काठमाडौं : काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको मापदण्डबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला उपर पुनरावलोकनमा जानुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू एकमत भएका छन् ।
नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेससहितका सत्तारुढ दलहरू पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा रहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र सहितका राजनीतिक दलले पनि पुनरावलोकनकै पक्षमा मत प्रकट गरेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारको थप २० मिटर जग्गाभित्र संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि राजनीतिक रुपमा प्रश्न उठेको छ । स्थानीयले असन्तुष्टि जनाएपछि राजनीतिक दलहरू पुनरावलोकनको पक्षमा उभिएका हुन् ।
३ पुस २०८० मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले नदी क्षेत्र संरक्षणका लागि बागमती, विष्णुमती लगायत उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाहरुमा ४० मिटर जग्गा छाडेर मात्र संरचना निर्माणको अनुमति दिन आदेश दिएको थियो ।
यसअघि २०६५ सालमा मन्त्रिपरिषदले बागमती, विष्णुमती लगायत ठूला नदीहरुमा २० मिटर क्षेत्र छाड्ने निर्णय गरेको थियो । पहिले २० मिटर छाड्नुपर्ने भनिएकोमा खोलामा थप २० मिटर छाड्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।
गत असार अन्तिममा सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको थियो । त्यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नदी किनारको ४० मिटर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि नक्सापास गर्न छाडेको छ ।
यसपछि राजनीतिक दलहरूले फैसला पुनरावलोकनका लागि लबिइङमा लागेका हुन् ।
मंगलबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि अदालतको फैसलाउपर पुनरावलोकनमा जान सरकारलाई सुझाएको हो ।
मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारलाई यस्तो आग्रह गरेका हुन् । ‘दलको तर्फबाट छिटो संवैधनिक र कानुनी व्यवस्थामार्फत पुनरावलोकनमा जान र जनताको पिर मर्कालाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दछु’ उनले भने ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी किनारका मापदण्डको विषयले काठमाडौंका जनतामा र देशैभरका जनतामा एउटा तरंग उत्पन्न गरेको उनले बताए । यस सन्दर्भमा आफ्नो पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सर्वोच्च अदालतको फैसला व्यवहारिक नरहेको बताएको उल्लेख गरे ।
माओवादी केन्द्रका सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य देवेन्द्र पौडेलले पनि उपत्यकाको नदि किनाराको विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाउपर पुनरावेदन जान सुझाए ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एकीकृत समाजवादीले यसअघि नै फैसला पुनरावलोकनका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमालेले त यो विषयमा पुनरावलोकनमा जानका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउन पहल नै लिएको छ ।
