काठमाडौँ : रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि ७९ जना सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन भएका छन् । सरकारले बाढीबाट प्रभावित रसुवा, नुवाकोटलगायतका स्थानीय तहलाई तीन महिनाका लागि ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो जनधनको क्षति भएको जानकारी दिए ।

मन्त्री खनालका अनुसार भदौ १० गते बिहान ८ः३७ बजे गएको भूकम्पपछि खसेको हिमपहिरोका कारण भोटेकोशी नदीमा अचानक ठूलो बाढी आएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ। बाढीले टिमुरे, स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, त्रिशूली, बट्टार र देवीघाटलगायत क्षेत्रमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ ।

सरकारका अनुसार अहिलेसम्म १८ जनाको शव फेला परेको छ । उनीहरूको पहिचान भने हुन बाँकी छ । बाढीमा टिमुरे र मैलुङ पोस्टमा रहेका ४४ नेपाली सेना, २६ नेपाल प्रहरी र ९ सशस्त्र प्रहरी गरी ७९ सुरक्षाकर्मी सम्पर्कविहीन छन् । रसुवागढी भन्सार तथा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारी र केही स्थानीय बासिन्दासमेत सम्पर्कबाहिर रहेको जनाइएको छ ।

विपद्पछि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् र मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले खोजी, उद्धार र राहतलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गरेको छ । उद्धारका लागि नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका १३ हेलिकप्टर परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ भने गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौंका ट्रमा सेन्टर, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पतालसहित पाँच स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ ।

बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् तथा सञ्चार पूर्वाधारमा समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । नुवाकोटका सरकारी कार्यालयहरू डुबानमा परेका छन्। गल्छी–नुवाकोट–स्याफ्रुबेसी सडकखण्ड तथा मुग्लिन–नारायणगढ सडकसमेत प्रभावित भएका छन् । जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले सर्वसाधारणलाई प्रभावित सडकमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ ।

राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले रसुवा र नुवाकोटको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १–१ करोड तथा धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ । मृतकका परिवारलाई कानुनअनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने र घरबार गुमाएकालाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

बाढीको प्रभाव चीनतर्फसमेत परेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले उत्तरी छिमेकीसँग आवश्यक समन्वय भइरहेको बताए। साथै, मित्रराष्ट्रबाट प्राप्त सहयोगलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

सरकारले प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार ‘विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र’ घोषणा गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। क्षतिको थप विवरण संकलन भइरहेको र त्यसबारे संसद्लाई निरन्तर जानकारी गराउने सरकारले जनाएको छ ।