कपिलवस्तु : कपिलवस्तुको कृष्णानगरमा प्रहरीले चामलसहितको पिकअप भन्सार कार्यालयमा बुझाएपछि एक व्यापारीले भन्सार कार्यालयअगाडि आत्मदाहको प्रयास गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरीको विशेष टोलीले कृष्णानगर बजारस्थित बैंक रोडबाट ३२ क्विन्टल चामल र एक पिकअप नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाएपछि व्यापारी महेश अग्रहरीले शरीरमा मट्टीतेल छर्केर आत्मदाहको प्रयास गरेको बताइएको छ ।

२०८३ असोज २८ गते भएको उक्त घटनामा प्रहरीले अग्रहरीलाई जोगाएको र उनी बेहोस भएपछि उपचारका लागि बुटवलस्थित गौतमबुद्ध मुटु अस्पताल लगिएको उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रितेश शर्माले बताएका छन् ।

बिलबिजक हुँदाहुँदै चामल नियन्त्रणमा लिएको र एक लाख रुपैयाँ घुस मागिएको व्यापारीको आरोप

आत्मदाहको प्रयास गर्नुअघि अग्रहरीले चिच्याउँदै आफूले एक लाख रुपैयाँ घुस नदिएकै कारण बिलबिजक हुँदाहुँदै पनि चामल र पिकअप जबर्जस्ती भन्सार बुझाइएको आरोप लगाएका थिए । उनले डीआईजीका घुमुवाले घुस मागेको दाबीसमेत गरेका छन् ।

व्यापारीको यो आरोपले प्रहरीको कारबाही, राजस्व प्रशासनको कार्यशैली र सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने भनिएका आर्थिक अनियमितताबारे गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। यद्यपि, घुस मागिएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी छ । घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी आरोप सत्य भए दोषीमाथि कारबाही र आरोप असत्य भए वास्तविकता सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

प्रहरीको जवाफ : घुस मागिएको विषयमा जानकारी छैन

घटनाबारे लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक शारदा प्रसाद चौधरीसँग प्रतिक्रिया लिँदा उनले चामलसहितको पिकअप नियन्त्रणमा लिएर भन्सार बुझाइएको र घुमुवाले एक लाख रुपैयाँ मागेको विषयमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए ।

चौधरीले कृष्णानगरमा एक जना व्यक्तिले आत्मदाहको प्रयास गरेको र उनी जिल्ला अस्पताल तौलिहवामा उपचाररत रहेको जानकारी मात्र आफूलाई प्राप्त भएको बताएका छन् ।

तर, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय, तुलसीपुर, दाङको फेसबुक पेजमा समेत चामललाई अवैध भारतीय चामल भन्दै नियन्त्रणमा लिएर कृष्णानगर भन्सार कार्यालयमा बुझाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

कारबाहीको वैधानिकता र घुसको आरोपमाथि छानबिन आवश्यक

चामल अवैध थियो वा वैध, व्यापारीसँग रहेका बिलबिजकको अवस्था के थियो र नियन्त्रणमा लिने क्रममा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरिएको थियो वा थिएन भन्ने विषय छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यस्तै, घुस मागिएको आरोपबारे सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाको भूमिका पनि निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको दायित्व हो । तर, त्यही नाममा वैध व्यापारमाथि अन्याय भएको हो भने त्यसको जवाफदेहिता पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । गम्भीर आरोप लागेको घटनामा केवल जानकारी नभएको जवाफ दिएर पन्छिनुभन्दा सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी हो ।