काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी–त्रिशूली करिडोरमा गएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न मानवीय तथा भौतिक संकट सम्बोधन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु संरचनाअन्तर्गतको ‘हानि तथा नोक्सानी कोष’ (फण्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) को सञ्चालक समितिको आकस्मिक बैठक आगामी कात्तिक ५ गते बस्ने भएको छ।

विपद्पछिको आपत्कालीन सहायता उपलब्ध गराउने विषयमा निर्णय गर्न कोषले २६ सदस्यीय बोर्डको विशेष भर्चुअल बैठक आह्वान गरेको हो। गत भदौ १० (२६ अगस्ट) मा रसुवामा आएको बाढी जलवायुजन्य विपद् भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले भदौ १५ (३१ अगस्ट) मा कोषसमक्ष ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ (तत्काल प्रतिकार्य) संयन्त्रमार्फत आपत्कालीन आर्थिक सहायता माग गरी औपचारिक पत्राचार गरेको थियो।

नेपालको पत्राचारलाई स्वीकार गर्दै कोषले यसैलाई बैठकको प्रमुख एजेन्डा बनाएको जलवायु वित्त विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले जानकारी जानकारी दिए । न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भने, “जलवायुजन्य विपद्का घटनामा तत्काल राहत पुर्‍याउन कोषको विधानमै ‘र्‍यापिड रेस्पोन्स’ र आकस्मिक बैठकको व्यवस्था छ। यद्यपि कोषले हालसम्म कुनै पनि देशका लागि यसरी रकम प्रवाह गरेको थिएन। नेपालको गम्भीर परिस्थितिलाई आत्मसात् गर्दै कोषले इतिहासमै पहिलोपटक यस्तो आकस्मिक बैठक डाकेको हो।”

विज्ञ क्षेत्रीका अनुसार बैठकले नेपाललाई करिब २० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २ अर्ब ७० करोडदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म) सहायता दिने निर्णय गर्न सक्ने बलियो सम्भावना छ। कोषको बोर्डमा १४ विकासशील र १२ विकसित मुलुकसहित २६ सदस्य रहने र त्यहाँ मतदान नभई सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुने भएकाले नेपालको पक्षमा वातावरण अनुकूल रहेको उनको भनाइ छ। कोषको बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने अतिकम विकसित (एलडीसी), अफ्रिकी तथा एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूले समेत नेपाललाई तत्काल सहायता दिन औपचारिक पत्रमार्फत माग गरिसकेका छन्।