काठमाडौं : यूएईस्थित नेपाली दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सय संख्याको तगारो लगाएको छ । दूतावासले चार दिनअघि जुन ६ तारिकमा कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण अनलाइन प्रणालीबाट हुनेबारे नेपाली, अंग्रेजी र अरेबिक गरी तीन भाषामा जरुरी सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

सूचनामा जुन १० तारिक अर्थात सोमबारबाट अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरुवात गरिने भन्दै यूएईका रोजगारदातालाई मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि यथाशीघ्र आधिकारिक वेबसाइटमा गएर युजर रजिस्ट्रेसन गराउन आग्रह गरेको छ । दूतावासले जुन १० देखि शुरु भएको मागपत्र अनलाइन गर्ने प्रक्रियाले सहज हुने भन्दै मागपत्रसम्बन्धी कागजात अपलोड गर्न अर्थात आवेदन गर्न सकिने दूतावासले बताएको छ । 

तर व्यवसायीहरुले सय जनाभन्दा कम संख्याको डिमाण्डमात्रै अनलाइनमा पेस गर्न सकिने र सयभन्दा बढीको डिमाण्ड भएको अवस्थामा रोजगारदाता कम्पनीको प्रतिनिधिसँग छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था दूतावासले गरेको बताएका छन् । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको यूएई मुलुक हेर्ने संयोजक नारायण भुसालले व्यवसायीबाट नेपाली दूतावासले सय जनाभन्दा बढीको आवेदन नलिएको गुनासो बढ्न थालेपछि आफूले दूतावाससँग छलफल गरिरहेको बताए ।

यूएईका लागि नेपाली राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले एक पटकमा कति अपलोड गर्न दिने, कम्पनी भ्रमण गरी वा अन्य माध्यमबाट जानकारी लिने, नेपाली भए–नभएको, सेवा सुविधा प्राप्त गरे–नगरेको, कसरी प्रक्रिया सहज, सरल, छिटो र छरितो बनाउने, कसरी राम्रोसँग म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर संख्या तोकिएको जानकारी दिए । राजदूत क्षेत्रीले खासगरी सप्लाइ कम्पनी र प्रतिष्ठित कम्पनीलाई कतिसम्म दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको र आवश्यक भए हरेक दिन वा हप्तामा एप्लाइ गरी अपलोड गर्न सक्ने विकल्प रहेकाले समस्या नहुने जिकिर गरे ।

तर यूएईमा कामदार पठाउने व्यवसायीहरु एक पटकमा सय जनाको मात्रै डिमाण्ड प्रमाणीकरण गर्ने दूतावासको कार्यले ठूलो संख्यामा विदेशी कामदार ल्याउने योजना बनाएका यूएईमा कार्यरत बहुराष्ट्रिय लगानीका कम्पनी नेपालबाट झन्झटिलो प्रक्रिया भन्दै कामदार नलगी जुन मुलुकबाट कम झन्झटिलो तरिकाले कामदार ल्याउन सकिन्छ सोही मुलुकमा डाइभर्ट हुने खतरा देखिएको बताउँछन् ।

अन्य मुलुकबाट सरल प्रक्रियामा छिटो–छिटो कामदार श्रम गन्तव्य मुलुकमा पुग्ने गरेपनि मागपत्र समयमा प्रमाणित नहुने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा अनावश्यक झन्झट रहेका कारण कतिपयले विदेशी रोजगारदाताले नेपालबाट कामदार लैजाने मामिलामा दिक्दारी व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यसअघि तत्कालीन श्रम सचिव एकनारायण अर्यालले समयमै मागपत्र प्रमाणित नहुने र श्रम स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेका अनावश्यक झन्झट हटाउन नसकेमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा कामदार पठाउने प्रक्रियामा सफलता पाउन नसक्ने बताएका थिए । उनले बंगलादेशबाट दुई हप्ता, भारतबाट डेढ महिनामा कामदार गइरहेको, तर नेपालले ६ महिना लगाउने गरेको भन्दै विदेशीले नेपाली कामदार कुर्नुपर्ने कारण नभएको अनुभव सुनाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि मागपत्र प्रमाणीकरणलगायतका समस्या समाधान गरी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई झन्झटरहित बनाउन नेपाली कामदार जाने प्रमुख रोजगार गन्तव्य मुलुकमा कार्यरत राजदूतहरुलाई नेपाल बोलाएर उच्चस्तरको छलफल गराएका थिए । 

तर नेपाली दूतावासहरुले मागपत्र प्रमाणीकरणमा सहजीकरण गर्नुको सट्टा नियन्त्रणमुखी नीति लिएर दुःख दिने काममा वर्षाैंदेखिको शैली यथावत राखेको व्यवसायीहरुले गुनासो गरिरहेका छन् । मलेसियाले गत मे ३१ तारिकदेखि नेपालीसहित विदेशी कामदार रोकेको छ । यूएईमा पनि मागपत्र प्रमाणीकरणमा अनुचित बन्देज लगाउने कार्यले नेपाल आउने रेमिट्यान्समा नै नकारात्मक असर पर्नसक्ने कतिपयको विश्लेषण छ ।