काठमाडौं : संविधानले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी विषयमा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको बाँडफाँट गरेको छ । तर, यस सम्बन्धमा प्रचलित खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपूर्वको ऐन हो ।
संवैधानिक व्यवस्था, संघीय संरचना, आधुनिक खनिज प्रशासन, वातावरणीय उत्तरदायित्व, रणनीतिक खनिज व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्धन गर्न भनेर सरकारले प्रचलित संशोधन विधेयक ल्याएको छ । तर, प्रस्तावित विधयकले फेरि पनि ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत खानी तथा खानीजज्य पदार्थको उत्खननको अधिकार संघमै राख्न खोजेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक २०८३ ल्याएकी हुन् । विधेयक ल्याउनुको कारण दिँदै उनले विधेयकमै लेखेकी छिन्, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्ने उद्देश्यले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ तर्जुमा गरिएको हो ।’
१४ साउनमा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकमा ढुंगा, गिट्टी र बालुवालगायत खानी तथा खानीजज्य पदार्थको अन्वेषण प्रदेशले गर्न पाउने, तर उत्खननको निर्णायक अधिकार संघमा रहने व्यवस्था छ । स्थानीय तहलाई संरक्षणको जिम्मेवारी दिने भनिएको छ । यसमा पनि संघ सरकारले तोक्न पाउने भनेर आफैंमा अधिकार राख्न सक्ने प्राबधान प्रस्तावित छ ।
विधेयकको दफा ४मा अन्वेषण गर्ने अधिकारसम्बन्धी प्रावधान छ । उपदफा १मा भनिएको छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण गर्ने अधिकार प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ ।’
तर अन्वेषणपछि जब खनिज निकाल्ने अर्थात् उत्खनन गर्ने चरण आउँछ, अधिकारको केन्द्र बदलिन्छ । विधेयकले उत्खननको मूल अधिकार नेपाल सरकारमा राखेको छ ।
विधेयकको दफा ५मा उत्खनन गर्ने अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ । उपदफा १मा भनिएको छ, ‘खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई हुनेछ ।’
यो काम नेपाल सरकारले विभागमार्फत वा कम्पनीलाई अनुमति दिएर उत्खनन गराउन सक्नेछ । साथै, प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि उत्खननको अधिकार दिन सक्नेछ । तर, त्यसका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्नुपर्नेछ । अर्थात्, प्रदेश वा स्थानीय तहले स्वतः उत्खनन गर्न पाउने छैनन् । संघले अनुमति दिएको अवस्थामा मात्र उत्खनन गर्न सक्नेछन् ।
संविधानको अनुसूची–५मा संघको अधिकार सूची छ । त्यसमा खानी तथा खनिज पदार्थको उत्खनन संघको अधिकारका रूपमा छ ।
प्रदेशको अधिकार सूची रहेको अनुसूची–६मा खानी तथा खनिजको अन्वेषण तथा व्यवस्थापनको विषय छ । यसले खानी पत्ता लगाउने, त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ ।
स्थानीय तहको हकमा अनुसूची–८ को २१ नम्बरमा ‘जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण’ स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा राखिएको छ । यसको अर्थ स्थानीय तहलाई आफ्नो क्षेत्रमा रहेका खानी तथा खनिज स्रोतको संरक्षण गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी छ ।
संविधानको अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको अधिकारमा पनि यो विषय छ । यसबारे स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ले स्थानीय तहको भूमिका फराकिलो बनाएको छ ।
ऐनमा स्थानीय तहको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन, बहुमूल्य धातु, पत्थर तथा खनिज पदार्थको संरक्षण तथा संवर्धनमा सहयोग र ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, नुन, माटो, खरीढुंगाजस्ता खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन तथा उपयोगको दर्ता, अनुमति, नवीकरण, खारेजी र व्यवस्थापनसमेत राखिएको छ ।
अर्थात् स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय तहलाई संरक्षण गर्ने निकायका रूपमा सीमित गरेको छैन । स्थानीय तहलाई निर्माणमुखी खानीजन्य वस्तुको सर्वेक्षण, उत्खनन, उपयोग र त्यससँग सम्बन्धित अनुमतिपत्र व्यवस्थापनसम्मको भूमिका दिएको छ ।
यहीकारण संघीयता कार्यान्वयनपछि ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहले ठेक्का लगाउने, शुल्क उठाउने, उत्खनन क्षेत्र तोक्ने तथा वातावरणीय मापदण्ड पालना गराउने अभ्यास गर्दै आएका छन् ।
तर, प्रस्तावित खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकले यो अधिकार संघमा राख्न खोजेको छ । यदि प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै ऐनमा रूपान्तरित भए खनिज पदार्थसम्बन्धी अधिकार केन्द्रमै राख्नेछ ।
.jpg)
