–कौशल गोपालवंशी

नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसन एक इन्जिनियरहरूको हक हितको लागि लड्ने छाता सङ्गठन हो । इन्जिनियरिङ पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको प्रमुख कार्य हो । नेपाल इन्जिनियरिङ एशोसिएसनको नयाँ नेतृत्वको लागि आउँदो भदौ २२ गते निर्वाचन हुँदै छ । विभिन्न सङ्गठनहरूले आ–आफ्नो सङ्गठनको तर्फबाट उम्मेदवारी दर्ता गराउने कार्यलाई तीव्रता दिएका छन् । साथै, सङ्गठनहरूले प्रचार–प्रसार पनि तीव्र बनाएका छन् । अघिल्लो चुनाव जस्तै यो पटकको चुनावमा पनि मत दिनको लागि प्राप्त भएको म्यासेज/कलमा पनि कसैले इन्जिनियरिङ पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनको लागि कुनै ठोस कार्य योजना÷ठोस मुद्दालाई अगाडी ल्याएको देखिन्न । 

तर, चुनावमा होमिएका इन्जिनियरिङ संघ सङ्गठनहरूले आधुनिकीकरण भइरहेको समयमा समय अनुकूल कसरी इन्जिनियरिङ पेसालाई थप बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । देशको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने इन्जिनियरिङ पेसामा प्रयोग हुने नयाँ प्रविधिले भौतिक विकासलाई छिटोछरितो तथा जनतामुखी बनाई सुशासनको प्रभुत्व अनुभव गराउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छ । यसरी दिन प्रति दिन आधुनिकीकरण हुँदै गरेको प्रविधिलाई हाम्रो विकासमा प्रयोग गर्नको लागि हाम्रो देशको इन्जिनियरहरू पनि दक्ष हुनु पर्छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको लागि इन्जिनियरिङ संघसंगठनले उत्थान गर्नै पर्ने विभिन्न मुद्दाको बारेमा यहाँ चर्चा गरिएको छ । 

ऐन संशोधनको एजेन्डा

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा दिन प्रति दिन आधुनिकीकरण हुँदै गएको सन्दर्भमा प्रविधिसँग मेल खाने गरी नीति आउनुपर्छ । यद्यपि, हामीकहाँ आजभन्दा ३० वर्ष पहिला बनाइएको इन्जिनियरिङ सेवा ऐन कार्यान्वयनमा छ । जसलाई संशोधन गर्ने सन्दर्भमा कहीँ कतैबाट बलियो आवाज उठ्न सकिरहेको छैन । इन्टरनेट पनि राम्रोसँग विकास नभएको समयको ऐनले आज आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा मेसिन लर्निङ्गको विकास भएको समयसँग कुनै पनि हालतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

अधिकार सम्पन्न काउन्सिलको व्यवस्था

अहिले नेपाल सरकार कै विभिन्न निकायमा इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता  नभएकोलाई इन्जिनियरिङ पद बढुवा गरी नियुक्ति दिने गरेको पाइन्छ । जुन विश्वव्यापी अभ्यास अनुकूल होइन । अर्कोतर्फ जसरी चिकित्सकहरूले कमजोरी गर्दा हेर्ने निकाय चिकित्सा काउन्सिल बनाइएको छ, त्यसै गरी इन्जिनियरिङ काउन्सिललाई पनि सक्रिय बनाउन आवश्यक छ । जसमाथि आगामी चुनाव छलफल हुनुपर्छ । 

व्यावसायिक इन्जिनियर हुनुपर्ने

कार्यालय प्रमुख वा उपसचिवदेखि माथिल्लो पदमा कार्यरत इन्जिनियरले व्यावसायिक इन्जिनियर (प्रोफेसनल इन्जिनियर)मा अनिवार्य दर्ता गराउनु पर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जसले एकातिर स्वयम् इन्जिनियरको कार्य दक्षतामा वृद्धि गर्छ भने अर्कोतिर आममा विश्वास बढाउँछ ।

साथै, स्थानीय तहमा कार्यरत इन्जिनियर कै आदेशमा इन्जिनियरिङ सम्बन्धित कामको भुक्तानी हुनुपर्ने अर्थात् प्राविधिक कार्यको भुक्तानीमा प्रशासकीय प्रमुखको संलग्नता नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सम्बन्धित मन्त्री इन्जिनियर हुनुपर्ने

गैर इन्जिनियर मन्त्री हुँदा प्राविधिक विषयमा ज्ञान र सिपको कमीले गर्दा बिचौलिया हाबी हुने अथवा कुनै खास व्यक्ति विशेषको निर्देशनमा काम गर्दा मन्त्रालयको हकहित भन्दा कुनै खास समूहको स्वार्थको लागि कार्य हुने गरेको देखिन्छ । जुन परिपाटी तोडिनु अनिवार्य छ । जसको लागि स्वयम् मन्त्री नै प्राविधिक दक्ष भएको खण्डमा बिचौलिया हाबी हुने अवस्था कम रहन्छ ।

साथै, इन्जिनियरिङ कलेजमा कार्य गर्ने प्राध्यापक/लेक्चर पनि व्यवसायिक  इन्जिनियरमा दर्ता हुनु पर्ने, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्टमा भएको त्रुटिको कारणले नेपाल सरकार÷क्लाईन्टलाई हुने घाटामा सम्बन्धित कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, इन्जिनियरिङ पेसालाई बदनाम गर्ने मनसायले खोलिएको कफी सिप÷रेस्टुरेन्ट इत्यादि लाई बन्द गराउनु पर्ने, भ्रष्टाचारमा अदालतबाट दोषी करार भएका इन्जिनियरको लाइसेन्स खारेजी हुनुपर्ने, इन्जिनियरको मासिक न्यूनतम तलब समयानुकूल हुनुपर्ने, निर्माण स्थलमा ‘सेफ्टी फस्ट’ सिद्धान्तलाई अनिवार्य गर्ने लगायतका व्यवस्थाबारे चुनावमा एजेन्डा बनाइनुपर्छ । तब मात्र यो क्षेत्रको व्यवस्थित विकास सम्भव छ ।