काठमाडौं : कर्मचारीतन्त्र परिचालनमा सरकारको कार्यशैलीले सिंहदरबारमा असन्तुष्टि बढाएको छ । त्यसैको परिणामस्वरुप माथिल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिने क्रम बढेको छ । 

पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा तीन सय ७६ जना निजामती कर्मचारीहरूले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती)का अनुसार, गत वैशाखदेखि साउन मसान्तसम्मको अवधिमा ती कर्मचारीले पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिनेहरूमा नीति निर्माण र कार्यान्वयनको माथिल्लो तहमा रहेका उच्चपदस्थ अधिकारीको संख्या उल्लेख्य छ । किताबखानाका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी सुदन श्रेष्ठका अनुसार, यो अवधिमा विशिष्ट श्रेणीका ३ जना सचिव, प्रथम श्रेणीका ७० जना सहसचिव र द्वितीय श्रेणीका ६५ जना उपसचिवले राजीनामा बुझाएका छन् । 

राजीनामा दिने सचिवहरूमा गोविन्द शर्मा र डा. कमलप्रसाद पोखरेललगायत रहेका छन् । त्यसैगरी, ७० सहसचिवमध्ये प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा कार्यरत सहसचिव लेखनाथ ज्ञवाली, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जगेडामा रहेका सहसचिवद्वय विनोद लामिछाने र चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

नेपाली निजामती प्रशासनमा एकैपटक यति ठुलो संख्यामा, विशेष गरी सहसचिव र उपसचिव तहका कर्मचारीले राजीनामा दिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । राजीनामा दिने अन्य कर्मचारीहरूमा अधिकृत र सोभन्दा मुनिका सहायकस्तरका कर्मचारी छन् ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय र मन्त्रीको अनावश्यक दबाबबाहेक राजीनामाको अर्को कारण निजामति ऐनको संशोधनलाई मानिएको छ । सरकारले ल्याउने तयारी गरेको निजामति सेवा ऐनमा ५५ वर्षमा अनिवार्य अवकाश र ३० वर्षे सेवाअवधि तोकिएकोभन्दै त्यसबाट जोगिनका लागि पनि उपल्लो तहका कर्मचारीले राजीनामा दिएको हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । 
यति छोटो अवधिमा यति धेरै उच्च अधिकारीहरूले सेवा छाडेको यो पहिलोपटक भएको पनि किताबखानामा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् । यसभन्दा अगाडि राजीनामा दिएर जानेभन्दा अनिवार्य अवकाशमा जाने कर्मचारीको अनुपात बढी हुने गरेकोमा अहिले भने राजीनामा दिने कर्मचारी बढेका हुन् ।