-डा. योगेन्द्रराज रिजाल
‘एजेन्डा २०३०’ अर्थात् १५ वर्षे दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भएको चार वर्ष हुन लाग्यो । लक्ष्यमा पुग्न तोकिएको समय अब ११ वर्षमात्र बाँकी छ । नेपालमा स्थानीय सरकारहरु कृयाशील भएको पनि दुई वर्षभन्दा बढी भयो । दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा स्थानीय तहहरु अहिलेसम्म अनभिज्ञ नै छन् । अर्थात औपचारिकरुपमा उनीहरुलाई यस विषयको जानकारी दिइएको छैन । सफल रुपमा कार्यान्वयन गर्नसके विकसित भन्दा पनि नेपालजस्ता अति कमविकसित मुलुकहरु नै दिगो विकास लक्ष्यबाट बढी लाभान्वित हुने अवसर छ । यसैलाई हेरेर नेपाल सरकारले दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि केही रणनीति अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।
नेपालमा बिगतदेखि नै सर्वत्र सडक पूर्वाधारले महत्व पाएको हुनाले सडकलगायत अन्य आर्थिक सामाजिक पूर्वाधारको सञ्जाल बिस्तार भइरहेको छ । भूकम्पले थला परेका बस्तीहरु पनि बिस्तारै तँग्रिदै छन् । ऊर्जाको भरपर्दो र निरन्तर उपलब्धता छ । यस आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ऊर्जा उत्पादन लगभग दोब्बर हुने आकलन गरिएको छ । विभिन्न तहका निर्वाचन पश्चात् महिला तथा पिछडिएका वर्ग, क्षेत्र समुदायका व्यक्तिहरुको राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता वृद्धि भएको छ । यसले उनीहरुको सशक्तीकरणको स्तर बढ्ने अवसर पैदा गरेको छ ।
राजनीतिक अन्योलको अन्त्यसँगै मुलुकमा लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ । कुल ग्राह्स्थ्य उत्पादनमा वृद्धि तथा प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा भएको वृद्धिले नागरिकको बचत क्षमता पनि बढाएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचकहरु सुधारोन्मुख देखिनु आदि अवस्थाबाट मुलुकको विकासले बिस्तारै दिशा लिन खोजेको अनुभूति हुन्छ । तथापि सुधारका यी अवस्थाबाट ढुक्क भइहाल्ने स्थिति भने छैन ।
दिगो विकास लक्ष्यको घोषणासँगै विश्व समुदायलाई अवसर, चुनौती तथा दायित्वहरु सृजना भएका छन् । नेपाल सरकारले पनि आफ्ना लागि चुनौतीका पहाड तथा अवसरका मैदान भएको स्वीकारेको छ ।
हरेक तहका सरकारका आआफ्नै किसिमका आवश्यकता र प्राथमिकता छन् । विशेष खालका आआफ्ना समस्या वा प्राथमिकतालाई आआफ्नै तरिकाले सम्बोधन गरी सन्तुलित र न्यायोचित विकास गर्ने अभिप्रायले नै संघीय व्यवस्था लागु भएको हो । शासन प्रणालीमा संघ बाहेक अन्य ७६० सरकार छन् । नेपालमा पहिलोपटक अभ्यासमा भएकोले आर्थिक तथा मानवीय साधनस्रोतको अभाव झेलिरहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनको अभिभारालाई पार लगाउन सजिलो छैन । हरेक तहका सरकारहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको आधारमा प्राथमिकता तोक्ने र यिनलाई स्थानीयकरण वा मूलप्रवाहीकरण गर्नुपर्ने चुनौतीपूर्ण कार्य बाँकी नै छ । त्यस्तैगरी, प्राप्त उपलब्धिलाई सामयिकरुपमा मापन गर्न आधार तहका सूचकहरुको निर्माण गरी समय, उपलब्ध स्रोत र विषयको जटिलता आदि समेतलाई विचार गरी लक्ष्य निर्धारण गर्ने कार्य निकै कठिन छ । त्यस्तैगरी, हरेक तहका सरकारहरुले दिगो विकास लक्ष्यलाई समायोजन गर्न विद्यमान नीति तथा बहुवर्षे कार्यक्रममा परिमार्जन पनि गर्नु छ ।
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति कुनै एउटा तहको सरकारको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने भएकोले यसको प्राप्तिमा सबै तहका सरकारहरु समानरुपमा जिम्मेवार छन् । सबै तहका सरकारहरुको रिपोर्टिङ अर्थात अन्तरसरकारी सूचना आदानप्रदानका लागि साझा प्रकारको सूचना प्रणाली (डाटावेस) जरुरी छ । सामान्यतः तथ्यांक संकलन, विश्लेषण, अध्ययन, अनुसन्धानको विषयले नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा पनि अहिलेसम्म महत्व पाएको छैन । कार्य सम्पादनमा आधारित नाममात्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन हुनेगरेको मुलुकमा नतिजामा आधारित अनुगमन तथा मूल्यांकन झनै गाह्रो विषय हुनेछ । त्यसैमा पनि सूचनाको महत्व तथा यसको शक्तिको बारेमा स्थानीय तहले खासै चासो दिँदैनन् । थोरै बजेट छुट्याएर सामान्य खालको जनशक्ति परिचालन गरेर विवरण तयार गर्दै गर्दा ७६१ वटा सरकारले तालमेल नमिल्ने फरक फरक तथ्यांक बोकेर हिँड्ने जोखिम पनि त्यत्तिकै छ ।
