काठमाडौं : संविधानतः संघीयता कार्यान्वयनमा आएको एक दशक भइसकेको छ । तर, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन अझै सकेको छैन । फलतः केन्द्रले नै प्रदेश सरकार बनाउने र गिराउने खेल निरन्तर चलिरहेको छ ।  

बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट नेकपा एमाले र  र कर्णालीबाट नेपाली कांग्रेस बाहिरिएपछि अन्य प्रदेश सरकारहरूमाथि पनि खतराको घण्टी बज्न थालेको छ । कांग्रेसले आधिकारिक निर्णय नगरे पनि सभापति गगन थापाले एमालेसँगको सत्ता सहकार्य अत्य भएको बताएका छन् । थापाको अभिव्यक्तिलाई कांग्रेस–एमाले गठबन्धन भत्किइसकेको अर्थमा समेत हेरिएको छ । यसका बाबजुद पनि कतिपय प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहकार्य निरन्तरताको प्रयास जारी छ । 

कांग्रेसले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यलाई कारण देखाउँदै एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । उक्त निर्णय गलत भएको भन्दै एमालेले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । प्रदेशको बजेट वक्तव्यबाट सुरु भएको दुईदलीय खटपटको तरंग सातवटै प्रदेशमा देखिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारमा कांग्रेसले के गर्ने भन्ने निर्णय भइनसकेको त्यहाँका भौतिकमन्त्री प्रदीप सुनुवारले बताए । ‘केन्द्रले के निर्णय लिन्छ, सोहीअनुसार हुने होला, अहिलेसम्म हामीले सरकार छाड्ने भनेका छैनौं,’ उनले भने । मधेश प्रदेश सरकारमा पनि अहिले सरकार छाडिहाल्ने अवस्थामा नपुगेको नेताहरूले बताएका छन् । बागमती प्रदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीकै निर्देशनमा मन्त्रीहरू राजीनामा दिनबाटपछि हटेका छन् । लुम्बिनी र गण्डकी सरकारमा समेत एमाले–कांग्रेसको गठबन्धन टिकाउन प्रदेशका नेताहरू लागिपरेको बताउँछन् । कांग्रेस सभापतिले एमालेसँगको सहकार्य अन्त्य भएको र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरिसकेपछि राजनीतिक तरंग उत्पन्न भएको हो । 

कांग्रेसको अन्तिम निर्णय आइसकेपछि मात्रै एमालेले विकल्पको खोजी गर्ने एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले बताए । ‘कांग्रेसले सबै प्रदेशमा सहकार्य अन्त्य नै गरेको हो भने हामी विकल्प खोज्छौं,’ उनले भने, ‘नत्र जहाँ–जहाँ समस्या हो त्यसबाहेक सहकार्य कायमै राखेर अस्थिरता निम्तिन नदिन एमाले सजग छ ।’ रास्वपालगायत दल संघीयताप्रति सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा राजनीतिक अस्थिरता बढ्दा त्यस्ता शक्तिहरू थप चलमलाउने र नागरिकतहमा समेत थप असन्तुष्टि बढ्नसक्ने कुरालाई ख्याल गरेर दलहरू अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाइ छ । कांग्रेसको अन्तिम विकल्प सबै प्रदेशमा सहकार्यका अन्त्य हो भने एमालेले पनि नेकपालगायतसँग कुराकानी अघि बढाउने ज्ञवालीले बताए ।  

कर्णाली प्रदेशमा एमाले–कांग्रेसबीच सरकारको नेतृत्वमा आलोपालोको सहमति भए पनि मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले पूर्वसहमति पालना नगरेको कांग्रेसको आरोप छ । निवर्तमान सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने, ‘एमालेले सहमति पालना नगरेपछि हामीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यौं । आगामी यात्राका बारेमा राजनीतिक छलफल जारी रहेको छ ।’ 

संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको निर्णय संघले गर्न पाउने अधिकार राख्दैन । तर, दलहरूले केन्द्रीय तहबाटै प्रदेशमाथि दबदबा राख्दै आएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने कांग्रेससँगको सहकार्य टुटिनसकेको बताए । ‘अहिलेसम्म कांग्रेसले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको वा मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएको अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘कांग्रेससँग सकेसम्म सहकार्यलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरिरहेका छौं । आगामी राजनीतिक गतिविधि कसरी अघि बढ्छ, त्यसका आधारमा परिस्थिति स्पष्ट हुँदै जानेछ ।’  

