२०८३ कार्तिक २ गते आइतवार / Oct 18 , 2026 , Sunday
२०८३ कार्तिक २ गते आइतवार

विपद्को बेला गृहमन्त्रीको प्राथमिकता समन्वय र राहत हुनुपर्छ’: सांसद सुवेदी

Nada
२०८३ भदौ १६ गते १४:५५
Shares
विपद्को बेला गृहमन्त्रीको प्राथमिकता समन्वय र राहत हुनुपर्छ’: सांसद सुवेदी

काठमाडौँ : नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले विपद्को वर्तमान अवस्थामा गृह मन्त्रालयले सुरक्षा निकाय, विदेशी सहयोगी संस्था र अन्य सरकारी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय कायम गरी उद्धार तथा राहतलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

ncell

राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसद सुवेदीले विपद् व्यवस्थापनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि मन्त्रालयले निर्वाह गर्नुपर्ने समन्वयकारी जिम्मेवारी अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको टिप्पणी गरे ।

उनका अनुसार सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी आवश्यक स्रोत तथा साधनको अभावमा रहेको जानकारी आएको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्रीले प्रत्यक्ष रूपमा कुनै एउटा उद्धारस्थलको काममा केन्द्रित हुनुभन्दा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा विदेशी संस्थासँग सहकार्य गर्ने र राहत वितरणलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ नेतृत्व दिनुपर्ने उनले बताए ।

सांसद सुवेदीले विपदबाट घाइते भएकाको उपचारलाई तत्काल उच्च प्राथमिकतामा राख्न तथा घरबारविहीन नागरिकका लागि उचित आवास र अन्य आवश्यक व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सरकारको गतिविधि सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक रूपमा देखिए पनि प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवस्थासँग तुलना गर्दा सरकारी उपस्थिति कमजोर महसुस भइरहेको उनको भनाइ छ ।

तीन तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक
सांसद सुवेदीले विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर संयुक्त रूपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए। संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजनीतिक विपक्षीसरह व्यवहार गर्न नहुने उनको आग्रह छ ।

विगतमा २०७२ सालको भूकम्प, कोभिड-१९ महामारी तथा मधेशसहित विभिन्न क्षेत्रमा भएका ठूला बाढी र पहिरोका बेला राजनीतिक दल, सरकारी निकाय तथा नागरिक संघ-संस्थाबीच सहकार्य भएको स्मरण गर्दै उनले अहिलेको संकटमा पनि त्यही प्रकारको समन्वय र सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

उनले विपद्को सामना गर्न उपलब्ध सबै सरकारी संयन्त्र, राजनीतिक शक्ति, नागरिक संस्था र अन्य सरोकारवालालाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।

uae

सम्बन्धित खबर