काठमाडौं : तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि हत्या भएको हृदयविदारक घटनाको विरोधमा सडकमा धर्ना दिइरहेका बुवाआमाका दुई माग थिए । पहिलो, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह वा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र कानुनमन्त्री सोविता गौतम सिमरामै आएर आफ्नो पीडा सुनून् । दोस्रो, यस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नमाथि हदैसम्म कारबाही गर्नेगरी कानुन संशोधन गरून् । वुबा मनोजकुमार चौधरीले भनेका थिए, ‘हामीलाई पैसा–राहत केही चाहिन्न । हाम्रो छोरीले जसरी अरूले मर्न नपरोस् ।’

उनीहरूको माग प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले सुनेनन् । उल्टै छोरीको शव सिमरामै छाडेर उनीहरूलाई काठमाडौं ल्याइयो । गृह मन्त्रालयमा अबेर रातिसम्मका हरेक गतिविधिको फोटो/भिडियो उतारियो । गृहमन्त्री गुरुङले पीडितसँग उभिएर सोधपुछ गरे । कोट फुकालेर कुरा गरे । अनि, भुँइमा बसेर पनि संवाद गरे । सरकारका पाँच मन्त्रीले मध्यरातमा गरिमाका बुवाआमासँग तीनबुँदे सहमति गरे । त्यसपछि खाना खुवाएकोदेखि हामी खुसी छौं भन्ने धन्यवाद भिडियो पनि गृहमन्त्रीले कैद गरे र तत्कालै सार्वजनिक गराए । 

गृहमन्त्री गुरुङको यो शैली कतिसम्म भद्दा थियो भने सत्तारुढ रास्वपाका महामन्त्री विपीन आचार्यले सोमबारको संसद् बैठकमै यसको विरोध गरे । उनले गरिमा चौधरी हत्याका विषयमा राज्य र समाज संवेदनशील नभएको टिप्पणी गरे । घटनापछि मृतकका परिवार र अभियुक्तको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको भन्दै आचार्यले भने, ‘हामीले कस्तो समाज बनाइरहेका छौं ? मृतकको बुवाआमाले धन्यवाद भनेको भिडियो मन्त्रालयमा खिचिन्छ र कतै मेडिकल गर्दै गर्दा अभियुक्तले बोलेका कुरालाई सार्वजनिक तरिकाले पब्लिकमा राखिन्छ । यस्तो समाज बन्द गरिनुपर्छ ।’

गृह मन्त्रालयमै गृहमन्त्रीले पीडितका तस्बिर र भिडियो भाइरल बनाइरहेका बेला बारामा प्रहरी हिरासतमा रहेका अभियुक्तको बयान सार्वजनिक भएको छ । यसले प्रहरीको अनुसन्धान र गोपनीयता भंग गरिदिएको छ । 

बालिका चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनाका सम्बन्धमा सरकार र पीडित परिवारबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिप्रति पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रमिलाकुमारी गच्छदारले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी गरिमा चौधरीको परिवारसँग सरकारले गरेको सम्झौतामाथि प्रश्न उठाइन् । सरकारले शालिक बनाउने सहमति गरेकोप्रति उनले प्रश्न गरिन्, ‘एउटा शालिक ठड्याएर तीन वर्षीया बालिकाको जीवन फिर्ता आउँछ ?,’ उनले भनिन्, ‘सहमतिपत्रले तत्काल आन्दोलन रोक्न त सक्ला । राहतले क्षणिक पीडा त कम गर्ला, तर यसले दीर्घकालीन न्यायको अनुभूति र राज्यको विश्वास पुनस्र्थापित गर्न सक्दैन ।’

कुनै घटनामा सडक तात्नेबित्तिकै मन्त्रीहरू आफैं जुर्मुराउने र स्थानीय प्रशासनलाई निकम्मा बनाउने शैलीले स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनमाथिको जनविश्वास घटेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘यस्ता घटनामा कडा कानुनको कार्यान्वयनले राज्यको विश्वसनीयता तय गर्छ । जघन्य अपराधका घटनालाई जबरजस्ती वा दबाबपूर्ण रूपमा मिलापत्र गराउने मतियारलाई हदैसम्मको कानुनी सजाय सुनिश्चित गरियोस् । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द गराउने विद्यमान कानुनको संशोधन गरियोस् ।’

शनिबार भएको सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा नागरिकको अपेक्षाअनुसार विद्यमान कानुनमा रहेको कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कानुन तर्जुमाका लागि सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै, पीडित परिवारको अपेक्षाअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको शालिक निर्माण गर्ने, पीडित बालिकाका अभिभावकले आफ्नो रीतिरिवाज तथा संस्कारअनुसार अन्त्येष्टि गर्र्ने सहमति भएको गृह मन्त्रालयको स्रोतको दाबी छ । सहमतिपत्रमा नेपाल सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्साल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतम, महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादी तथा कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित परिवारका तर्फबाट गरिमा चौधरीका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले बालिका तथा महिलामाथि बलात्कार र हत्याका घटनाले राज्यको सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताइन् । ‘घटना भएपछि केही दिन आवाज उठाएर मात्र पुग्दैन । यस्ता घटना दोहोरिन नदिनेगरी कानुनी राज्यको संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘आज देशमा दुईतिहाइको सरकार छ, त्यसैले सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय र जन्मकैदको स्पष्ट प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गरियोस् ।’

