काठमाडौं : भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोबाट प्रभावित नागरिकको राहत, अवस्थाको अनुगमन तथा आवश्यक सहयोगका विषयमा नेपालका आठ संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरूको संयुक्त बैठक बसेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सभाहलमा मंगलबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग र मुस्लिम आयोगका पदाधिकारी सहभागी थिए ।

बैठकले बाढीपहिरो पीडितका लागि तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले आठवटै आयोगका पदाधिकारीले कम्तीमा १० दिन बराबरको तलब प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । पदाधिकारीहरूले आफ्नो इच्छाअनुसार थप रकमसमेत सहयोग गर्न सक्ने निर्णय गरिएको छ ।

त्यस्तै, प्रभावित क्षेत्रको नियमित अनुगमन गर्ने, आवश्यकताअनुसार सम्बन्धित निकायलाई उपयुक्त सिफारिस गर्ने तथा राहत र पुनःस्थापनाका कार्यमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

विपद्पीडितको अवस्था तथा राहत व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन आठवटै आयोगबीच आवश्यकताअनुसार नियमित बैठक तथा छलफललाई निरन्तरता दिने सहमति पनि भएको छ ।

संयुक्त बैठक आयोजना गरेकोमा सहभागी आयोगका पदाधिकारीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई धन्यवादसमेत दिएका छन् ।