काठमाडौं : जापानका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत डा. जिज्ञानकुमार थापाको विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर), व्यक्तिगत स्वार्थ तथा परिवारको हैसियतलाई लिएर संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रश्न उठेको छ । सांसदहरूले राजदूत नियुक्तिका लागि आवश्यक संवैधानिक योग्यता, जापानमा रहेको सम्भावित सम्पत्ति र कूटनीतिक जटिलताबारे स्पष्ट जवाफ मागेका छन् ।

बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा थापाले पेस गरेको कार्ययोजनामाथि छलफल हुनुअघि नै उनको विगतको आवासीय स्थितिलाई लिएर सांसदहरूबीच बहस भएको हो ।

नेकपा एमालेका सांसद प्रेमप्रसाद दंगालले नेपालको संविधानको धारा २९१ उल्लेख गर्दै विदेशी स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको व्यक्ति संवैधानिक तथा कूटनीतिक नियुक्तिका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था स्मरण गराए । पीआर त्यागेको कम्तीमा तीन महिना बितेपछि मात्र नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने संवैधानिक प्रावधानबारे उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद नरबहादुर विष्टले थापाले २५ मार्च २०२४ मा टोकियो विमानस्थलको अध्यागमनमा पीआर त्यागेको घोषणा गरेको र सरकारले ५ जुन २०२४ मा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै तीन महिनाको समयसीमा पूरा भएको विषयमा चासो व्यक्त गरे ।

करिब २५ वर्ष जापानमा बिताएका थापाको त्यहाँ व्यक्तिगत व्यवसाय, सम्पत्ति, सेयर तथा वित्तीय दायित्व हुन सक्ने भन्दै सांसद विष्टले राजदूतको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र राष्ट्रिय हित बाझिन नहुने बताए । उनले कार्यकाल समाप्त भएपछि थापा स्वदेश फर्किने हुन् वा पुनः जापानमै बस्ने हुन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्ट आधार मागेका छन् ।

यसैगरी, नेकपा सांसद वर्षमान पुनले थापाका परिवारका सदस्यहरूको विदेशी हैसियतले भविष्यमा जापान सरकारबाट कूटनीतिक सहमति (एग्रिमो) प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा जटिलता निम्त्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरे । उनले विगतमा भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत राम कार्कीको नियुक्तिमा उनकी श्रीमती आसाम सरकारको कर्मचारी भएको विषयले एग्रिमो प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न भएको नजिरसमेत स्मरण गराए ।

सांसद पुनले सरकारी अवसर प्राप्त गर्ने समयमा पीआर त्याग्ने र पछि पुनः विदेशमै फर्किने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै राजदूतजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा व्यक्तिगत लाभभन्दा राष्ट्रिय हित र मुलुकप्रतिको निष्ठालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उठेका यी प्रश्नले प्रस्तावित राजदूत थापाको नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक योग्यता र कूटनीतिक जिम्मेवारीप्रतिको प्रतिबद्धताबारे थप स्पष्टता आवश्यक रहेको देखाएको छ ।