काठमाडौं : सात दिनदेखि जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङभित्र सयौं कर्मचारी र कामदार फसेका छन् । उनीहरूको अवस्था अझै अज्ञात छ । सुरुङभित्र कति जना छन् र उनीहरू जीवित छन् कि छैनन् भन्ने यकिन जानकारीसमेत छैन । 

पश्चिम भोटेकोशीमा १० भदौमा आएको बाढीले रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनामा ठुलो क्षति पु¥यायो । बाढीले आयोजनाका सुरुङ र भूमिगत संरचनामा कार्यरत कर्मचारी तथा कामदारलाई सम्पर्कविहीन बनायो । सुरुङभित्र पानी, माटो र गेग्रयान भरिएको छ । समय घर्किंदै जाँदा जीवित उद्धारको सम्भावना पनि कमजोर हुँदै गएको छ ।

उद्धारमा नेपाली सेना सुरुदेखि नै खटिएको छ । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीसहितको प्राविधिक टोलीले जोखिम मोलेर बाढीमा हराइरहेका व्यक्तिको खोजी गरिरहेका छन् । पानी हटाउने, गेग्र्यान पन्छाउने र सुरुङभित्र प्रवेश गर्ने बाटो बनाउने प्रयास भइरहेका छन् । इन्जिनियर र ड्रोन टोलीसमेत परिचालन गरिएको छ । तर, सात दिन बित्दासमेत सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार हुन सकेको छैन । 

उद्धार ढिलाइ हुनुमा सरकारका तीन निर्णयलाई कारण मानिएको छ । यति ठुलो र जटिल उद्धारमा उपलब्ध सबै स्रोत, साधन र विशेषज्ञता सुरुदेखि नै एकीकृत हुन सकेन । अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार टोली समयमै ल्याइएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र सम्बन्धित निर्माण कम्पनीका प्राविधिकलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइएन । स्वदेशमै रहेका सुरुङविज्ञको खोजी र परिचालनभन्दा एकजना विज्ञ सांसद्लाई उद्धारको नेतृत्वमा अघि सारियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहायता लिन ढिलाइ

सुरुङमा सयौं मानिस फसेको खबर सार्वजनिक भएलगत्तै भारत, चीन र कोरियालगायत मुलुकले अनुभवी टनेल रेस्क्यु टोली पठाउने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, नेपालले तत्काल सहयोग लिएन । यस विषयमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अपरिचित भूगोलमा बाह्य उद्धार टोली परिचालन गर्दा समन्वय तथा प्राविधिक व्यवस्थापनमा थप जटिलता आउन सक्ने र अनपेक्षित जोखिम पनि सिर्जना हुन सक्ने भएकाले उपलब्ध राष्ट्रिय क्षमतामै उद्धार कार्य सञ्चालन गरिएको बताएका थिए ।

‘हाम्रो टिम सक्षम छ, हाम्रो भूगोलप्रति परिचित छ । हाम्रो सुरक्षा निकायहरू–सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी–सबै यसमा लागिरहेका छन्,’ उनले भनेका थिए ।

बाढी गएको चार दिनसम्म पनि सुरुङबाट उद्धारको ठोस परिणाम आउन सकेन । त्यसपछि मात्र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिने प्रक्रिया अघि बढ्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहपछि भारत र चीनका टनेल रेस्क्यु टोली नेपाल आए । उनीहरू नेपाली सेनासँग मिलेर उद्धारमा खटिएका छन् । मंगलबार कोरियाली उद्धार टोलीसमेत नेपाल आइपुगेको छ ।

तर, सुरुङ उद्धार सामान्य खोज तथा उद्धारभन्दा फरक काम हो । सुरुङको अवस्था पहिचान, पानी व्यवस्थापन, गेग्र्यान हटाउने र सुरक्षित रूपमा भित्र प्रवेश गर्न विशेष अनुभव र उपकरण चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञता सुरुदेखि नै प्रयोग गर्न नसक्नु सरकारको पहिलो कमजोरी देखिएको छ ।

