काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशीमा बुधबार आएको बाढीले ठुलो धनजनको क्षति पुर्‍याएको छ । प्रकृतिक प्रकोपका कारण सिर्जित मानवीय संकटबाट मुलुक र नागरिकलाई मल्मह लगाउन बाढीको दोस्रो दिन बिहीबार सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाए । उनीहरूले १० बुँदे साझा सहमति गरेका छन् । 

विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार, राहत र अल्पकालीन पुनस्र्थापनामा प्रधानमन्त्री आफैं सक्रिय भएका छन् । बाढीले सिर्जित राष्ट्रिय संकटबाट मुलुकलाई पार गराउनका लागि राहत तथा उद्धारमा सरकारले सक्रियतालाई आमरूपमा सकारात्मक लिइएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत अप्ठ्यारोमा फसेका नागरिकको उद्धार भइरहेको छ । त्यस्तै, बाढीले पुरिएर शव तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीकार्यका लागि तीनै तहका सरकार, राजनीतिक दल, छिमेकि जिल्लाका नागरिक स्वस्फूर्त लागेका छन् । सरकारसहित राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले समेत शोकमा डुबेको मुलुकलाई शक्तिमा बदल्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धतासहित काम गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगसमेत जुट्ने क्रम जारी छ ।  

प्रधानमन्त्री बालेनले राज्यका सबै संयन्त्र पूर्ण क्षमतामा परिचालित गरेको दाबी गरेका छन् । अवस्था अझै चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै सरकारको पहिलो प्राथमिकता एक–एक नागरिकको जीवनरक्षा, बेपत्ताको खोजी तथा उद्धार, घाइतेको उपचार र प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत पुर्‍याउनु रहेको बताए ।  सरकारले अहिले १३ हजार २९५ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ । हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार कार्य निरन्तर भइरहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए । उनका अनुसार ६९ वटा हवाई उडान सञ्चालन गरी ५७३ जनाको उद्धार गरिएको छ । रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायत प्रभावित क्षेत्रमा फसेका नागरिक तथा सुरक्षाकर्मीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य जारी छ । करिब ३ हजार ५०० जनालाई विद्यालय तथा सार्वजनिक÷सामुदायिक भवनमा अस्थायी आवासको व्यवस्था समेत गरिएको छ ।  त्यस्तै, प्रभावित नागरिकको तत्काल राहतका लागि रसुवामा १ करोड, नुवाकोटमा १ करोड र धादिङमा ५० लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको सरकारले जानएको छ । चाउचाउ, बिस्कुट, स्लिपिङ ब्याग, म्याट्रेस, ब्ल्यांकेटलगायत १० ट्रक राहत सामग्री पठाइएको प्रधानमन्त्रीले तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन् ।  

रसुवा बाढीपछि देशमा उत्पन्न असहज परिस्थितिप्रति रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकले राहत कार्यमा राजनीतिकरण नगर्ने, आर्थिक सहयोग संकलनमा सरकारी एकद्वार प्रणालीको पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्त,ै सामाजिक सञ्जालको विवेकसम्मत प्रयोग, हिमतालहरूको वैज्ञानिक अध्ययन र नक्सांकन गर्न माग, विपद् कूटनीतिक विस्तार, बाढीमा परेकाहरूको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने, पुनर्निर्माण राष्ट्रिय अभियान सुरु गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई सहयोग अपिल गर्नेजस्ता निर्णय गरिएको नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले बताए । बैठकमा कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, श्रमसंस्कृति पार्टीका धु्रब राई, जसपा नेपालका उपेन्द्र यादवलगायतले साझा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।  

सरकारले बुधबारबाटै आफ्ना सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरेर खोज तथा उद्धार र राहतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन लगाएको थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्री शाह अत्यधिक प्रभावित नुवाकोटको विदुर तथा आसपासका क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरे । थप नीतिगत योजनामा केन्द्रित उनी सडकमार्ग हुँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालसहित नुवाकोट पुगेका हुन् । प्रभावित बस्तीहरूको भौतिक अवस्था र क्षतिको अवलोकनपश्चात् काठमाडौं फर्किएका प्रधानमन्त्री शाह मानवीय खोज, उद्धार र राहत प्याकेजलाई थप प्रभावकारी बनाउन लागेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहकले सरकारका मुख्य सचिवसहित विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूलाई प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यलाई द्रुत बनाउन, घाइतेहरूको निःशुल्क एवं प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था मिलाउन र विस्थापित परिवारलाई तत्काल राहत सामग्री पुर्‍याउन निर्देशन दिएअनुसार सरकारी संयन्त्रको प्रधावकारितासमेत बढेको देखिन्छ । विशेषगरी विस्थापितका लागि निर्माण गरिएका राहत क्याम्पहरू पूर्ण रूपमा व्यवस्थित, सफा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । क्याम्पहरूमा व्यक्तिगत गोपनीयताको पालना सुनिश्चित गर्न, तथा महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धालाई उचित सम्मान, सुरक्षा र विशेष प्राथमिकताका साथ राख्न स्पष्ट निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, बाढीका कारण क्षतिग्रस्त बनेका सडक, विद्युत् तथा सञ्चार संरचना यथाशीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई एकीकृत कार्ययोजनासहित लाग्न निर्देशन दिइएको छ । बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, राहत र उद्धारसँग प्रत्यक्ष जोडिएका रक्षा, गृह, अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, स्वास्थ्य तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।

