काठमाडौं : उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव चुलिँदै गएपछि उपभोक्ता समस्यामा परेका छन् । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका विभिन्न बिक्री केन्द्रमा ग्यास लिन लामो लाइन लागे पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् । घण्टौं लाइन बसेर पनि खाली सिलिन्डर बोकेर घर फर्किनुपर्ने अवस्था छ ।

ग्यासको आपूर्ति शृंखला नै बिग्रिएपछि त्यसको प्रत्यक्ष मार उपभोक्तामाथि परेको हो । सडक अवरोधका कारण ग्यास बोकेका बुलेट उपत्यका प्रवेश गर्न नसक्दा बजारमा आपूर्ति कमजोर भएको छ । एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि सडक अवरोधको समस्या रहे पनि सरकारले ग्यासको माग र आपूर्तिबीचको शृंखला व्यवस्थित गर्न सकेको छैन ।

त्यसमाथि आपूर्ति समस्यालाई केही व्यवसायीले कमाउने अवसर बनाउँदा कालोबजारी र कृत्रिम अभावको समस्या पनि देखिन थालेको छ । ग्यास अभाव बढ्दै जाँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल आयल निगमसमेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि पृथ्वी राजमार्गको मुग्लिङ–नौबिसे सडक खण्डअन्तर्गत कृष्णभिरमा गएको पहिरोले ग्यास आपूर्तिमा थप समस्या निम्त्याएको हो । कृष्णभिरमा सडक अवरुद्ध हुँदा राजधानी आसपासका १८ वटा ग्यास उद्योग प्रभावित भएका छन् । उद्योगले बुलेट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन ।

तर, ग्यास आपूर्तिको समस्या कृष्णभिरको पहिरोपछि मात्र सुरु भएको होइन । पश्चिम एसियामा द्वन्द्व सुरु भएपछि नै निगमले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास पाउने वातावरण बनाउन सकेको थिएन । कृष्णभिरको सडक अवरोधले पहिलेबाटै कमजोर रहेको आपूर्ति शृंखलालाई थप प्रभावित बनाएको हो ।

वैकल्पिक मार्गबाट ग्यास ढुवानी गर्दा लागत बढेको भन्दै व्यवसायीले मूल्यसमेत बढाएका छन् । तर, बढेको मूल्य तिर्न तयार हुँदा पनि उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउन सकेका छैनन् ।

६ महिनादेखि अभाव

नेपाल आयल निगमका अनुसार ग्यासको अभाव हुन थालेको ६ महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । अभाव देखिएपछि निगमले फागुनको पहिलो सातादेखि असार मसान्तसम्म उद्योगलाई आधा सिलिन्डर अर्थात् ७.१ किलोग्राम ग्यास मात्र बिक्री गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आधा सिलिन्डर बिक्रीको नियम लागू भएपछि केही समय ग्यास सहज रूपमा पाउन थालिएको थियो । पछि ग्यास पर्याप्त आयात भएको भन्दै उद्योगीले पूरा सिलिन्डर बिक्री गर्न माग गरे । त्यसपछि निगमले पुनः पूरा सिलिन्डर बिक्री सुरु गरेको थियो ।

पूरा सिलिन्डर बिक्री सुरु भएपछि फेरि ग्यासको संकट देखिन थालेको हो । त्यसैबीच भदौ १० गतेको भोटेकोशी बाढीपछि कृष्णभिरमा पहिरो गएर सडक अवरुद्ध हुँदा समस्या थप गम्भीर बनेको छ ।

उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले निगमको अक्षमताका कारण ग्यास अभाव सिर्जना भइरहेको बताए । ‘ग्यास अभाव सुरु भएको ६ महिना भयो, तर निगमले कानमा तेल राखेर निदाएको छ । उपभोक्तालाई कसरी संकटमा राहत दिनेभन्दा उल्टै व्यवसायीको पक्षमा बोल्ने गरेका छन्,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले तोकेको मूल्यसमेत ग्यास उद्योगीको मागअनुसार लागू भइरहेको छ । ‘त्यो वा त्यो बहाना बनाएर उपभोक्तामाथि ढाड सेक्ने काम भएको छ । पैसा तिरेर पनि ग्यास चाहियो भन्दा ग्यास दिन नसक्ने निगमको नेतृत्वले के हेरेर बसिरहेका छन् ?’ उनले प्रश्न गरे । 

उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जनले पनि नेपाल आयल निगमको अकर्मण्यताका कारण ग्यासको अभाव भएको बताए । सरकारले ग्यासको अभाव नभएको दाबी गरे पनि उपभोक्ताले व्यवहारमा लामो समयदेखि ग्यासका लागि लाइन बस्नुपर्ने र खाली सिलिन्डर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘कहिले डिपोमा लामो लाइन बस्नुपर्ने, कहिले ग्यासका लागि पसल–पसल धाउनुपर्ने र पछिल्लो समय कृष्णभिरको सडक भासिएपछि झन् अनिश्चितता बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार सरकारले उपभोक्तालाई तोकिएका केही स्थानबाट मात्र ग्यास लिन बोलाउँदा सर्वसाधारणलाई झन् समस्या भएको छ । यसले डिलर, सब–डिलर र उपभोक्ताबीचको नियमित आपूर्ति शृंखलासमेत कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा आपूर्ति प्रणाली व्यवस्थित नगरे ग्यासको चरम संकट आउँछ,’ उनले भने ।

निगमको व्यवस्थापकीय क्षमतामाथि प्रश्न

भदौ १९ गते नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले राखेको ‘रसुवा बाढी : आपूर्ति र मूल्य शृंखलामा आएको परिवर्तन र चुनौती’ सम्बन्धित अन्तरक्रियामा पनि ग्यासको मूल्य र आपूर्तिको विषय उठेको थियो । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले कृष्णभिर पहिरोका कारण ग्यासको मूल्य बढेको विषयमा उपभोक्ताकर्मीले प्रश्न उठाएपछि १७ सय रुपैयाँको एक किलो मासु खान सक्नेका लागि २१ सय रुपैयाँको ग्यास महँगो नहुने तर्क गरेका थिए ।

निगमका कार्यकारी निर्देशकको यस्तो भनाइले ग्यासको मूल्य र आपूर्तिको समस्यालाई उपभोक्ताको समस्याका रूपमा सम्बोधन गर्नुभन्दा मूल्य वृद्धिको बचाउमा निगम नेतृत्व उभिएको उपभोक्ताकर्मीको भनाइ छ । 

उता, निगमले घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि व्यवसायीलाई आफैं ग्यास ल्याउन निर्देशन दिएको छ । त्यसपछि उपत्यकाका साना होटल, रेस्टुरेन्ट, क्यान्टिनलगायत व्यावसायिक प्रयोजनका स्थानमा तत्काल ग्यास बिक्री–वितरण रोक्ने निर्णय गरिएको छ । यसको मारमा साना व्यवसायीसमेत परेका छन् ।

ग्यासको आपूर्ति शृंखला कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा चाडपर्वसमेत नजिकिँदै छन् । यस्तो बेला आपूर्ति सहज बनाउने, कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव रोक्ने र उपभोक्ताले पैसा तिरेपछि सहज रूपमा ग्यास पाउने व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी नेपाल आयल निगम र सरकारमाथि छ । तर, अहिलेसम्म उपभोक्ताले लाइन बसेर पनि ग्यास नपाउने अवस्था अन्त्य हुन सकेको छैन ।