काठमाडौं : राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ । यो विधेयक परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले १४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेका थिए । 

सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएसँगै सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव राखेका छन् । सांसदहरूको संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि संसदीय विषयगत समितिमा पठाइँदै छ । 

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा यो विषय संसदीय विषयगत समितिमा पठाउनका लागि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । यसपछि संसदीय समितिले प्रतिवेदन बनाएर सभामा पेस गर्छ र पारित भएपछि राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेपछि सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐन बनेर लागू हुन्छ । 

यो संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढेको राहदानी ऐन संशोधन विधेयकमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई लागेको राहदानीसम्बन्धी मुद्दामा सहज हुनेछ । 

प्रस्तावित विधेयकमा झुटो विवरण दिई राहदानी प्राप्त गरेको कसुरमा हाल रहेको कैदको व्यवस्था हट्नेछ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो कसुरमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने र जरिवाना राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै गर्न सक्नेछन् । 

हाल प्रचलित राहदानी ऐन, २०७६ अनुसार झुटो विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिन नहुने व्यवस्था छ । यस्तो कसुर गरेमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । संशोधन विधेयकले भने कैद सजाय हटाएर जरिवानामा मात्रै सीमित गरेको छ । 

यही व्यवस्थाका कारण विधेयकको प्रत्यक्ष लाभ रवि लामिछानेलाई पुग्न सक्ने देखिएको हो । अमेरिकी राहदानी कायम रहेकै अवस्थामा नेपाली राहदानी लिएको विषयमा लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने मागसहित परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

लामिछानेविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगमा मुद्दा नचलाउने निर्णय तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले २०७९ चैत ६ गते गरेका थिए । त्यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौं र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय पाटनले पनि मुद्दा चलाउन आवश्यक नरहेको रायसहितको प्रतिवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा बुझाएका थिए ।

तर, महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मुद्दा चलाउन आदेश दिएको अवस्थामा नयाँ कानुनको प्रभाव महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ । 

कसुर हुँदाको समयको कानुनअनुसार मुद्दा हेर्ने भए पनि सजायका हकमा पछि बनेको खुकुलो कानुन लागू हुन सक्ने विधिशास्त्रीय मान्यता छ । त्यसैले विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित भएर ऐन बनेर लागू भएको अवस्थामा लामिछाने दोषी ठहर भए पनि कैदको सट्टा जरिवाना मात्रै तिरे पुग्छ ।

यद्यपि, लामिछानेले नयाँ कानुनको सुविधा पाउने÷नपाउने निक्र्योल सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा निर्भर हुनेछ । महान्यायाधिवक्ताले गरेको मुद्दा नचलाउने निर्णय नै सर्वोच्चले सदर गरेमा मुद्दा अघि बढ्ने छैन र नयाँ सजायसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रश्न पनि उठ्ने छैन । 

सरकारले भने विधेयक व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरेर नल्याइएको दाबी गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूले राहदानीसम्बन्धी प्रशासनिक समस्या समाधान गर्न विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको बताउँछन् । नागरिकता र राष्ट्रिय परिचयपत्रजस्ता मूल कागजातका आधारमा राहदानी जारी हुने भएकाले राहदानीमा झुटो विवरणसम्बन्धी कसुरलाई प्रशासनिक जरिवानामार्फत टुंग्याउने अवधारणा राखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

विधेयकले राहदानीसम्बन्धी अन्य व्यवस्थामा पनि परिवर्तन प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा रहेका नेपालीका सन्तानलाई आमाको स्वघोषणा र नेपाली नियोगको दर्ता नम्बरका आधारमा राहदानी जारी गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा बलात्कार, सम्बन्धविच्छेदलगायत परिस्थितिमा नेपाली आमाबाट जन्मिएका सन्तानलाई पहिचान र राज्यविहीनताको अवस्थाबाट जोगाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।

त्यस्तै, उद्धार आवश्यक भएका वा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका लागि अस्थायी राहदानीको व्यवस्था पहिलोपटक प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई राहदानी तथा भिसा सेवा सहज बनाउन निजी क्षेत्रमार्फत बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्न सकिने प्रावधान पनि विधेयकमा राखिएको छ ।  यसमा नागरिकको संवेदनशील जैविक विवरणको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न संसद्मा उठेको छ ।