हालसम्मको अवस्था हेर्दा नेपालमा माग पक्ष (नागरिक) र आपूर्ति पक्ष (विभिन्न तहका सरकार) हरुको क्षमता विकास अपेक्षित मात्रामा हुन सकेको छैन । नागरिकहरुले आँफ्नो मतबाट बनेको सरकारको कामको सहीरुपमा विश्लेषण नगर्दा वा नराम्रा काममा खबरदारी नगर्दासम्म सरकारहरु सच्चिँदैनन् । झनै स्वेच्छाचारी बन्दै जाने खतरा हुन्छ । आफ्नो पार्टीको सरकारले गम्भीर गल्ती गर्दा पनि ढाकछोप गर्ने वा नबोली बस्ने संस्कार रहँदासम्म सरकारहरु जवाफदेही हुन बाध्य हुँदैनन् । संघीय व्यवस्थामा बहुतहका सरकारबीच जिम्मेवारी तथा अधिकार पूर्णरुपमा अलग अलग गर्न नकिने भएकोले संविधानले नै साझा अधिकारहरुको सूची तोकिदिएको छ । यसबाट पनि दिगो विकास लक्ष्यमा पुग्न विभिन्न तहका सरकारहरुबीचको सहकार्य अपरिहार्य भएको पुष्टि हुन्छ ।
सबै तहका सरकारहरु आआफ्नो क्षेत्रमा जिम्मेवार भएको हुनाले दिगो विकास लक्ष्यका बारेमा पनि सबैले अपनत्व अनुभूति गर्न जरुरी छ । अनिमात्र जवाफदेहीको पनि अनुभूति हुन्छ । स्थानीय तहका सरकारहरु जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार भएकोले उनीहरुमा जवाफदेही बढाउन जरुरी छ । किनभने सहश्राब्दी विकास लक्ष्यको पुनरावलोकनले लक्ष्यहरु प्राप्तिका लागि स्थानीय सरकारहरुमा दिगो विकास लक्ष्यको जिम्मेवारी महसुस अनिवार्य भएको औँल्याइएको छ । तर, नेपालमा अन्तरनिकाय समन्वयको खडेरी भएकोले साझा जवाफदेही सृजनामा पनि समस्या आउन सक्छ ।
आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय गरी तीनवटा महत्वपूर्ण आयामहरु समेटेको ‘एजेन्डा २०३०’ ले गरिबी, भोकमरी, हिंसा, त्रास, विभेदबाट उन्मुक्तिका साथै वातावरणीय अवयवहरुको संरक्षण र तिनको बुद्धिमतापूर्ण उपयोगका लागि हरेक व्यक्ति, राष्ट्र तथा क्षेत्रको क्षमतालाई सामूहिक रुपमा परिचालन गर्ने ध्येय लिएको छ । साझा प्रकृतिका काममा सोहीअनुसार आर्थिक तथा मानवीय स्रोत पनि साझारुपमा परिचालन गर्नुपर्ने भएकोले कतिपय अवस्थामा लागत सहभागितामा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिसँग सम्बन्धित योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, भरखर बामे सर्दै गरेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई साझा कोष (म्युचुअल फण्ड) खडा गरी कार्य गर्ने अभ्यास भई नसकेकाले प्रारम्भिक दिनहरुमा यसले पनि अलमल बनाउन सक्छ ।
दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि लोकतन्त्र, कानुनी शासन आदि पक्षहरुलाई आधारभूत सर्त मानिएको छ । हरेक तहको सरकारको सबलीकरण तथा सरोकारवाला संस्थाको सशक्तीकरणको माध्यमबाट मात्र सुशासनको सुनिश्चितता हुन्छ । सुशासन सुनिश्चित भएमात्र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने घोषणामा उल्लेख छ ।
तर ‘सुशासन कहिल्यै पनि कानुनमा होइन शासकहरुको गुणमा निर्भर रहन्छ’ भन्ने फ्रयान्क हर्बटको भनाइ यहाँनेर विचारणीय छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा वर्तमान सरकारबाट मुलुकले जति अपेक्षा गरेको थियो त्यो अनुरुप अग्रसरता देखिएको छैन । यसका लागि सायद कानुनको कमी छैन । कमि छ भने पनि आवश्यकतानुकूलको कानून बनाउने शक्ति सरकारसँग छ ।
नेपाल भूकम्पीय तथा अन्य प्राकृतिक प्रकोपहरुको उच्च जोखिममा भएको सर्वसाधारण समेतलाई महसुस भइसकेको छ । जतिबेला पनि ठूला प्राकृतिक विपत्तिहरु आउन सक्छन् । त्यसको सावधानीमा सरकारहरुको पर्याप्त ध्यान पुगेको छैन एकातिर भने अर्कोतिर ढुङ्गा गिट्टी, बालुवालगायतका प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोकिएको छैन । राज्यका महत्वपूर्ण निकायमा पहुँच भएका नेता, मन्त्री एवं सांसदहरु नै यसका ठेकेदार हुँदा र मुलुकमा दण्डहीनता यसरी नै रहिरहने हो भने प्राकृतिक स्रोतको अवैध व्यापार रोकिने छैन । त्यस्तैगरी, जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणमा जुन रुपमा सबै तहका सरकारहरुले तयारी गर्नुपथ्र्यो त्यो हुन नसक्दा दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिमा जलवायु परिवर्तनलगायतका प्राकृतिक जोखिम पनि बाधक हुने हुन् कि ?
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies