काठमाडौं : भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको बाढीका कारण सिर्जित विपत्तिबाट कति मानवीय तथा भौतिक क्षति भयो भन्ने अहिलेसम्म विस्तृत र यकिन तथ्यांक आएको छैन । चीनको तिब्बततर्फको हिमताल फुटेर बुधबार भोटेकोशी नदीमा अचानक आएको बाढीले ६ वटा जिल्ला प्रत्यक्ष प्रभावित बने  । 

त्यसबाहेक रोजगारी, पर्यटन तथा तीर्र्थाटनमा रहेका धेरै जिल्लाका नागरिक हराएका छन् । नेपाली मात्रै नभएर विभिन्न मुलुकका विदेशी नागरिकसमेतलाई विनाशकारी बाढीले छाडेन । प्रभावित र जोखिममा रहेका नागरिकको यकिन संख्या कुनै निकायले तयार पार्न सकिरहेका छैनन् । सरकार र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले विवरण संकलन गरिरहेको भए पनि एकीकृत विवरण सार्वजनिक भइसकेको छैन । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले सरकारले प्रभावित क्षेत्रको क्षतिको विस्तृत मूल्यांकन सुरु गरिएको बताए । उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत सूचित गरे, ‘सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, दूरसञ्चार, जलविद्युत् तथा अन्य संरचनाको क्षति मूल्यांकनका लागि क्षेत्रगत समूह बनाएर १५ वटा प्राविधिक टोली परिचालन गरिएको छ ।’ सरकारले खोज उद्धार र राहतलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेको प्रधानमन्त्री शाहले बताए ।

सरकारी निकायले मुख्य प्रभावित रहेका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोर्खा, चितवन, नवलपरासीसहित अन्य जिल्लामा तथ्यांक संकलन र यकिन गर्ने काम भइरहेको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताएका छन् । सरकारी तहबाट कति नागरिक मृत, बेपत्ता वा प्रभावित भए भन्ने आकलन नभए पनि नेपालका लागि आइएफआरसीका प्रतिनिधिमण्डलले करिब ९३ हजार मानिस प्रभावित भएको अनुमान गरेको छ । आइएफआरसीका प्रमुख डेभिड फिसरले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन गरेर ९३ हजार मानिस बाढी तथा त्यससँग सम्बन्धित विपद्को प्रभावित भएको अनुमान गरेको हो ।  

यद्यपि सरकारले भने उक्त तथ्यांकलाई आधिकारिक मानेको छैन । यो घटनामा कतिको मृत्यु भयो, कति घाइते छन् र कति सम्पर्कबाहिर छन् भन्ने एकीकृत विवरण संकलन भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । विपत्तिको तेस्रो दिन, शुक्रबार रसुवासहित चितवन, धादिङ, तनहुँ, गोरखा, नुवाकोट र नवलपरासी पूर्वलगायतका ठाउँमा शव फेला परिरहेका छन् । प्रभावितको उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलगरी झन्डै साढे १५ हजार जनशक्ति खटिएका छन् । घाइते र  शवको उद्धार तथा खोजीमा रहेका अधिकांश उद्धार उडान रसुवा, टिमुरे, त्रिशूली तथा धुन्चे क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । 

बाढीको उद्गमस्थलमा रहेको हिमताल शुक्रबारे फेरि फुट्यो भन्ने चिनियाँ पक्षको सूचना आएपछि खोज तथा उद्धारको काम प्रभावित भएको थियो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्ने बताएका छन् । ‘उद्धारको प्रतीक्षामा रहेका प्रत्येक नागरिकसम्म राज्य पुग्नेछ,’ उनले आफ्नो फेसबुक पेजमार्फत लेखेका छन्, ‘सुरुङमा फसेका नागरिक तथा कामदारको उद्धारलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । रसुवागढी जलविद्युत् केन्द्रमा फसेका र अन्य जोखिमयुक्त सुरुङमा खोज तथा उद्धार जारी छ । आवश्यक विशेष उद्धार उपकरणसमेत परिचालन गरिएको छ ।

सरकारले राहत तथा सहायता वितरणमा एकद्वार नीति कायम गरेर व्यवस्थित बनाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले दाबी गरेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला सबै तहका निकाय तथा व्यक्तिहरूसँगको सहकार्यमा सरकारले काम गरिरहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो संकटको बेलामा सरकारले सबै निकायसँगको समन्वय र सहकार्यमा उद्धार र राहतको कामलाई प्रभावकारी बनाएको छ । क्षति र प्रभावितको विवरण एकीकृत ढंगबाट आउनका लागि लगत संकलनको काम समेत भइरहेको छ ।’ 