प्राधिकरण र निर्माण कम्पनीसँग समन्वय अभाव

सरकारले सुरुङ उद्धार एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने भन्दै सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजना र निर्माण कम्पनीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उद्धारमा सहभागी हुन दिएन । तर, आयोजनाका प्राविधिकलाई सम्बन्धित सुरुङको संरचना, नक्सा, प्रवेशद्वार र जोखिमबारे प्रत्यक्ष जानकारी हुन्छ । उनीहरूसँग सुरुङ निर्माण र सञ्चालनको व्यावहारिक अनुभव पनि हुन्छ ।

बाढी आएको भोलिपल्टै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्राविधिक र इन्जिनियरको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । तर, उनीहरूलाई उद्धारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन दिइएन । नेपाली सेनाले आफ्नै प्राविधिक टोलीसहित उद्धारको नेतृत्व ग¥यो । सात दिनसम्मको प्रयासबाट अपेक्षित परिणाम नआएपछि अहिले भने आयोजना प्रवर्धक र निर्माण कम्पनीलाई आफ्ना प्राविधिक जनशक्ति तथा उपकरणसहित उद्धारमा सहभागी हुन अनुमति दिइएको छ ।

लाङटाङ जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्धक विजयमान भट्टराईका अनुसार नेपाली सेनाले आयोजनाको सुरुङमा करिब १०० मिटरसम्म पुगेर अवस्था हेरेपछि आयोजनाकै प्राविधिक टोलीलाई काम अघि बढाउन भनेको छ । ‘नेपाली सेनाले भित्र गएर हेरेपछि हामी जान सक्दैनौं, तपाईंहरूको प्राविधिक मान्छे लगाएर काम अघि बढाउनुस् भन्नुभएको छ,’ भट्टराईले भने, ‘पहिलेदेखि हाम्रो प्राविधिक टिम चाहिन्छ भनिरहेका थियौं । समन्वयमा ढिलाइ भयो ।’

आयोजनाको टोली अहिले काठमाडौंमा उद्धारका लागि आवश्यक उपकरण र सामग्री जुटाइरहेको छ । माथिल्लो त्रिशूली–१ निर्माण गरिरहेको नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीले पनि प्राविधिक जनशक्ति र उपकरण व्यवस्थापन थालेको छ । सुरुदेखि नै निर्माण कम्पनीलाई सहभागी नगराउँदा उद्धारकार्य ढिलो र समन्वयमा समस्या भएको बताउँछन्, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी । ‘यसबारे हामीले सुरुबाटै कुरा गरेका हौं । विवाद पनि भयो । तर, अस्तिदेखि उद्धारमा सहभागी गराइएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले हामी बलबुताले भ्याएसम्म खटिएका छौं । तर, नतिजा निस्केको छैन ।’

विज्ञको विकल्पमा सांसदको नेतृत्व

सुरुङ उद्धारमा नेपालमै उपलब्ध अनुभवी जनशक्तिको खोजी र परिचालन पनि सुरुदेखि नै सरकारको प्राथमिकतामा परेन । तनहुँ–१ का रास्वपा सांसद् श्रीराम न्यौपानेलाई उद्धार कमान्डमा अघि सारियो । उनीसँगै गुल्मी–१का सांसद सागर ढकाल पनि उद्धारमा खटिएका छन् ।

न्यौपानेले विगतमा करिब १५ किलोमिटर सुरुङ निर्माणमा काम गरेको अनुभव उद्धारमा उपयोग गर्ने बताएका थिए । त्रिशूली–३ ‘ए’, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र नागढुंगा सुरुङमार्गमा काम गरेको अनुभव उद्धारमा उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । सुरुमा उनले सुरुङको करिब २४ मिटरभित्र गेग्र्यान नभएको भए हावा, ध्वनि, पानी र खानेकुरा पठाउने लक्ष्य रहेको बताएका थिए । तर, उद्धार त्यसअनुसार अघि बढ्न सकेन ।