बाराको जितपुरसिमराकी तीन वर्षीया गरिमाको हत्याको विरोधमा देशभर विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । गत साउन ३१ गते बिहान जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ दसधुरे टोलकी तीन वर्षीया गरिमा एकाएक घरबाटै हराएकी थिइन् । नाबालिका छोरी हराएपछि अत्तालिएकी उनकी आमा मानमतीले साढे तीन घण्टासम्म खोजिन्, तर फेला पार्न सकिनन् । त्यसपछि उनले सिमरा र पथलैया प्रहरीलाई जानकारी गराइन् । प्रहरीले छोरी खोजिदिने आश्वासन दिएर फर्कायो । मानमती र उनको परिवारको भोक–निद्रा हराइसकेको थियो । उनीहरूले दुई दिनसम्म यताउता खोजे । २ भदौमा त्यहीँको एउटा खाली घरमा गरिमा भेटिइन्, तर जीवित थिइनन् । बलात्कारपछि हत्या भएको अवस्थामा उनको शव फेला परेको थियो । घटनापछि प्रहरीले अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । सो घटनाका मुख्य आरोपित किशोरसहित नौजनामाथि प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ । 

नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी हेमन्त मल्लले शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीले नागरिकको सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण र न्याय दिने संयन्त्र बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । उनले मध्यान्हसँग भने, ‘मुलुकमा शान्ति र नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा लिएका गृहमन्त्रीले सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणका संयन्त्रलाई बलियो बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यो पदले समस्या समाधान गर्ने हो । गृहमन्त्री कुनै सेलिब्रेटी होइन, त्यस्तो हुनुहुँदैन ।’ 

गृहमन्त्री गुरुङको शैलीलाई सामाजिक सञ्जालमा मात्रै होइन, यो विषयले संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ । आन्दोलनमा पीडित पक्षसँग गृहमन्त्रीले खिचेको तस्बिरदेखि सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा गरिएको फोटो सेसनको विषय सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उठेको हो । 

कसले सार्वजनिक गर्‍यो अभियुक्तको बयान ?

गरिमा प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा रहेका आरोपितमध्ये एक किशोरको बयान सोमबार सार्वजनिक भएपछि यो घटनाले नयाँ रूप लिएको छ । प्रहरीकै नियन्त्रणमा रहेको अवस्थामा गोप्य रहनुपर्ने भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्ने नेपाल प्रहरीका हवल्दार कुमार विकलाई प्रहरीले निन्त्रणमा लिएर कारबाही अघि बढाइएको जनाएको छ । उनले अनुसन्धानका क्रममा लिइएको भिडियो सार्वजनिक गरेको खुलेको हो । हिरासतमा रहेका आरोपितको बयान भिडियो फेसबुक, एक्स (ट्विटर), टिकटक र रेडिटजस्ता प्लेटफर्ममा भाइरल भएपछि अनुसन्धान प्रक्रियामाथि नै प्रश्न उठेको छ । 

यसले प्रहरीको असंवेदनशीलता, आरोपितको गोप्यता भंग र प्रहरी अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने अपराध अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबी छ । नेपाल प्रहरीका पूर्वडिआइजी रमेश खरेल यस्तो संवेदनशील विषयमा सबै पक्ष सतर्क हुनुपर्ने बताउँछन् । यो घटनाले प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्ने उनले दाबी गरे । नेपालको प्रचलित कानुनले अनुसन्धानका क्रममा रहेका आरोपितको पहिचान खुल्ने कुनै पनि सामग्री सार्वजनिक गर्न रोक लगाएको छ । 

मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एसएसपी प्रभुप्रसाद ढकालले भिडियो खिच्ने प्रहरी कर्मचारी रहेको पुष्टि गर्दै उनीमाथि कारबाही हुने बताए । ‘अनुसन्धानका क्रममा भएको कुराकानीको भिडियो खिचेर सार्वजनिक गर्ने प्रहरी हवल्दारलाई पक्राउ गरिएको छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, यस घटनामा अन्य चारजनासमेत अनुसन्धानको घेरामा छन्् ।  पक्राउ परेकाविरुद्ध फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान अगाडि बढाइनेछ ।’ 

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १७ ले अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेका व्यक्तिलाई सार्वजनिक गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ‘कानुनबमोजिम अनुसन्धानको सिलसिलामा रहेको कुनै पनि व्यक्तिलाई लागेको कसुरका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा अभियोगपत्र दायर नभएसम्म निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै पनि तरिकाले सार्वजनिक गर्न वा गराउनुहुँदैन,’ उक्त दफामा भनिएको छ । आरोपित किशोरको बयान सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ बनेपछि सोमबार दिनभर बारासहित मधेश प्रदेश प्रहरी संगठन नै आलोचित बनेको थियो । प्रहरीको कस्टडीमा लिइएको बयानको अडियो, भिडियो नै बाहिरिनुले प्रहरी प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको हो ।  हातमा हत्कडी लगाइएका ती थुनुवाले निर्धक्कसँग आरोप स्वीकार गरेको भिडियोमा प्रस्ट देख्न र सुन्न सकिन्छ ।  उनले गरिमाको बलात्कार र हत्यामा आफू मात्र नभएर थप एक व्यक्ति संलग्न रहेको बताएका छन् । सिमरा चोकमा घर भएका प्रदीप खड्काको योजना र संलग्नतामा यो सबै भएको उनको दाबी छ । सोही बयानअनुसार प्रहरीले प्रदीप खड्कालाई समेत सोमबार नै पक्राउ गरिसकेको जनाएको छ ।