_u4mj1d1GEM.jpg)
काठमाडौं : संविधान संशोधन गर्ने विषयले कांग्रेसमा बहस सिर्जना गरेको छ । गत साउन २३ गतेदेखि २८ गतेसम्म चलेर स्थगित भएर शुक्रबारबाट पुनः शुरु भएको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएको हो ।
राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन नगरी संशोधनको विषयमा बहस चलाउनु उचित नहुने बताए ।
संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार नै पाउन नसकेको भन्दै उनले संविधान संशोधनबारे बहस चलाउने गरी नेतृत्वलाई नहतारिन सुझाव दिए ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा सत्ता सहकार्य हुनु अगागि गत असार १७ गते मध्यराति ७ बुँदे सहमति भएको थियो ।
उक्त सहमतिमा संविधान संशोधन गर्नेसहितका विषय समावेश रहेका छन् ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनाउँदै गर्दा आएको संविधान संशोधन गर्ने विषयले नेपाल भित्र मात्रै नभएर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा समेत तरंग पैदा गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सुझबुझपूर्ण तरिकाले विषय अगाडि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको अवस्थामा संशोधन गर्ने भन्दा पहिले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेकोमा नेता सिटौलाको जोड रहेको छ ।
संविधान अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले अधिकार पाएर त्यसको उपयोग हुँदा कमजोर पक्ष देखिए समीक्षा गरेर संविधानमा आवश्यक पुनरावलोकन गर्न सकिने उनको राय छ ।
‘प्रदेशको अधिकार र स्थानीय तहको अधिकार हामीले दिएकै छैनौं । के संशोधन गर्ने ?’ सिटौलाको प्रश्न छ ।
संविधानअनुसार न्यायपालिका, संवैधानिक निकायहरू, संघीय व्यवस्थापिका, प्रदेश सभा सबैको समीक्षा गर्न आवश्यक रहेको र यसका लागि वर्तमान सत्तागठबन्धनले अगुवाई गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘पहिले संविधान कार्यान्वयनको समीक्षा गरौं । त्यसपछि संविधान संशोधनको बहसमा प्रवेश गरौँला’ नेता सिटौलाले भनेका छन् ।
नेताहरूले संविधान संशोधनको बहस चलाएर सत्ता सहयात्री दलले अन्यत्र धोका दिन पनि सक्ने आशंका गर्दै नेतृत्वको ध्यानार्षण गरेका छन् । एमालेसँग सत्ता सहकार्य शंकारहित नभएको उल्लेख गर्दै नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
एमालेसँग सत्ता सहकार्य २०८४ सालको निर्वाचनसम्म पुग्न सहज नभएकाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निरन्तर संवाद गरिराख्न आवश्यक रहेकोमा नेताहरूको जोड रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता हस्तान्तरण गर्ने समय आउन अगाडि नै सत्ता समीकरणमा खटपट आउनसक्ने उनीहरूको आशंका छ ।
१७ असारमा दुई दलबीच भएको सहमतिअनुसार २०८३ असारमा प्रधानमन्त्री ओलीले देउवालाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । बडो होसियारीका साथ गठबन्धन लैजान सक्यौं भने मात्रै सभापति प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने अन्यथा, विचमा शंकाका विषयहरु प्रवेश गर्न सक्नेछन् ।
पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले सत्ता गठबन्धन कायम राख्न एमालेसँग विवाद गर्न नहुने बताए । यो सत्ता समीकरणलाई कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्नुपर्ने र एमालेसँग वैमनस्यता ल्याउने गतिविधि गर्न नहुने बताए ।
