काठमाडौं : चीनको तिब्बततर्फबाट ल्हेन्दे खोलामा आएको विनाशकारी बाढी भोटेकोशीमा मिसिँदा रसुवा, नुवाकोट र धादिङस्थित नदीतटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भयो । तीन जिल्लाका १२ स्थानीय तह विपद् संकटग्रस्त बने । सरकारले रसुवा, नुवाकोट र धादिङ तीन जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त घोषणा गरेको छ भने गोरखा, चितवन र नवलपरासीलाई प्रत्यक्ष प्रभावित जिल्लाका रूपमा लिएको छ । 

यीबाहेक २७ जिल्ला र विभिन्न मुलुकका मानिस बाढीमा परेका छन् । ती जिल्ला र मुलुकलाई समेत अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्रका रूपमा लिइएको छ । विनाशकारी बाढीले प्रत्यक्ष प्रभावित ६ जिल्लामा कति घरपरिवार बगायो भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक अझै संकलन भएको छैन । सरकारसँग नै तथ्यांक नहुँदा वास्तविक पीडित राहतबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था आएको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म ३ हजार ९२५ जना सम्पर्कविहीन छन् । यद्यपि यो तथ्यांक पूर्ण छैन । स्थानीय सरकारसँग आफ्नो पालिकाको घरधुरी संख्या र पारिवारिक तथ्यांक हुन्छ । तथ्यांक संकलनमा किन ढिलाइ भयो भनेर तीनै तहका सरकारलाई आममानिसले प्रश्न गर्न थालेका छन् ।

स्थानीय सरकारहरूले भने संघीय सरकारले आफूहरूसँग सरोकार नै नराखेको गुनासो गरेका छन् । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा विपद्पछिको खोज, उद्धार र राहतको काम गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको स्थानीयहरूको टिप्पणी छ । संघीय सरकार हेलिकोप्टरमा आकाशमा आउने र जमिनको पीडा नबुझ्ने अवस्था रहेको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालको गुनासो छ । 

सोमबार साँझसम्म ११ हजार ३७९ जनालाई हवाई र स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको दाबी सरकारले गरेको छ । हवाई उद्धारका लागि ४११ पटक हेलिकोप्टरमार्फत उडान भरिएको सरकारको दाबी छ । विपद्बाट उद्धार गरेर विभिन्न अस्पतालमा भर्ना गरिएका २७९ जना उपचाररत छन् भने १६८को डिस्चार्ज भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।  पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म ९३९ शव फेला परेको छ । तिनको आवश्यक व्यवस्थापनको कार्य भइरहेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ । 

गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्पु तामाङले क्षतिको अझै यकिन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । पालिकाले आफ्ना नागरिकलाई परेको विपत्तिमा सक्दो प्रयास गरिरहेको भए पनि स्रोतसाधनको अभाव र क्षतिको विशाल आकारले गर्दा केन्द्र सरकारको प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ । ‘बाढीबाट विस्थापित भएका धेरैजनालाई उद्धार गरी विभिन्न गुम्बामा राखिएको छ,’ उनले भने, ‘तर क्षतिको वास्तविक तथ्यांक अझै निकाल्न सकिएको छैन । आफ्नै सातजना जनप्रतिनिधि र २१ जना कर्मचारी हराएको अवस्था छ । बाँकी जनताको तथ्यांक यकिन गर्न सकिएकै छैन ।’ उद्धार भएका नागरिकलाई तत्कालको खानपान र वासस्थानको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उनले बताए । 

नेपाल–चीन सिमानामा पर्ने चीनतर्फको भन्सार कार्यालय र त्यसभन्दा माथिल्लो केरुङ बजार क्षेत्रमा गएका नेपाली नागरिक कति बेपत्ता भए भन्ने तथ्यांक चीनले सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमका अनुसार चीनतर्फ ९८ जना नेपाली बेपत्ता भएको बताइएको छ । रसुवामा सञ्चालित हाइड्रोपावरमा कार्यरत विदेशी नागरिक र घुम्न गएका धेरै विदेशी पर्यटक सम्पर्कविहीन छन् । नेपाल सरकारले सम्पर्कविहीनको यकिन तथ्यांक आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । यद्यपि नेपाल प्रहरीले प्रभावितको संख्या असाध्यै धेरै रहेको बताएको छ । बाढीले टिमुुरेदेखि देवीघाटसम्म प्रत्यक्ष प्रभावित पारेको  प्रहरीले जनाएको छ । 

यस क्षेत्रको वास्तविक तथ्यांकहरू संकलन कार्य भइरहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले बताए । ‘हामी प्रभावितको तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,’ काफ्लेले मध्यान्हसँग भने, ‘हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा २५ हजारभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखिन्छ । तर, यति मात्रै होइन, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावितको संख्या लाखौं पुग्न सक्छ ।’ 

