काठमाडौं : भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट पीडित नागरिकले सात दिन बित्दासम्म सेल्टर र राहत पाउन सकेका छैनन् । सरकारले हेलिकोप्टरमार्फत पर्याप्त राहत सामग्री पठाएको दाबी गरे पनि बाढीले बगाएर बाँच्न सफल भएका नागरिकले भने पर्याप्त खाद्यान्न तथा औषधि नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।
राहत वितरणमा सरकारले लिएको एकद्वार नीतिका कारण पनि पीडितले समयमै राहत नपाएका हुन् । यसअघिका विपत्तिमा विभिन्न व्यक्ति तथा संघ–संस्था राहत लिएर फिल्डमा पुग्थे । यसपटक उनीहरूलाई रोक लगाएका कारण लामो समयसम्म पीडितले राहत नपाउने अवस्था आएको रसुवाका प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यले बताए ।
पीडित परिवारलाई चामल, दाल, तेल, नुनसँगै खाना पकाउने ग्यास, पेट्रोल र तरकारीको अभाव देखिएको छ । बाढीको प्रत्यक्ष क्षतिबाट बाँचेकाहरूका लागि उद्धारपछि अर्को संकटका रूपमा खाद्यान्न र औषधि अभाव हुन थालेको स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा राजनीतिक दलहरूले बताएका छन् । सरकारले पठाएको राहत सामग्री सेनाको ब्यारेकमै थन्क्याएर राखिएको आरोप समेत लाग्न थालेको छ । तर, सेनाले भने सुरुको चरणमा बाहेक राहत वितरणको काम नगरेको बताएको छ । नेपाली सेनाका प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले भने, ‘हामीले सुरुमा व्यववस्थापन गरेका थियौं । अहिले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिमार्फत नै सबै राहत वितरण भइरहेको छ । रसुवाको हकमा सशस्त्र प्रहरी बलले जिम्मा लिएको छ ।’
रसुवाको स्याफ्रुबेसी, टिमुरेबाट उद्धार भएका एक हजारभन्दा बढी नागरिकलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्र परियारले बताए । प्रजिअ परियारले मध्यान्हसँग भने, ‘स्थानीय सरकार, केन्द्रीय सरकार र विभिन्न संघ–संस्थाबाट प्राप्त खाद्यान्न, लत्ता कपडा, औषधिलगायत सामग्री वितरण भइरहेको छ । तर जनसंख्याअनुसार पर्याप्त छैन ।’
तत्कालका लागि सेल्टर, ओढ्ने–ओछ्याउने र अत्यावश्यकीय औषधि आवश्यक भएको उनले बताए । सबै पक्षको सहयोग र सहजीकरणमा विपद्को सामना गर्दै गएको प्रजिअ परियारको भनाइ छ । ‘दुर्गम भूगोल र सडक सञ्जालसमेत टुटेको अवस्थामा विस्थापित परिवारलाई सेल्टर र राहत पुर्याउन कठिन थियो, अब बिस्तारै सहज हुँदै छ,’ उनले भने ।
रसुवाको तटीय क्षेत्रबाट एक हजारभन्दा बढीको उद्धार गरिएको छ । तीमध्ये केही अस्पतालमा उपचाररत रहेको र बाँकीलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको प्रजिअ परियारले जानकारी दिए । बाढीका कारण रसुवा जिल्लाका गोसाइँकुण्ड, नौकुण्ड, आमाछोदिङमो र उत्तरगया गरी चार गाउँपालिकामा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ । ती पालिकाका एक हजारभन्दा बढी घरपरिवार पूर्ण विस्थापित भएको स्थानीयहरूले बताएका छन् । पीडितको न्यूनतम गाँस, बास, कपास र स्वास्थ्यमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नेपाली कांग्रेस उत्तरगया गाउँपालिकाका सभापति अमरबहादुर बुलुनले बताए । अहिले खाद्य तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
सो गाउँपालिकामा चारवटा होल्डिङ सेन्टरमा पीडितलाई राखिएको छ । उनीहरूलाई खाद्यान्न, कपडा, औषधिलगायत उपलब्ध गराउने काम भइरहे पनि सामग्री अपुग भएको बुलुनले बताए । ‘पहिलो चरणमा घरबास र आफन्त गुमाएकालाई प्राथमिकता दिइएको छ,’ उनले भने, ‘नगरपालिका र विभिन्न संघ–संस्थाको सहयोगमा सामग्री वितरण भइरहे पनि सामान अपुग हुँदा गाउँस्तरमा अझै कठिन छ ।’
