काठमाडौं : साढे चार वर्षअघि काठमाडौं महानगरको मेयर निर्वाचित हुनासाथ बन्चरेडाँडाको डम्पिङ साइट पुगेका वालेन्द्र शाह बालेनले एउटा वाचा गरेका थिए– फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान नभएसम्म खादा, माला र अबिर लगाउँदिनँ । उत्सव पनि मनाउँदिनँ ।  

मेयर निर्वाचित भएको केही दिनमा उनी बन्चरेडाँडा पुगेका थिए । बालेन आएको खबरपछि स्वागत गर्न खादा, माला लिएर पुगेका स्थानीयसँग उनले फोहोरको समस्या समाधान नभएसम्म नलगाउने बताएका थिए । उनको यो भनाइले बन्चरेडाँडाका बासिन्दामा आशा जगायो । ‘फोहोरका कारण तपाईंहरू समस्यामा हुनुहुन्छ, क्यान्सर र छालारोगबाट पीडित हुनुहुन्छ, यस्तो बेला उत्सव मनाउने हैन,’ उनले भनेका थिए । 

गत फागुन २१को निर्वाचनमा भाग लिन महानगरको मेयर पदबाट राजीनामा दिएर रास्वपा प्रवेश गरेका बालेनलाई त्यही प्रश्न सोधियो– काठमाडौं महानगरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न त असफल हुनुभयो नि ? 

उनको जवाफ थियो– तपाईंहरूलाई थाहै छैन । काठमाडौं महानगरभित्र कति राजनीति हुन्छ । अझ फोहोरमा हुने राजनीति धेरै छ । उनले महानगरको फोहोरमा देशीविदेशी शक्ति लाग्ने गरेकोसमेत आरोप लगाएका थिए । 

उनले झापा–५ बाट चुनाव जिते । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो काममा हस्तक्षेप गरेकाले सोचेअनुसार काम गर्न नसकेको बताउने बालेन उनैलाई हराएर प्रधानमन्त्री बने । तर, बालेनले मेयर हुँदा गरेको वाचा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित प्रधानमन्त्री हुँदासम्म पूरा भएन । त्यतिबेला संघीय सरकारको असहयोगका कारण आफूले काम गर्न नसकेको बताउने गरेका बालेन आफैं प्रधानमन्त्री भएपछि भने मौन छन् । 

स्थानीय तहमा हुँदा राजनीतिक हस्तक्षेप र संघीय सरकारको असहयोगका कारण फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेको बताउँदै आएका बालेन आफैं प्रधानमन्त्री हुँदासमेत ठोस योजना ल्याउन सकेका छैनन् । बन्चरेडाँडाको समस्या समाधान गर्न उनले मेयरका रूपमा खोजेको सहकार्य, मन्त्रालयसँगको समन्वय र नीतिगत निर्णय गर्ने अधिकार अहिले उनको राजनीतिक पहुँचभित्र छ । तर, फोहोरका विषयमा बालेनले कुनै विषय नै निकालेका छैनन् । 

बालेन मेयर हुँदा उनका भौतिक पूर्वाधार सल्लाहकार थिए, सुनिल लम्साल । त्यतिबेलै बन्चरेडाँडा पुगेका लम्सालले भनेका थिए, ‘अहिलेकै अनुपातमा नै फोहोर फाले सोचेभन्दा छिट्टै भरिनेछ । हामीले यहाँ लामो समय यसरी फोहोर फाल्दैनौं, यहाँ त वर्गीकरणबाट काम नलाग्ने फोहोर मात्रै फाल्ने हो ।’ अहिले उनी बालेन सरकारमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । तर, उनले पनि बन्चरेडाँडाको समस्या समाधानका लागि कुनै पहल लिएका छैनन् । 

काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका पालिकाको फोहोर अहिले पनि बन्चरेडाँडामा पुगिरहेको छ । फोहोरको मात्रा अपेक्षाभन्दा बढी हुँदा लिचेड व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको स्थानीयको गुनासो छ । यही गुनासो सम्बोधन गर्न संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा भदौ ५ गते सिंहदरबारमा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफल भएको थियो ।

बैठकमा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना, प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधि, काठमाडौं उपत्यकाभित्रका पालिका प्रमुख तथा सांसद आशिका तामाङलगायत सहभागी थिए । बैठकमा ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले महानगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट काम गरिरहेको भए पनि आफूहरूमाथि नराम्रा मुद्दा लगाउने गरिएको गुनासो गरे । उनले काम गरिरहँदा पनि सांसदहरूले दबाब दिने गरेको भन्दै विषय बुझेर मात्रै धारणा बनाउन आग्रह गरे । यसले अझै पनि स्थानीय तहमाथि केन्द्र सरकारको हस्तक्षेप निरन्तर छ भन्ने नै देखाउँछ । 

यसै विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङ र पालिका प्रमुखहरूबीच विवादसमेत भएको थियो । ‘उनी अब बैठक काठमाडौंमा होइन, बन्चरेडाँडामा हुन्छ’ भन्दै उनी बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् । उनले बैठकको सुरुमै ‘बन्चरेडाँडा र सिसडोलका बासिन्दालाई परेको समस्याले काठमाडौंका मेयरहरूलाई आत्मग्लानि हुन्छ कि हुँदैन ?’ भन्दै प्रश्न गरेकी थिइन् । त्यहाँका बासिन्दाले विगत २० वर्षदेखि झिँगा र दुर्गन्धको सास्ती खेपिरहेको भन्दै उनले आक्रोश पोखिन् । स्थानीय सरकार आँखा चिम्लिएर बसेको उनको आरोप थियो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरूले आफूले काम गरिरहेको बताएका छन् । ललितपुर महानगरपालिकाका नगर प्रमुख महर्जनले आफ्नो तहबाट काम गरिरहेको, तर सरकारबाट अपेक्षा गरेजस्तो सहयोग नमिलेको बताए । उनले यस विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यानाकर्षण गराउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताए । काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका महर्जनले जतिसक्दो छिटो भेटघाटको समय मागेर उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेका जग्गाको भोगाधिकार तथा फोहोर व्यवस्थापनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापनका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका १८ वटा पालिका अहिले पनि ‘फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट’ सँगको  सम्झौताका कारण बन्धनमा छन् । सरकारले पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्पष्ट रूपमा लागू गर्नुपर्ने र सम्भव नभए खारेज गरेर स्थानीय तहलाई आफ्नै ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्न दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ । ‘सरकारको निर्णय नआउँदा स्थानीय तहलाई काम गर्न निकै कठिन भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ती पालिकाले चाहेर पनि आफ्नो पालिकाको फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्न सक्छु भन्ने अवस्था छैन, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने वा खारेज गर्ने विषयमा सरकारले तत्काल निर्णय लिनुपर्छ ।’

‘पुरानो सम्झौता कायमै रहेकाले नगरपालिकाहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ प्लान्ट स्थापना गर्ने, आवश्यक मेसिन तथा उपकरण खरिद गर्ने वा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने काम गर्न सकेका छैनन् । नयाँ योजना अघि बढाउँदा पुरानो सम्झौता देखाएर कानुनी विवाद सिर्जना हुने गरेको छ,’ उनले भने । 

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले सन् २०११को जुन महिनामा फिनिस कम्पनी र नेपवेस्टसँग सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार उपत्यकाको सम्पूर्ण फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित कम्पनीले पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, सम्झौता भएको करिब डेढ दशक बितिसक्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले सम्झौता लागू गर्न पनि सकेको छैन भने अहिलेसम्म त्यसलाई औपचारिक रूपमा खारेजसमेत गरेको छैन । सम्झौता कार्यान्वयन र खारेजीमध्ये कुनै पनि निर्णय नहुँदा फोहोर व्यवस्थापनमा अन्योल सिर्जना भएको महर्जनको जिकिर छ । 

बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारले करिब १ हजार ७९२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । उक्त जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारसँग रहे पनि त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी भने काठमाडौं महानगरपालिका तथा उपत्यकाका अन्य स्थानीय तहले सम्हाल्दै आएका छन् । यसकारण फोहोर व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्या र स्थानीयको असन्तुष्टिको प्रत्यक्ष दबाब स्थानीय तहमाथि पर्ने गरेको छ । जग्गाको स्वामित्व संघीय सरकारसँग भए पनि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई मात्र दिइएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि भनेर पालिकाहरूले त्यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा, बाटोघाटो निर्माण र अन्य सामाजिक कार्यमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् । तर, मुख्य समस्या फोहोरको व्यवस्थापन हो, जुन हुन सकिरहेको छैन । वैज्ञानिक ढंगले फोहोर व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट अपेक्षित अवधिभन्दा निकै छिटो भरिन थालेको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको छ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चमा निर्माण गरिएको संरचना चार वर्षमै भरिन थालेको छ । 

बन्चरे डाँडाको १५ दिनको अल्टिमेटम 

बन्चरेडाँडाका स्थानीयले १५ दिनभित्र आफ्नो माग पूरा नगरे फोहोर रोक्ने चेतावनी दिएका छन् । फोहोर रोक्न चेतावनी दिएपछि काठमाडौं उपत्यकाका मेयरहरू समस्या समाधानका लागि सरकारको सहयोग खोजिरहेका छन् । फोहोर व्यवस्थापन महानगरको मात्रै जिम्मेवारी नभएको तर्क गर्दै आइरहेका बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछि समस्या समाधानमा सहज हुने स्थानीय तहका प्रमुखहरू बताउँछन् । ‘बन्चरेडाँडा संघीय सरकार, स्थानीय तह र प्रभावित समुदायसँग जोडिएको विषय हो,’ उनीहरू भन्छन्, ‘मेयर हुँदा अधिकारको सीमितता देखाएर काम गर्न नसकेको बताउने बालेनलाई अब त्यो छुट छैन ।’

संघीय सरकारको नेतृत्वमै पुगेपछि पनि बन्चरेडाँडाको समस्या उस्तै रह्यो भने जिम्मेवारी कसको ? अब यो प्रश्न उठ्न थालेको छ । मेयर हुँदा उनले बन्चरेडाँडाका स्थानीयलाई ‘मलाई काम गर्न दिनुस्, काम हुन्छ’ भनेका थिए । आज प्रश्न त्यही वाक्य फर्काएर सोध्ने बेला आएको छ–अब त तपाईंलाई काम गर्न रोक्ने शक्ति कसको छ ?

उपत्यकाबाट फोहोर विसर्जन सुरु गर्दा बन्चरेडाँडाका स्थानीयसँग करिब दुई वर्षका लागि मात्र सहमति भएको थियो । तर त्यो अस्थायी व्यवस्था वर्षौंसम्म लम्बियो । फोहोरको थुप्रो बढ्दै गएपछि ल्यान्डफिल साइट आफैं ठुलो समस्या बन्यो । लिचेड अर्थात् फोहोरबाट निस्कने प्रदूषित तरल, पानीका स्रोतमा परेको असर, बाटोभरि फोहोर, स्वास्थ्य समस्या र आफूहरूसँग गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको मुख्य गुनासो हो ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि सरकारसँग दुई विकल्प रहेको महर्जन बताउँछन् । ‘त्यसका लागि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कुहिने फोहोर प्रशोधन गरी नकुहिने फोहोर मात्रै विसर्जन गर्ने वा ल्यान्डफिल साइटका स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्ने यसबारे निर्णय गर्नुपर्छ ।’ यी दुवै विकल्प संघीय सरकारको सहयोगबिना स्थानीय तहले मात्र गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे ।