काठमाडौं : जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत जिज्ञानकुमार थापाले लामो समयदेखि हुन नसकेको कार्यकारी तहको उच्चस्तरीय भ्रमण र त्यहाँ तीव्र रूपमा बढिरहेको नेपाली समुदायलाई चुस्त कन्सुलर सेवा प्रदान गर्नु आफ्नो मुख्य दायित्व हुने बताएका छन् ।

बुधबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा आफ्नो योग्यता, अनुभव तथा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले दुई देशबीचको सात दशक लामो ऐतिहासिक सम्बन्धलाई थप सक्रिय र जनमुखी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै प्रस्तावित राजदूत थापाले नेपाल र जापानबीच उच्च राजनीतिक संवादको रिक्तता हटाउन पहल गर्ने बताए । नेपालबाट सन् १९९८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र सन् २००० मा जापानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री योसिरो मोरीले भ्रमण गरेयता प्रधानमन्त्रीस्तरको द्विपक्षीय भ्रमण हुन नसकेको औंल्याउँदै उनले यस अन्तराललाई तोड्न दुवै सरकारसँग समन्वय गरी उच्चस्तरीय भ्रमणको वातावरण बनाउने स्पष्ट पारे । 

जापानमा नेपाली समुदायको उपस्थिति अभूतपूर्व रूपमा बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै थापाले पछिल्लो दुई दशकमा नेपालीको संख्या करिब ४३ गुणाले बढेको जानकारी दिए । सन् २००५ मा ६ हजार ९५३ जना रहेकोमा हाल यो संख्या ३ लाख ९ हजार ९९२ पुगेको छ, जुन नेपालको कुल जनसंख्याको करिब एक प्रतिशत बराबर हो ।

जापानका सबै ४७ वटै प्रिफेक्चरमा फैलिएका नेपालीहरूमध्ये १ लाख १६ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी, करिब ७३ हजार पारिवारिक आश्रित र ४८ हजारभन्दा बढी प्राविधिक तथा व्यावसायिक भिसामा रहेका छन् । समुदायको तीव्र विस्तारसँगै दूतावासको वर्तमान जनशक्ति र पूर्वाधारले माग धान्न कठिन भइरहेको स्वीकार्दै उनले कन्सुलर सेवालाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड गर्ने योजना अघि सारे । 

राहदानी तथा अन्य प्रमाणीकरणका लागि अनलाइन आवेदन, डिजिटल भुक्तानी र टोकियोबाहिर टाढा बस्ने नेपालीहरूका लागि समुदायको मागअनुसार घुम्ती कन्सुलर सेवा सञ्चालन गरिने उनको भनाइ छ । यसका साथै श्रमिकहरूको मागपत्र प्रमाणीकरण प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्दै निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने प्रणाली बसाल्ने उनले बताए ।

जापानमा लामो समय उच्च शिक्षा, प्राध्यापन तथा कुटनीतिक समन्वयको अनुभव सम्हालेका थापाले आफ्नो भाषागत दक्षता र स्थानीय तहसम्मको सम्बन्धलाई राष्ट्रिय हित तथा आर्थिक कुटनीतिमा सदुपयोग गर्ने विश्वास दिलाए । विपद् व्यवस्थापन र विकास साझेदारीमा जापानले पुर्‍याउँदै आएको सहयोगको स्मरण गर्दै उनले नागरिक स्तरको सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउने बताए ।