सरकारको तर्फबाट विभिन्न जिल्लामा गएको सामग्री नेपाली सेनाको ब्यारेकमा राखिएको छ । उक्त राहत सामग्री पीडित नागरिकसम्म पुर्याउन संघीय सरकारमातहकै अधिकारी कुर्नुपर्ने अवस्थाले समयमै राहत गाउँ नपुगेको गुनासो स्थानीयले गरेका छन् । पीडित तथा प्रभावितलाई तत्काल गाँस, बास तथा औषधि पर्याप्त नभएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारी नै बताउँछन् ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा राहत वितरणमा हेलिकोप्टरको भर गर्नुपर्ने अवस्था छ । सडक सञ्जाल पूर्ण रूपमा अवरुद्ध भएकाले भौगोलिक रूपमा पूर्णतः आइसोलेटेड (सम्पर्कविहीन) अवस्थामा रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भट्टराई बताउँछन् । ‘यहाँ उद्धार र राहतमा हेलिकोप्टरकै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले पठाएको राहत सेनाको क्याम्पमा होला, गाउँ झरेको छैन । गाउँ आए पनि बाटो बन्द भएकाले हेलिकोप्टरको विकल्प छैन ।’
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका करिब ६ सयभन्दा बढी घरपरिवार र एक हजार नागरिक हराएको सूचना रहेको पालिका प्रमुख कैसाङ नुर्पु तामाङले बताएका छन् । राहतको अघि बढे पनि आवश्यकताअनुसारका राहत सामग्री नपुगेको र भौगोलिक कठिनाइका कारण पीडितलाई राहत पुर्याउन समस्या भइरहेको उनले बताए । ‘मानवीय क्षति धेरै छ, सञ्चार र इन्टरनेट बन्द भएकाले कति उद्धार भए वा हराए भन्नसमेत कठिन छ,’ तामाङले बताए ।
स्थानीय बजार नभएको र गाउँ नै सखाप बनाए पनि पूर्ण रूपमा विस्थापित भएका नागरिकलाई विद्यालय वा सामुदायिक भवनमा होल्डिङ सेन्टर बनाएर राखिएको छ । तर, खाद्यान्नकै अभाव पूर्ति नभएको बताइएको छ । रसुवास्थित धुन्चेस्थित आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सालयका कविराज प्रताप लामाका अनुसार पैसा तिरेर पनि खाद्यान्न किन्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएको छ । ‘बाढीले रसुवा प्रवेश गर्ने सबैजसो पुल बगाएपछि जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी प्रभावित भएको छ । पैसा तिरेर किन्ने ठाउँ समेत छैन ।’
रसुवाभन्दा नुवाकोटमा उद्धारपछि राहत वितरणको कार्य केही सहज भएको पाइएको छ । विदुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुभाकर पौडेलले त्रिशूली नदीमा पुल नहुँदा पारिपट्टिको भूगोलमा राहत पुर्याउन समस्या भएको बताए । ‘त्रिशूली नदीको पुल नहुँदा पारिपट्टको भूगोलमा राहत पुर्याउन सकिएको छैन । ग्यास सटेज भएकाले पकाएर खानसमेत समस्या छ ।’
विदुरमा १२ सय घरका ५२ सय नागरिक पूर्ण प्रभावित रहेको उनले जानकारी दिए । विनाशकारी बाढीका कारण ११ वटा वडाका १६ सय परिवार प्रभावित भएका छन् । २६ सय मानिसलाई १६वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर क्षमताले भ्याएसम्म बस्ने खानेको व्यवस्था गरेको उनले बताए ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का राष्ट्रिय सभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले सरकारले अपनाएको एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको दाबी गरे । राहत वितरण प्रक्रियामा संघीय सरकार र प्रदेश तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिबीच समन्वयको अभाव देखिएको उनको ठम्याइ छ । ‘सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कोर्डिनेसन गर्ने कुरामा कमजोरी भयो कि भन्ने लागेको छ । प्रभावित क्षेत्रको पालिकासँग, वडासँग, जनप्रतिनिधिसँग जोडिएर जानुपर्छ । त्यसो भयो भने छिटो पुगिन्छ । ढिलासुस्ती भयो,’ उनले भने ।
.jpg)
