राख्ने, लिलाम बिक्री गर्ने, सम्बन्धित निकायमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउने तथा आवश्यक परे विदेश यात्रामा समेत प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने अधिकार पाएको छ।

सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गर्न बनेको ऐन २०८३ दुवै सदनबाट पारित भएर राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कानुनी रुप धारण गरेको छ । यससँगै अब समितिले आफ्नो काम प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड आफैं बनाएर लागू गर्न सक्नेछ ।

यो संशोधनले समस्याग्रस्त सहकारीका ठूला ऋणीमाथिको कानुनी दबाब उल्लेखनीय रूपमा बढाउने देखिएको छ । विगतमा समितिले ऋण असुलीका लागि विभिन्न निकायमा निर्भर रहनुपर्थ्यो भने अब प्रत्यक्ष रूपमा सम्पत्ति रोक्का, लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउने र विदेश जानबाट रोक्ने जस्ता कदम चाल्न सक्ने भएकाले ऋण असुली प्रक्रिया थप प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसले ऋणी सदस्यबाट ऋण असुली गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया छिटोछरितो हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

समस्याग्रस्त घोषणा भएको लामो समय बित्दासमेत सरकारले ती सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्न सकेको थिएन । ओरेन्टल लगायतका सहकारी २०६८ सालमा नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका थिए भने अन्य सहकारी २०७४ को ऐन र २०७५ को नियमावली आएपछि समस्याग्रस्त घोषित भएका थिए ।

हालसम्म ३ सहकारी संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक भएपनि २० सहकारी संस्थाको ७३ हजार बचतकर्ताको करिब ४६ अर्ब रकम फिर्ता हुन बाँकी छ । सरकारले ऐनमा गरेको थप ब्यवस्थाले समस्याग्रस्त समितिलाई अधिकारयुक्त बनाएकाले संस्थाहरुको सम्पत्ति तथा दायित्व यकिन गरी छिटै फरफारक हुनेमा बचतकर्ताहरु आशावादी बनेका छन् ।  सरकारले पछिल्लो समय १० हजारसम्म बचत भएका साना बचतकर्ताको रकम प्राथमिकता फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।