नेपालमा जलविद्युत्, खानेपानी, सडक र सुरुङ निर्माणमा लामो समयदेखि काम गरिरहेका थुपै्र प्राविधिक र विज्ञ छन् । उनीहरूको विशेषज्ञता, सम्बन्धित आयोजनाका प्राविधिक र अन्तर्राष्ट्रिय टनेल रेस्क्यु टोलीलाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा सरकार चुकेको पूर्वमन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी प्रमुख कुलमान घिसिङ बताउँछन् । ‘त्यहीँको सुरुङ बुझेका प्राविधिकलाई सँगै लिएर उद्धार कार्य गर्नुपथ्र्यो । जसलाई अघि सारिएको छ, उनीहरू सुरुङविज्ञ नै होइनन्,’ उनले भने, ‘सरकारले सबै एक्लै गर्छु भन्दा धेरै गल्ती भएका छन् ।’

घिसिङका अनुसार सुरुदेखि नै विज्ञसँग राम्रो समन्वय गर्नुपर्ने थियो । अन्तर्राष्ट्रिय उद्धारकर्मी र एक्साभेटर ढुवानी गर्न सक्ने हेलिकोप्टरको सहयोग लिनुपर्ने थियो । प्राधिकरण र जलविद्युत् निर्माण कम्पनीलाई पनि उद्धारमा सँगै लैजानुपर्ने थियो । ‘सेनाले सकेको गरेको छ । तर, समन्वय भएको भए उद्धार छिटो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

सेनाले भन्यो– त्रिशुली थ्री एमा छिर्न सकिएन

विनाशकारी बाढीको उद्धारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली सेनाले जनविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा खोज तथा उद्धार कार्यलाई तीव्रता दिइएको बताएको छ । तर, धेरै व्यक्ति फसेको आशंका गरिएका सुरुङबाट उद्धार कठिन बन्दै गएको बताएको छ । 

चिलिमे हाइड्रोमा विदेशीसहित २६ जनाको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोलीले सुरुङभित्र प्रवेश गरी करिब १५० मिटर भित्रसम्म पुगेर हेरेको जानकारी गराएको छ । भिरालो भाग सुरु भएपछि सुरुङ पूर्ण रूपमा पुरिएको अवस्थामा फेला परेको बताएको छ । 

अपर त्रिशूली–१को हाँकुमा विदेशीसहितको संयुक्त खोज तथा उद्धार टोली १६० मिटरसम्म पुग्दा सुरुङ टालिएको अवस्थामा फेला परेको छ । त्रिशूली–थ्री एमा सुरुङको प्रवेशद्वार फेला परेको छ र तीनवटा एक्साभेटरबाट माटो पन्छाई सुरुङमा प्वाल पारिएको छ । त्यसरी खोलिएको प्वालबाट अत्यधिक पानी आएकाले उक्त स्थानबाट छिर्न असम्भव भएको सेनाले जनाएको छ । त्यसैले अब सुरुङको आउटलेटबाट पुनः प्वाल पार्ने कार्य अघि बढाइएको छ । त्रिशूली–थ्री बी आयोजनाको कार्यालय तथा निवास पहिचान गरी एक्साभेटरमार्फत पहुँचमार्ग निर्माण गरिँदै छ । जलविद्युत् आयोजनाबाट ८९४ जना सम्पर्कविहीन छन्, तीमध्ये माथिल्लो त्रिशूली–१को सुरुङमा मात्रै करिब तीन सयजना फसेको आशंका छ । 

यसैबीच गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरुङमा फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारका लागि सरकारले नयाँ विकल्पबाट समेत प्रयास थालेको बताएका छन् । सुरुङको माथिल्लो भागबाट ड्रिल गरेर फसेका व्यक्तिसम्म पुग्न सकिन्छ कि भनेर सम्भाव्यता खोजी भइरहेको उल्लेख गर्दै मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सरकारले सुरुङबाट उद्धारको आशा मारेको छैन । उद्धारका लागि सुरक्षा संयन्त्र अझै घटनास्थलमा सक्रिय छ ।’