प्रदेश संरचनामा देखिएको अस्थिरताले निरन्तरता पाउँदा सबै प्रदेश सरकार एकैपटक नेतृत्वविहीन हुने खतरा बढेको छ । कांग्रेस–एमालेले नयाँ समीकरणको प्रयास सुरु गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले नेकपाको साथ जुटाउने प्रयत्न गरेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले एमालेसँगको सहयात्रा टुटिनसकेको बताएका छन् । सबै दलसँग संवादको ढोका खुलेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमको समस्या आएपछि कर्णालीमा एमालेसँगको समीकरण टुटेको हो, अरू प्रदेशमा एमालेसँगै पनि सत्तासहकार्यको ढोका बन्द भएको छैन । एमालेका महासचिवसँग संवाद भइरहेको छ ।’ त्यस्तै, नेकपासँग नयाँ सत्तासहकार्यको ढोका खोलेको उनले बताए । ‘संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशको अवस्था र आवश्यकताअनुसार समीकरण जोसँग पनि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित प्रदेशको अवस्था र आवश्यकताअनुसार दलहरूबीच सत्ता सहकार्य हुनसक्ने विषयमा हामी छलफलमै छौं ।’ त्यसअनुसार कहीँ एमालेसँग कहीँ नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ । 

प्रदेश सरकारमा एमालेसँगको सत्तासहकार्यमा खटपट भएलगत्तै कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा बुधबार नै नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए । उक्त भेटमा प्रदेश सरकामा सत्तासहकार्यबारे छलफल भएपनि निष्कर्षमा पुगिनसकेको नेकपाका नेता वर्षमान पुनले बताए । ‘प्रदेशको सरकामा कांग्रेस–एमालेबीच खटपट भइसकेकपछि नेकपासँग दुवै दलले सहकार्यको प्रस्ताव ल्याउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सभापति गगन थापा र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच यही विषयमा एक चरण छलफल भइसके पनि निष्कर्षमा पुगिहालेका छैनौं । दुईवटै दलका नेताहरूसँग संवाद भइरहेको छ ।’

नेकपा सबै प्रदेशमा तेस्रो भए पनि सरकार बनाउने मुख्य भूमिकामा छ । सिट संख्याका हिसाबले कांग्रेस वा एमाले जसले सरकार बनाए पनि नेकपाको सहभागिता अनिवार्य आवश्यक छ । नेकपा संघमा विपक्षमा भएका सबै दल मिलेर प्रदेश सरकार बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । नेकपाका प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले संघमा विपक्षमा भएका सबै दल मिलेर जानुपर्ने पार्टीको नीति अघि सारिएको बताए । ‘हामीले कांग्रेस वा एमाले एउटासँग होइन, उनीहरूसहित मधेशकेन्द्रित दललाई पनि एक ठाउँमा लिएर जानुपर्छ भन्ने ढंगले कुराकानी अघि बढाएका छौ,ं’ उनले भने, ‘प्रदेशगत रूपमा त्यहाँका साथीहरूले आफूअनूकुल निर्णय गर्न पनि सक्नुहुन्छ ।’ 

यद्यपि यो विषयमा नेपाली कांग्रेस सहमत छैन । सबै दल मिलेर सत्तामा जानु अलोकतान्त्रिक हुने भन्दै कांग्रेस महामन्त्री घिमिरेले कुनै न कुनै दल प्रतिपक्षमै बस्ने बताए । कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि एमाले वा नेकपा एक दलसँग मिलेर सरकार बनाउने वा प्रतिपक्षमा रहने, तर सबै दल मिलाएर सरकार नबनाउने बताइसकेका छन् ।   