बाढी प्रभावितको अवस्थालाई कसरी हेर्ने भन्नेमै सरकारी संयन्त्रहरू अन्योलमा छन् । ३३ जिल्लाका नागरिक बाढी क्षेत्रमा भएकाले उनीहरूको स्थायी बसोबास रहेको गाउँ टोललाई समेत प्रभावित क्षेत्र मान्ने कि नमान्ने भन्नेमा सरकारका निकाय नै अन्योलमा छन् । मेचीदेखी महाकालीसम्मका नागरिक त्यहाँ थिए, ती सबै जिल्ला र विभिन्न देशका व्यक्ति बाढीमा हराइरहेकाले सम्बन्धित देशसमेत प्रभावित सूचीमा पर्ने प्रहरी प्रवक्ता काफ्लेको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्मको स्थितिमा प्रत्यक्ष प्रभावित २५ हजारभन्दा बढी देखिए पनि लाखौं मानिस अप्रत्यक्ष प्रभावित छन्,’ उनले भने । पीडितको यकिन सूचना संकलन नहुँदा राहत व्यवस्थापनसमेत प्रभावित हुने संशय उत्पन्न भएको छ । यो महाविपत्तिमा संघीय सरकारको सूचना, उद्धार र व्यवस्थापन पक्ष कमजोर देखिएको विज्ञहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।  

कहाँबाट कति हराए ? 

रसुवामा निर्माणाधीन २१६ मेगावाटको अपर त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत नौजना कोरियनसहित ३३२ जना ६ दिनदेखि सम्पर्कविहीन भएको प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले दाबी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार सुरुङमा तीन सयजना फसेका छन् । त्यहाँबाट सम्पर्कविहीन भएकाहरूको अवस्था सरकारले अहिलेसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । 

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकास्थित रसुवागढी नाका, टिमुरेस्थित भन्सार कार्यालय र स्याफ्रुबेसी क्षेत्रमा बाढीले सबैभन्दा धेरै क्षति गरेको छ । त्यहाँ घर भएका, सरकारी निकायका कर्मचारी र व्यापारिक प्रयोजनको लागि सामान लिन त्यहाँ पुगेका धेरै मानिस सम्पर्कविहीन छन् । मोबाइलको रिङटोनमार्फत सरकारले सम्पर्कविहीन भएकाहरूको सूचना भएमा जानकारी दिन आग्रह गरिरहेको छ । यकिन तथ्यांक प्रणाली नहुँदा काठमाडौं र नुवाकोट हुँदै रसुवातर्फ कुन समयमा कति मानिस गएका थिए भन्ने विवरण सार्वजनिक गर्न सम्भव नभएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

रसुवाको इलाका प्रहरी कार्यालय टिमुरे, प्रहरी चौकी स्याफ्रुबेसी र प्रहरी चौकी रसुवागढीमा कार्यरत २५ जना प्रहरी कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । नेपाली सेनाका ४५ जना, सशस्त्र प्रहरीका १३ जना सुरक्षाकर्मी र रसुवागढी भन्सार कार्यालयका १५ जना कर्मचारी सम्पर्कविहीन छन् । रसुवागढी अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत तीनजना कर्मचारी सम्पर्कमा आएका छैनन् ।

रसुवा र नुवाकोटमा सञ्चालनमा आएका र निर्माणाधीन ११ वटा आयोजनामा कार्यरत ८९८ जना सम्पर्कविहीन रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान)को तथ्यांकमा उल्लेख छ । यद्यपि यसको आधिकारिकता सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । आफन्त र अन्य स्रोतबाट पुष्टि गरेर तथ्यांक यकिन गरिएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी अविनारायण काफ्लेले बताए । आपत्कालीन अवस्था विभिन्न कच्चा सूचनालाई भेरिफाई गरेर बेपत्ताको विवरण यकिन गर्ने गरिएको काफ्लेको भनाइ छ । राष्ट्रिय जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने रसुवाका ८६५ जना, नुवाकोट नदी तट क्षेत्रका १५ सय ५८ जना, जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३३ जना, मकवानपुर घर भएर रसुवा गएका ६५ जना र विदेशी पर्यटकसँगै घुम्न गएका १२७ जना नेपाली नागरिक बेपत्ता भएको जनाएको छ । 

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका तीनजना र रसुवास्थित क्वारेन्टाइन कार्यालयका तीनजना बेपत्ता छन् । रसुवामा बाढीमा अझै मानिस सम्पर्कविहीन भएको आशंका गरिएको छ । तर, कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले संकलन गरेको बाहेक सम्पर्कविहीनको यकिन तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।