काठमाडौँ : रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित १ हजार ५० जना अझै होल्डिङ सेन्टरमा रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको भोटेकोशी एवं कालीगण्डकी करिडोर विपद् सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिको बैठकमा गृह सचिव केदारनाथ शर्माले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले बाढी प्रधावित नागरिकको लागि अस्थायी आवास निर्माणको कार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरू पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने बताए। उनले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बाढी प्रभावित अधिकांश नागरिक भाडामा सरेसँगै होल्डिङ सेन्टरको संख्या ३७ बाट घटाएर १७ मा सीमित गरिएको पनि बताए । उनले भदौ १० गते, असोज ८ र ११ गतेको विपद्बाट प्रभावित ३५ वटा स्थानीय तहलाई संकटगस्त क्षेत्र घोषणा गरिएको समेत बताए ।

उनले यही असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट चार स्थानीय तह प्रभावित भएको भन्दै ती स्थानीय तहलाई पनि संटकग्रस्तक्षेत्र घोषणा गर्ने र घर भाडाको व्यवस्था गर्ने विषयमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा छलफल भइरहेको बताए । गृह सचिव शर्माकाअनुसार बाढीमा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिव्यक्ति दुई लाख रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको चरणमा रहेको समेत बताए । बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिलाई मृतकका रूपमा प्रमाणित गरेपछि मात्रै उक्त राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढ्ने गृह सचिव शर्माले बताए । उनले प्रभावितको विवरण वडा हुँदै स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति र जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिबाट प्राधिकरणमा आउने बताए ।

उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरहरू ३७ बाट १७ वटामा झारिएका छन् । अहिले पनि होल्डिङ सेन्टरमा १ हजार ५० जना  हुनुहुन्छ । हामी ट्रान्जिसनल सेन्टर सेल्टरमा लैजाने तयारी गरेका छौँ । ती एक हजार ५० जना पहिलो प्राथमिकता पाउनुहुन्छ । हामीले सँगसँगै पुनः स्थापनको काम पनि अघि बढाइसकेका छौँ । असोजको ८ र ११ गते फेरि पाँच जिल्लामा प्रभावित भए । कालीगण्डकी कोरिडोर लगायतका जिल्लाहरूका २० वटा स्थानीय तहलाई फेरि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्‍यौँ । पहिले १५ र पछि २० वटा स्थानीय तहलाई संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै उहाँहरूलाई घर भाडा दिने कुरा पनि भइ नै हाल्यो । जसरी भोटेकोशी नदीमा हामीले गरेका थियौँ, असोज ८ देखि ११ को सम्ममा पनि पछि फेरि २० वटा स्थानीय तहलाई तीन महिनाको लागि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गयौँ।  सँगसँगै घर भाडाको निर्णय गर्‍यौँ ।  र असोज २५ गते बूढीगण्डकी नदीमा आएको बाढीबाट पनि हामी प्रभावित भएका छौँ । त्यसबाट चार वटा स्थानीय प्रभावित भएका छन् । ती स्थानीय तहलाई पनि सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने र भाडाको व्यवस्था गर्ने कि भन्ने दृष्टिकोणले प्राधिकरणमा छलफल भइराखेको छ । विपद्मा मृत्यु हुनेहरूलाई नगद राहतप्रति व्यक्ति २ लाख दिने हाम्रो कार्यविधिमा छ । त्यसको लागि बेपत्तालाई मृतक भन्नुपर्ने हुन्छ । बेपत्तालाई मृतक भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ । ७७ जिल्लाकै प्रभावित हुनुभएको छ भोटेकोशी बाढीमा  । त्यसको लागि वडाबाट स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिमा जान्छ, त्यसपछि जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा जान्छ, अनि प्राधिकरणमा आउँछ र प्राधिकरणले समग्र देशभरिको नामावली प्रकाशन गर्छ । त्यसपछि त्यो राहत वितरणको कार्य शुरु हुन्छ । राहत रकम भने स्थानीय तहबाट नै पाउने हो ।’

उनले बाढीमा परी मृत्यु भएकाका परिवारले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत नै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने समेत स्पष्ट पारे ।