काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लामो समयदेखि खेप्दै आएको आरोप वा टिप्पणी हो, ‘साना माछा’माथि मात्रै अनुसन्धान र अभियोजन गर्छ । तर, यस्तो आरोप पछिल्लो समय चिर्ने प्रयास गरेको अख्तियारको तथ्यांकले देखाउँछ । आयोगका अनुसार पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसभामुख, पूर्वमन्त्री, सांसद तथा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७७-७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८२-८३ सम्म १११ जना भिआइपी जनप्रतिनिधिविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । यस अवधिमा पूर्वप्रधानमन्त्री एकजना, पूर्वसभामुख एकजना, पूर्वमन्त्री (संघ) आठजना, पूर्वमन्त्री (प्रदेश) दुईजना, सांसद (प्रदेश) दुईजना, स्थानीय तह प्रमुख ६० जना र स्थानीय तह उपप्रमुख ३७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो । 

पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि हदबन्दी छुटको जग्गा दुरुपयोग र अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । २०६६ माघ १८ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा माधवकुमार नेपालले ठाडो आदेशमार्फत पतञ्जलि योगपीठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई काभ्रे र अन्य ठाउँमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने निर्णय गरेका थिए । यसलाई व्यक्तिगत रूपमा कानुनको उल्लंघन गरेको रूपमा व्याख्या गर्दै अख्तियारले मुद्दा चलाएको हो । यस प्रकरणमा प्रचलित कानुन र जग्गाको हदबन्दीको प्रावधानविपरीत निर्णय गराइएको र पछि सो जग्गा उद्देश्यविपरीत प्रयोग वा बेचबिखन भएको दाबी गरिएको छ । यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ । 

यसैगरी, अख्तियारले विद्युतीय चुरोट (भेप)मा लुकाएर गरिएको सुन तस्करी प्रकरणमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । विशेष अदालतमा दायर उक्त मुद्दामा सात करोड ७८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ । यो मुद्दा पनि विचाराधीन छ । 

गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियारको कामकारबाहीका सम्बन्धमा छलफल चलेको थियो । उक्त छलफलमा पनि सांसदहरूले अख्तियारले भ्रष्टाचारका विषयमा थोरै रकम र कमजोर व्यक्तिहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने गरेको टिप्पणी गरेका थिए । जवाफमा अख्तियार प्रमुख प्रेमकुमार राईले आयोगको तथ्यांकले अख्तियार साना व्यक्तिमाथि मात्रै केन्द्रित रहेको निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताएका थिए । 

आफूले आयोगको नेतृत्व लिएयता ठुला पदमा रहेका व्यक्तिसँग जोडिएका भ्रष्टाचारका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको दाबी गर्दै उनले उदाहरणका रूपमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, वाइडबडी जहाज खरिद तथा पतञ्जलि जग्गा प्रकरण प्रस्तुत गरे ।

‘साना होइन, ठुलै मुद्दा गएको छ । सबै ठुलै–ठुलै, प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर सांसद, मन्त्रीविरुद्ध मुद्दा गए,’ राईले संसदीय समितिमा भनेका छन्, ‘यसरी मुद्दा गइसकेपछि अब ठुला र साना माछाको कुरा त हराएको अवस्था छ ।’
आयोगले ठुला व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार राख्दैन । यसको सीमाबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ । यही कारण कतिपय ठुला भ्रष्टाचार प्रकरणमा अख्तियार अनुसन्धानको दायरामै पुग्न नसकेको आलोचना हुने गरेको छ ।

अख्तियार प्रमुख राई स्वयं पनि नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्का सबै निर्णयलाई अख्तियारको अनुसन्धानबाट बाहिर राख्ने व्यवस्था भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन् । पतञ्जलि जग्गा प्रकरणलाई उनले यसैको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । 

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसमेत प्रतिवादी रहेको उक्त मुद्दामा अख्तियारले उक्त निर्णयलाई नीतिगत नभई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेको छ । राईका अनुसार तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार जग्गा बिक्री–वितरणका लागि प्रस्ताव पेस गरेको उल्लेख गरेकाले अख्तियारले त्यसलाई व्यक्तिगत निर्णयका रूपमा लिएको हो । त्यसैले मन्त्रिपरिषद्सँग जोडिएको विषय भए पनि अख्तियारले त्यसलाई नीतिगत निर्णयको आवरणमा नराखेको हो । 

अझै पनि ठुला भ्रष्टाचारमा पुग्ने हो भने नीतिगत निर्णय अख्तियारको दायरामा आउनुपर्ने उनको आग्रह छ । यसनिम्ति सरकारले ऐन बनाउनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । राई भन्छन्, ‘जबसम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको क्षेत्राधिकारबाहिर राखिन्छ तबसम्म नीतिगत निर्णयका नाममा क्याबिनेटले गरेका डिसिजन (निर्णय)माथि मुद्दा लाग्दैन ।’