प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद अवरोधको नीति कायमै रहेको बताएका छन् । शनिबार केन्द्रीय मूख्यालय पेरिसडाडाँमै आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्डले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भनिएकाले संसद् अवरोध कायमै राख्ने बताए । सँगै सडकबाट समेत माओवादी हिंसा भन्ने एमाले सांसदहरुको अभिव्यक्तिलाई प्रतिवाद गर्न आह्वान गरे । माओवादीले लडेको युद्धलाई हिंसा भनिनु शान्ति प्रक्रिया बिरुद्धका कुरा भएको प्रचण्डको तर्क थियो । गत १२ भदौमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले माओवादी हिंसा शब्द संसदमा प्रयोग गरेका थिए । उनको अभिव्यक्तिविरुद्ध माओवादीले संसद् अवरोध गरेको थियो । यद्यपि वर्षे संसद् अधिवेशन अन्त्य हुने दिन माओवादीले अवरोध हटाएको थियो ।
वर्षे अधिवेशन सकिएकाले माओवादीको अवरोध नीति पनि संसद्मा देखिनेछैन । यदि प्रचण्डले भनेजस्तो संसद् अवरोधकै नीति कायम रहने हो भने माओवादीले आउने हिउँदे अधिवेशनमा अवरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको केही महिना पछाडि हुने कुरा प्रचण्डले शनिबारको कार्यक्रममा बोले । अर्थात् कम्तिमा पनि तीन÷चार महिना पछाडिको कार्यसूची प्रचण्डले सुनाएका छन् । जबकी माओवादीले लडेको दश वर्षे युद्धलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय झण्डै तीन दशक लामो बहस हो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको १८ वर्ष भइसक्दा पनि दलहरुबीच मतैक्य हुन नसकेको विषयलाई अहिले फेरि विवादको विषय बनाइएको छ । एकअर्थमा अहिले हुनै नहुने विवादमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले र प्रमुख विपक्षी माओवादीका सांसदहरु अल्मलिएका छन् ।
संसद्मा मात्र नभएर सडकबाट समेत एमाले सांसदको अभिव्यक्तिलाई प्रतिवादन गर्न प्रचण्डले उर्दी गरेका छन् । यद्यपि प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्षीले अहिले उठाउनुपर्ने एजेण्डा यो होइन । प्रमुख प्रतिपक्षीले सरकारका नियमित कामकाजमा भइरहेका त्रुटि औल्याउनु पर्ने हो । नजिकिएको चाडपर्वहरुमा सर्वसाधरणले सहज रुपले उपभोग्य सामग्री पाउनुपर्ने विषय उठाइनुपर्ने हो । संवैधानिक नियुक्तिहरुमा विधान र इमानको प्रश्न उठाइनुपर्ने हो । भर्खरै १६ देशका निम्ति राजदूत सिफारिस अनुमोदन भए । सिफारिस भएका राजदूतहरुबारे सघन छलफलमा खरो उत्रनुपर्ने हो । भ्रष्टाचारका मुद्दामा अख्तियार गरिने नीतिहरुप्रति बहस गरिनुपर्ने हो । तर यी विषयहरुमा माओवादी सहित विपक्षीहरु फितलो देखिन्छन् । निष्कर्षमा भन्दा जनताको एजेण्डामा सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन प्रतिपक्षी शक्तिहरु चुकिरहेका छन्, र अरु राजनीतिक विषयमा अल्मलिएका छन् ।
