काठमाडौं : नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले तयारी नपुगेको भन्दै कम्तीमा आगामी असार मसान्तसम्म अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण स्थगित गर्न माग गरेको छ । यूएईस्थित नेपाली दूतावासले जुन १० तारिकदेखि परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको प्राविधिक प्लेटफर्मलाई वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्चालनमा ल्याएको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (फेमिस) मार्फत समन्वय गरी शुरु गरेको मागपत्र प्रमाणीकरणको काममा समस्या देखिएपछि संघले अनलाइन प्रमाणीकरणको काम कम्तीमा असार मसान्तसम्म स्थगित गरी पूर्णरुपमा तयारी गरेपछि लागू गर्नु उचित हुने बताएको छ ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावासले गत जुन ६ तारिकमा सूचना जारी गरेर चार दिनपछि जुन १० तारिक अर्थात गत सोमबारबाट अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै मागपत्र प्रमाणीकरणको प्रक्रिया शुरुवात गरिएको बताएको थियोे । मागपत्र प्रमाणीकरण र अपलोडको क्रममा फेमिसमा समस्या आएपछि बुधबार यूएईका दुई दर्जन बढी रोजगारदाताको फाइल अपलोड हुन सकेको थिएन । बिहीबार दिउँसो पनि तीन घण्टासम्म फेमिसमा समस्या देखिएका कारणले कुनैकुनै काम हुन नसकेको बताइएको छ ।

संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेलले विभागले प्रयोग गरिरहेको सफ्टवेयर र परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको अनलाइन प्रणालीमा एक अर्कासँग उचितरुपमा समन्वय (कम्प्याक्ट) नहुने समस्यासमेत देखिएको बताए । प्राविधिकहरुले समस्या समाधानका लागि काम गरिरहेको बताए पनि पुरानो मोडल र कमजोर क्षमताको फेमिसमा दूतावासहरुको प्रणाली जोडेर सहजरुपमा काम हुने अवस्था नदेखिएका कारणले पनि तत्कालै अनलाइन प्रणालीबाट मागपत्र प्रमाणीकरण सहज नभएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

एक पटक अपलोड असफल भएपछि पटक–पटक प्रयास गर्नुपर्ने र बीचमा स्थानीय वा सार्वजनिक बिदा परेमा तीन हप्तासम्म समय लाग्ने कतिपय व्यवसायीको भनाइ छ । मुस्लिम बाहुल्य खाडी मुलुकहरु आइतबारदेखि अल–ईद–अदाको चाड परेको छ । उक्त पर्वमा तीन दिनदेखि पाँच दिनसम्म सार्वजनिक बिदा दिइएको छ । शुक्रबार मागपत्र प्रमाणीकरण नभए अर्को हप्ताको अन्त्यतिर कुर्नुपर्ने छ । 

महासचिव भुर्तेलले अनलाइन प्रणालीमा समस्या आइ समयमै मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा व्यवसायीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नकै लागि वार्षिक सय जना कामदार पठाउनुपर्ने विषयमा पनि प्रतिकूल असर पर्ने अवस्था देखिएको बताए । हाल दर्ता तथा नवीकरण भइरहेका करिब एक हजार म्यानपावर कम्पनीमध्ये जेठ मसान्तसम्ममा ४ सय ५० भन्दा धेरै म्यानपावर कम्पनीको वार्षिक सय संख्या पुगेको छैन । असार मसान्त आउन अब एक महिनामात्र बाँकी छ ।

नेपाली कामदारको प्रमुख रोजगार गन्तव्य मलेसिया एक महिनायता लगभग पूर्णरुपमा ठप्प रहेकोे छ । मलेसिया बन्द भएपछि यूएईबाट आउने डिमाण्ड धेरै म्यानपावर कम्पनीका लागि संख्या सय पुर्‍याउने आधार र एकमात्र विकल्प बनेको छ । अनलाइन प्रणालीमा समस्या आइ मागपत्र प्रमाणीकरण नभएको अवस्थामा सयौं म्यानपावर कम्पनीले इजाजतपत्र नवीकरण गर्नकै लागि पनि सय संख्या नपुर्‍याउने अवस्था हुने डर धेरै व्यवसायीलाई छ । त्यतिमात्र नभएर मागपत्र प्रमाणीकरण समयमै नभएको अवस्थामा यूएईका रोजगारदाताका दृष्टिमा नेपाल झन्झटिलो र अविश्वासिलो स्रोत मुलुकमा रहने खतरा पनि रहेको छ । नेपालीका लागि यूएईको श्रम बजारमा रहेको आकर्षक रोजगारीको अवसर गुम्ने र त्यसले रेमिट्यान्स आप्रवहामा पनि नकारात्मक असर पर्ने खतरा छ ।
संघका महासचिव भुर्तेलले मलेसिया बन्द रहेकोे अवस्थामा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर यूएई दूतावासले अनलाइन अनिवार्य गर्नु जानीबुझी समस्या सिर्जना गरेको अर्थमा धेरै व्यवसायीले बुझेको बताए ।

यसअघि अनलाइन प्रणाली लागू गर्ने विषयमा छलफल हुँदा एक महिना पछि अर्थात तयारी गरेर गल्फ कोअपरेशन काउन्सिल (जीसीसी) अन्तर्गतका खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरुले एकसाथ जुलाई अन्त्यतिरबाट अनलाइन प्रविधिमा जाने सहमति भएको उल्लेख गर्दै महासचिव भुर्तेलले यूएईस्थित नेपाली दूतावासले छोटो समयको सूचनाका आधारमा हतारहतार जुन १० देखि नै अनलाइन शुरु गर्नुलाई व्यवसायीले सहजरुपमा बुझ्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे ।

दूतावासको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरणले सिर्जना गरेको समस्याका बारेमा संघले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री र सचिवसँग छलफल गरेर कम्तीमा असार मसान्तसम्म पहिलेकै प्रणालीमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गर्ने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीको काम कारबाहीलाई प्रविधिमैत्री बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागले एक दशकअघिदेखि फेमिस प्रणाली प्रयोगमा ल्याएको छ । तर प्रणालीमा समय–समयमा समस्या आउने र ल्याउने गरेपछि वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकदेखि म्यानपावर कम्पनी समस्यामा पर्ने गरेका छन् । फेमिस प्रणालीको सफ्टवेयरको आपूर्तिकर्ता ई–बिमा कम्पनी हो भने हार्डवेयर आपूर्तिकर्ता दृष्टि टेक कम्पनी हो । सेवा आपूर्तिकर्तासँग छलफल गर्दै यसअघि श्रममन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले ‘काम गर्न सक्नुहुन्छ भने गर्नुहोस् अन्यथा अन्य विकल्प खोजेर भएपनि एक महिनाभित्रमा एक घण्टामा श्रम स्वीकृति दिन सक्ने गरी फेमिस प्रणालीको सुधार गर्नेछु’ भनेका थिए । तर प्रणालीमा दैनिकजसो समस्या आइरहेको छ भने मन्त्री अर्यालले सुधारको कुनै ठोस कदम चालेको देखिएको छैन ।