काठमाडौं : नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवै आफूलाई कम्युनिस्ट हुन् । गत असार १७ गते अगाडि सरकारमा सँगै रहेका दुई दल सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीको भूमिकामा पुगेपछि एकअर्कोप्रति आरोप प्रत्यारोपमा रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने एमाले रणनीति र हटाउन नदिने माओवादी केन्द्रको रणनीति छ ।
यसअन्तर्गत डेडिकेटेड ट्रंकलाइन सेवा लिएका उद्योगीसँग लिनुपर्ने २१ अर्ब ८८ करोड विद्युत महसुलको विषयलाई केन्द्रमा राखेर बहस गरिरहेका दुई दल एकअर्कोप्रति आरोपप्रत्यारोमा रहेका बेला बुधबार माओवादी सशत्र द्वन्द्वलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई लिएर एकअर्कोप्रति खनिए ।
विशेष समयमा बोलेका नेकपा एमाले सचिव योगेश भट्टराईले ‘माओवादी १० वर्षे हिंसा’ भनेपछि माओवादी सांसदहरुले आपत्ति जनाएपछि दुई दलका सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको हो ।
डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको विवादमा बोलेका भट्टराईले देशमा माओवादी हिंसा १० वर्ष नभएको भए नेपालको विद्युतमा यो भन्दा ठूलो क्रान्ति हुने बताए ।
उनले भने, ‘माओवादीले कतिवटा ट्रान्समिसन लाइन पड्कायो, कतिवटा सबस्टेशन पड्कायो । विद्युत उत्पादन गर्न गएका कति व्यवसायीहरुलाई चन्दा मागेर भगायो ।’ उनले अगाडि भने, ‘१० वर्ष हिंसा नभएको भए २०७५ होइन, ०६५ मा लोडसेडिङ अन्त्य हुन्थ्यो ।’
त्यसपछि माओवादी सांसदहरुले आपत्ति जनाए । सभामुखले समय दिएपछि बोलेका माओवादी सचिव देवेन्द्र पौडेलले यस्ता शब्द प्रयोग गरेर शान्ति प्रक्रिया तलमाथि गर्न नमिल्ने बताए ।
सभामुखले समय दिएपछि फेरि बोलेका भट्टराईले माओवादीको हिंसालाई दोहो¥याए । माओवादी सांसदहरुले विरोध गरिरहे । उनीहरुले हिंसा शब्द हटाउन माग गरे ।
त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भट्टराईले बोलेका शब्दमाथि छानबिन गर्न संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका हुन् ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले पनि नियमापत्ति गरेका थिए ।
‘नियमको उलंघन भइरहेको छ, यो संसद्को नियमावलीको २६ मा नियमापत्तिको विषय छ । यहाँ न त दिइएको समयको पालन गरिएको छ न त संवैधानिक र नियमावलीका भाषा पालन गरिएको छ । यहाँ प्रयोग भएको भाषा संविधान, नियमावलीअनुसार प्रयोग भइरहेको छैन । त्यसकारण हिंसा शब्दलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दछु’ उनले भनेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख घिमिरेले भट्टराईले बोलेका शब्दमाथि छानबिन गर्नका लागि निर्देशन दिएका हुन् । त्यसपछि पनि एमालेका सांसद भट्टराई र रघुजी पन्तलगायतले उक्त शब्द दोहो¥याएका थिए । माओवादीले भने एमाले सांसदका शब्द र व्यवहारको विरोध गरेको छ ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि भ्रष्टाचार र सुशासनको सन्दर्भमा अनेकन आरोप लगाएको भोलिपल्ट दुई पार्टीका सांसदहरूबीच चर्काचर्की भएको हो ।
यस्तोमा प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल तथा वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेस भने मौन रहँदै आएको छ ।