सचिवहरूमार्फत विपद् प्रभावितको उद्धार, राहत, स्थानान्तरण, सेल्टरका कामलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको उनका प्रेसविज्ञ दीपा दाहालले बताइन् । बढीप्रभावित तथा पीडितको सहयोगका लागि राहत संकलन र वितरणमा अनियमितता रोक्न सरकारले एकद्वार प्रणालीको नीति अवलम्बन गरेको दाहालको भनाइ छ । 

राहतमा एकद्वार नीति

बढीपीडितको सहयोगार्थ सहयोगी दाताहरूबाट प्राप्त नगद तथा जिन्सी राहतमा एकद्वार प्रणाली अबलम्बन गरिएको छ । उक्त राहत तथा जिन्सी सामग्री प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोष वा तोकिएका सरकारी केन्द्रमार्फत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो । 

निजी कम्पनी वा संस्थालाई आफ्ूखुसी राहत संकलनमा रोक लगाएको छ । विदेशबाट आउने सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघरमा तथा स्वदेशी सामग्री नुवाकोट र धादिङका नेपाली सेनाका ब्यारेकमा संकलन गरी आवश्यकताअनुसार सरकारले सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताए । कर्मचारी प्रशासन, सुरक्षा निकाय तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत प्रभावितसम्म पुर्‍याइनेछ । ‘विपत्तिमा राहत संकलन र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको छ,’ गृहप्रवक्ता काफ्लेले मध्यान्हसँग भने, ‘संकलित राहत सामग्री सरकारमातहतकै निकायमार्फत पीडित नागरिकलाई पुर्‍याउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।’ त्यस्तै विदेशबाट राहत रकम पठाउँदा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषका तोकिएका बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ छ ।  

राहत संकलनमा अनियमितता नहोस् र पीडितसम्म छिटो पुर्‍याउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ सरकारले एकद्वार प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको काफ्लेले दाबी गरे । नगद राहत तथा जिन्सी सहयोग गर्न चाहने परोपकारी व्यक्ति, निजी क्षेत्र, दातृनिकाय र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थालाई राहत संकलनका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा एकद्वार प्रणाली सञ्चालन गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सोही प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन) तोकेको छ । राहत सामग्री संकलन गर्न सरकारले तीनवटा स्थान तोकेको छ ।

विदेशबाट हवाई माध्यममार्फत आउने राहत सामग्रीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपत्कालीन गोदामघरमा जम्मा गरिनेछ । स्वदेशभित्रबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री क्रमशः नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा संकलन गरी प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिनेछ । राहत दिन चाहने व्यक्ति वा संघ–संस्थाले सरकारले तोकेका स्थानमा सामग्री पुर्‍याउनुपर्नेछ । सरकारले संकलन गरेको राहत आफ्नो वितरण संयन्त्र, कर्मचारी प्रशासन, नेपाली सेवा, प्रहरी, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमार्फत कोही नछुट्ने गरी वितरण संयन्त्र निर्माण भएको सरकारले जनाएको छ ।  

विदेशीको खोज–उद्धारका लागि ‘इआरटी’ गठन 

बाढीले बेपत्ता भएका विदेशी नागरिकको विवरण आउनेक्रम जारी छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशी नागरिकको खोज तथा उद्धारका लागि आपतकालीन प्रतिकार्य टोली (इआरटी) गठन गरेको छ । इआरटीले बाढीप्रभावित, बेपत्ता वा घटनासँग सम्बन्धित विदेशी नागरिकको खोज तथा उद्धार, सूचना प्रमाणीकरण र कन्सुलर सहयोगका लागि केन्द्रीय समन्वयकारी निकायका रूपमा काम गर्ने जनाएको छ । बाढीमा परी २८ देशका ४७६ जना विदेशी नागरिक सम्पर्कविहीन भएको सरकारी तथ्यांक छ । प्राप्त विवरणमा सम्पर्कविहीन विदेशी नागरिकमध्ये सबैभन्दा धेरै भारतका १७७ जना छन् । त्यस्तै, अमेरिकाका ६३, युक्रेनका ५३, अस्ट्रेलियाका ३४, बेलायतका ३३, मलेसियाका २८ र क्यानडाका २५ जना सम्पर्कविहीन छन् । यसैगरी चीनबाहेक अन्य विभिन्न मुलुकका नागरिक पनि सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ । जर्मनीका ८, सिंगापुर र दक्षिण अफ्रिकाका ६–६, न्युजिल्यान्ड र रुसका ५–५, जापानका ५, फ्रान्सका ४ तथा आयरल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र पोर्चुगलका २–२ जना रहेका छन् ।

इआरटीले विदेशी नागरिकसँग सम्बन्धित सूचना संकलन गर्ने, सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवार र सम्बन्धित कूटनीतिक नियोगलाई आवश्यक जानकारी उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको भनाइ छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशीहरूको प्रत्यक्ष सहायता भने नलिने निर्णय गरेको मनलय स्रोतको दाब्ी छ । विभिन्न देशले हेलिकोप्टरसहित उद्धारका लागि तालिमप्राप्त उद्धारकर्मी पठाउन प्रस्ताव गरेको परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । तर, मन्त्रालयले भने बाढीमा परेकाहरूको खोजी तथा उद्धारमा विदेशीहरूको प्रत्यक्ष सहयोग नलिने जनाएको छ । 

नयाँ प्राकृतिक ताल निर्माणले खतरा कायमै 

चीनको जलस्रोत मन्त्रालयले ल्हेन्दे खोलाको हिमपहिरोका कारण ताल बनेको प्राकृतिक ताल बनेको छ । नदीको माथिल्लो क्षेत्रमा बनेको तालमा २० लाख (२ अर्ब) घनमिटरभन्दा बढी पानी जम्मा भइसकेको र पानीको मात्र बढ्दै गएको जनाएको छ । 

चीनको राष्ट्रिय प्रसारण संस्था सिसिटिभीले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो ‘ड्रोन फुटेज’अनुसार अघिल्लो पहिरोले बनाएको भूभागमा नयाँ ताल बनिरहेको देखिएको छ । ग्याइरोङ नाकानजिकै सीमाको नेपालतर्फ बनेको यो बाँधयुक्त ताल निरन्तर फैलिरहेको देखिएको सिसिटिभीले जनाएको हो । उक्त तालमा आगामी तीन दिनभित्र  थप ३० लाख घनमिटर अर्थात तीन अर्ब लिटर पानी जम्मा भएको र पाँच अर्ब लिटर पुगेपछि उक्त बाँध फुट्न सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । प्राकृतिक बाँध फुट्ने जोखिम बढेसँगै नेपालको भूभागमा पुनः खतरा बढ्नेछ । बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले भोटेकोशी–त्रिशूलीमा अझै पनि बाढीको जोखिम रहेको जनाएको छ । चीनले परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै पठाएको पछिल्लो सूचनाअनुसार खतराको सीमा बाँकी नै रहेकाले सुरक्षित रहन आह्वान गरिएको महाशाखाले जानएको हो ।  

चिनियाँ मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै ग्लोबल टाइम्सले चीनतर्फको छोचेन खोला र नेपालतर्फको पुरेपु त्यांकपो खोलाको दोभानमा यस्तो ताल बनेको ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ । उक्त तालका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा थप जोखिमको अवस्था रहेको जनाएको छ । मन्त्रालयले उक्त दोभानमा बनेको तालको निगरानी गरिरहेको र तालबाट उत्पन्न हुनसक्ने बाढीको खतराबारे ‘मोडलिङ’ समेत गरेको छ ।   

चीन तर्फबाट नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय हुँदै प्राप्त पछिल्लो सूचनाका साथै भू–उपग्रह तस्बिर तथा प्रारम्भिक विश्लेषण अनुसार भदौ १०मा बाढी सिर्जना भएको स्थानमा नदी थुनिएर ताल बनेको महाशाखाले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत जानकारी गराएको छ ।  

अर्को सूचना नआउँदासम्म भोटेकोशी नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दा, यात्रु, उद्धार कार्यमा खटिने उद्धारकर्ता तथा सम्बन्धित सबैलाई विशेष सतर्कता अपनाउन पनि महाशाखाले भनेको छ ।