खोज, उद्धार र राहतको कार्यमा सुरक्षा निकाय, तीनै तहका सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक दल, विभिन्न दातृनिकाय तथा गैरसरकारी संस्थाको भूमिका सकारात्मक देखिएको छ । तर, परिणाममुखी प्रभावकारिता र उद्धार र राहत वितरणमा कमजोरी भएको प्रभावित क्षेत्रका पीडित तथा स्थानीय नागरिकको गुनासो समेत आउन थालेको छ । रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका स्याफ्रुबेसी, टिमुरेलगायत तटीय बस्तीमा ठुलो जनधनको क्षति पु¥याए पनि समयमै उद्धार र राहतमा सरकारको कमजोरी रहेको उत्तरगया गाउपालिकाका अध्यक्ष माधव अर्यालले बताए । संघीय सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत तत्काल उद्धारका स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग समन्वय नगरेको उनको गुनासो छ । ‘आकाशमा उडेर मात्र हुँदैन,’ उनले भने,  ‘कहाँ–कहाँ के सम्भावना छ भन्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बढी थाहा हुने भएकाले संघीय सरकारले समन्वय गर्नसके प्रभावित नागरिकले चाँडो उद्धार र राहत पाउने थिए ।’ रसुवामा कति नागरिक प्रभावित भए, कतिको ज्यान गयो र कति बेपत्ता छन् भन्ने यकिन तथ्यांक आउन अझै कठिन भएको उनको भनाइ छ । भने, ‘हामी तथ्यांक लिइराखेका छौं । पालिकाभित्र बसोबास गरिरहनुभएका करिव आठ हजार नागरिक हराउनु भएको छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।’ 

निर्माणाधीन त्रिशूली ३बी जलविद्युत् आयोजनामा धेरै कामदार सुरुङभित्र हराएको अवस्था छ । अरू जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्नेहरूको अवस्था पनि अज्ञात रहेको उनको भनाइ छ । ‘कति मानिस प्रभावित भए अन्योलमै छौं,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘तर, धेरै मानिस हताहत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।’ स्थानीय स्रोत साधन मात्रै परिचालन गरिएको भन्दै राज्यको सहयोग र समर्थन आवश्यक रहेको उनको माग छ । रसुवा जिल्लामा पर्ने नदीतटीय क्षेत्रका दर्जनबढी बस्तीमा क्षति पुगेको अध्यक्ष अर्यालको दाबी छ ।  

उनका अनुसार स्याफ्रुबेसी, बेत्रावती, मैलुङ, सल्लेटार, शान्तिबजार, पैरेबेसी, खाल्तीबस्ती, सोले, त्रिशूली, बट्टारलगायतका बस्ती क्षेत्रमा ठुलो क्षति पुगेको हो ।  रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियार पहिलो चरणमा आपत्कालीन उद्धार, राहत र तत्कालीन सेल्टरको कामलाई प्राथमिकता दिएकाले क्षतिको यकिन विवरण आउन नसकेको बताउँछन् । ‘सरकारको पहिलो प्राथमिकता आपत्कालीन उद्धार, राहत र अस्थायी सेल्टर व्यवस्थापनमा छ,’ उनले मध्यान्हसँग भने, ‘यसका साथै हामीले बाढी प्रभावित तथा क्षतिको तथ्यांकीय अवस्थामा पनि काम गर्दै छौं । आपत्कालीन अवस्थामा नागरिकको ज्यान बचाउने कुरालाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ ।’ तर, प्रधानमन्त्री शाहले भने राहत तथा उद्धार कार्यको प्रत्यक्ष नेतृत्व र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाइएको दाबी गरेका छन् । गृहमन्त्रीज्यू स्वयं प्रभावित जिल्लामा स्थलगत रूपमा उपस्थित भई सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्दै आवश्यक निर्देशन दिइरहेको उनको भनाइ छ । 

उद्धार र राहतमा ९९ उडान 

बाढीमा फसेका नागरिकको खोज तथा उद्धारमा सरकारले १५ हजार ४३१ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । नेपाल प्रहरीका ४ हजार ४७३, नेपाली सेनाका ६ हजार ७५५ र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका ४ हजार २०३ जना रसुवा तथा भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरलगायत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित गरिएको हो । हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन् । 

जसमा जलविद्युत् सुरुङबाट उद्धार गरिएका १९१ जना र शुक्रबारको हवाई उद्धारबाट उद्धार गरिएका ५१७ जना समेत छन् । नेपाली सेना तथा निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर परिचालन गरी धुन्चे, त्रिशूली, टिमुरे, स्याफ्रुबेसीलगायत क्षेत्रमा निरन्तर सञ्चालन भइरहेको छ । हालसम्म ९९ हवाई उडान भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म ३२ ट्रक खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाइएको छ भने हेलिकप्टरबाट ६ वटा उडान गरी खाद्य तथा गैरखाद्य सामग्री पठाइएको छ ।

त्यस्तै, कम्तीमा ५ हजार संख्यालाई लक्षित गरी टेन्ट तथा आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ । रसुवा तथा नुवाकोटका करिब १० स्थानमा तुइन निर्माण गर्ने काम अघि बढाइएको छ । प्रभावित १९८ टावर÷साइटमध्ये १४५ वटा सञ्चालनमा आएका छन् । नेपाल टेलिकमका १२० मध्ये ८२ र एनसीएलका ७८ मध्ये ६३ वटा साइट सञ्चालनमा आइसकेका छन् । बाढीका कारण हालसम्म ५७९ जनाको शव फेला परेको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार बाढीका कारण रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, नवलपुर, नवलपरासी, तनहुँ र चितवनमा शव भेटिएका हुन् । १ हजार ९२४ नागरिक सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रहरीका २७, सेनाका ४५, सशस्त्र प्रहरीका १३, भन्सार कार्यालयका १७, अध्यागमन कार्यालयका ६, रसुवा र नुवाकोटबाट १७० जना सम्पर्कविहीन भएको प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । नेपाल प्रहरीले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार गरिएको छ ।