काठमाडौँ : कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट नेपालले भोगिरहेका असरलाई न्यूनीकरण गर्न जलवायु तथा वातावरणसम्बन्धी विषयलाई राष्ट्रिय नीतिको उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएकी छन् ।

अति कम विकसित मुलुकहरूको मन्त्री स्तरीय सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रस्थान गर्नुअघि मन्त्रालयमा आयोजित विज्ञहरूसँगको छलफलमा मन्त्री चौधरीले नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण परेको क्षति तथा जोखिमलाई आफ्नो अधिकार र दाबीका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखिन् ।

जलवायु न्यायलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेपालको अधिकारका रूपमा स्थापित गर्न नसकिएसम्म जलवायु संकटबाट सिर्जित क्षतिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउन कठिन हुने उनको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नु परेका असरका आधारमा क्षतिपूर्ति तथा न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रभावकारी दाबी अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

मन्त्री चौधरीले आफू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघिदेखि नै वातावरण र जलवायु परिवर्तनका विषयमा वकालत गर्दै आएको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा आएपछि यी विषयलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।

नेपाल हिमाली मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनको असरसम्बन्धी बहसमा हिमाली क्षेत्रका सवाललाई विश्वव्यापी एजेण्डाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित महत्वपूर्ण हिमाली भूभाग रहेको नेपालले ‘माउन्टेन एजेन्डा’लाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा नेतृत्व गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

जलवायु परिवर्तनलाई कुनै निश्चित कार्यक्रम, परियोजना वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा मात्र सीमित गरेर समाधान खोज्न नसकिने मन्त्री चौधरीले स्पष्ट पारिन् । यसका लागि सरकारसँगै नागरिक समाज, विज्ञ, सञ्चारमाध्यम र सम्बन्धित सबै पक्षबीच निरन्तर सहकार्य आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर त्यसको क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा चाल्नुपर्ने पहलका विषयमा समेत मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलबाट क्षति मूल्यांकन, दाबीको आधार र आगामी पहलका विषयमा आवश्यक तयारी अघि बढाउने विषयमा समेत मन्त्री चौधरीले चासो व्यक्त गरेकी छन् ।