काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउत सर्वसम्मत रुपमा अनुमोदित भएका छन् । सिंहदबारमा बसेको सुनुवाइ समितिको बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम अनुमोदन गर्ने निर्णय गरेको हो । यो सँगै राउत न्यायलयको नेतृत्वमा पुगेका छन् ।
गत भदौ ३१ गते संवैधानिक परिषदबाट प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएका थिए । अनुमोदनको निर्णय गर्नु अघि राउतको साढे दुई घण्टासम्म संसदीय सुनुवाइ चलेको थियो ।
सुनुवाइका क्रममा राउतले २४ बुँदे कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका वर्तमान प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको यही असोज १९ गते पदावधि सकिँदैछ ।
न्यायपरिषद्ले रिक्त प्रधानन्यायाधीश पदमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशमध्येबाट राउतको नाम सिफारिस गरेर संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो । प्रधानन्यायाधीशमा राउतको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएसँगै राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो सँगै राउत सर्वोच्च अदालतको ३२ औँ प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।
२०१७ चैत १८ गते उदयपुरमा जन्मेका राउत उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौँ आएका थिए । एसएलसी पास गरेर काठमाडौँ छिरेका राउतलाई तत्कालीन समयमा कानुन र राजनीतिले एकै पटक समायो । उनी राजनीतिमा जोडिए पनि धेरैजसो कानुनमै केन्द्रित भए ।
राउतले सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत गरेको विवरण अनुसार उनले २०३९ सालदेखि अनवरत ३३ वर्ष सर्वोच्च अदालतमा वकालत गरे । राउतले सर्वोच्च अदालतमा २०७२ सम्म जमेर वकालत गरे ।
राउन २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश सिफारिस भए । सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश भएको ८ वर्षपछि उनी न्यायालयको सर्वोच्च पद प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट कानुनमा स्नातक गरेका राउत सिभिल, फौजदारी र संवैधानिक फाँटमा पोख्त मानिन्छन् ।
प्रधानन्यायाधीशको रूपमा राउतको कार्यकाल लामो छैन । उनी करिब १८ महिना प्रधानन्यायाधीशको रूपमा रहने छन् । २०८२ चैत १८ गते उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।
राउतले सुनुवाइ समितिमा आफूले प्रधानन्यायाधीश भएपछि सुशासन विपरीतका गतिविधिहरूको नियन्त्रणका लागि विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने योजना सुनाएका छन् । न्यायिक अनुगमन, निगरानी र जाँचबुझ कार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन विशेष संयन्त्र परिचालन गर्ने बताएका छन् । संयन्त्रको विषय भने यसअघि पनि सुनुवाइमा उपस्थित हुने प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशहरूले गर्ने गरेका थिए । तर कार्यान्वयन भने हुने गरेको थिएन ।
राउतको लिखित कार्ययोजनामा अनलाइनमार्फत अनियमितता र गुनासो उपरको उजुरी सुन्न सकिने प्रणाली विकास गर्ने उल्लेख छ । न्यायपालिकामा न्यायिक सदाचारको प्रबद्र्धधनका लागि सूचकको तोकेर मूल्यांकनको प्रणाली विकास गर्ने, न्यायपालिकामा सुशासनको प्रबद्र्धधन सम्बन्धी नीतिगत विषयहरूमा निर्देशन गर्ने समावेश छ ।