प्रदेशमा दलहरूको अंकगणित

कोशी प्रदेश

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा सरकार बनाउन ४७ सांसद आवश्यक छ । कांग्रेससँग २९ र नेकपासँग १७ सांसद छन् । दुवै दलको संख्या ४६ हुन्छ । कांग्रेस र नेकपा गठबन्धनका लागि थप १ सांसद पुग्दैन । जसपाको १ सांसद मात्र भएकाले उसको मात्रै भर पर्दा जोखिम हुने भएकाले राप्रपाका ५ सांसद निर्णायक देखिन्छन् । नेकपाले एमालेसँगको गठबन्धन गरेमा अहिलेको सत्ता समीकरण सुरक्षित रहन्छ । एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद छन् ।

मधेश प्रदेश

मधेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा एमाले, नेकपासहित मधेशकेन्द्रित दल समाहित छन् । १०७ सिट रहेको प्रदेशसभामा बहुमत जुटाउन ५४ सांसद आवश्यक पर्छ । जहाँ कांग्रेसका २२, नेकपाका १६ गरी ३८ संख्या पुग्छ । अर्कोतर्फ एमालेको २३ र नेकपाको १६ जोड्दा ३९ अर्थात् दुई दलको मात्र बहुमत पुग्दैन । मधेशमा १९ सिट रहेको जसपा नेपाल, १३ सिट रहेको जनमत, ९ सिट रहेको लोसपा सहयोग आवश्यक पर्छ ।

बागमती प्रदेश

११० सिट रहेको बागमती प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । कांग्रेसका ३७ र नेकपाका २८ सांसद छन् । कांग्रेस–नेकपाको सरकार सहजै बन्न सक्छ । एमाले र नेकपा गठबन्धन भए पनि सरकार बनाउने सम्भावना रहन्छ । तर, यो गठबन्धनलाई बहुमत पु¥याउन एक सिट पुग्दैन । एमालेको २७ र नेकपाको २८ गरेर ५५ पुग्छ । थप एक सांसदका लागि यो गठबन्धनले राप्रपा वा हामी नेपाली पार्टीसँग मिल्नुपर्ने हुन्छ । राप्रपासँग १३ र हाम्रो नेपाली पार्टीसँग २ सिट छ । 

गण्डकी प्रदेश

कुल ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ एमालेको २२ र नेकपाको ७ सिट छन् । सरकार बनाउन ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेस २७ र नेकपाका ७ सांसद गरी ३४ पुग्दा सहजै सरकार बनाउन सक्छन् । यहाँ एमाले र नेकपाको मात्र बहुमत पुग्दैन । एमालेको २२ र नेकपाको ७ गरेर २९ सिट छ । एमाले र नेकपाको गठबन्धनका लागि यस प्रदेशमा २ सिट रहेको राप्रपा मुख्य निर्णायक मानिन्छ ।

लुम्बिनी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ । ८७ सदस्यीय रहेको यो प्रदेशमा अहिले कायम संख्या कायम ८३ छ । कांग्रेससँग २७ र नेकपासँग १३ मिल्दा ४० पुग्छ  । सरकार गठनका लागि २ सांसद अपुग यो गठबन्धनमा नागरिक उन्मुक्ति, राप्रपा, जसपा र जनमतलगायत साना दललाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ । जहाँ साना दल निर्णायक हुन्छन् । एमालेसँग २९ सांसद छन् । एमाले र नेकपाबीच गठबन्धन भयो भने ४३ सिट पुग्दा सरकार बनाउन कठिन छैन ।  

कर्णाली प्रदेश

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसका १४ र नेकपाका १४ सांसद छन् । दुवै मिल्दा २८ पुग्छ । यहाँ कांग्रेस–नेकपा सरकार सहजै बन्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशमा एमाले र नेकपाको गठबन्धन भएमा एमालेको १० र नेकपाको १४ गरी २४ पुग्छ । दुवै दलका लागि सहज बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा ५३ सांसद छन् । जसअनुसार सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्छ । कांग्रेसको १८ र नेकपाका १५ सांसद रहेकाले यहाँ कांग्रेस र नेकपाबीचको गठबन्धनमा सहजै बहुमत (३३ सिट) पुग्छ । सुदूरपश्चिममा एमालेको ११ र नेकपाको १५ सिट छ । नेकपा र एमालेबीचको समीकरण भए २६ मात्र पुग्छ । एक सिट अपुग हुँदा यो गठबन्धनले ७ सिट संख्या रहेको नागरिक उन्मुक्तिलाई मिलाउनुपर्ने हुन्छ ।