काठमाडौं : नेपालमा राजनीतिमा लागेका महिलाहरू छोटो समयमै पलान हुन थालेको एक अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपाली राजनीतिमा महिला उपलब्धि र चुनौती विषयगक अध्ययन प्रतिवेदन’ मा एक पटक जनप्रतिनिधि भइसकेका नेतृहरू फेरि दोहोरिने वा माथिल्लो तहको जिम्मेवारीका लागि अग्रसर हुने संख्या न्यून देखाइएको छ ।
अध्ययनकर्ता आन्विका गिरीका अनुसार नेतृत्व तहमा पुग्ने आकांक्षा कैयन महिलाहरूमा रहेको पाइएको छ । यो सकारात्मक विषय हुँदा हुँदै पनि अगाडि बढ्न चाहने महिलाका लागि अनुकुल वातावरण बन्न सकेको छैन ।
डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल (डीआरसीएन) ले नेपाली राजनीतिमा महिला उपलब्धि र चुनौती विषयक अध्ययन गरेको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा विगत एक दशकमा राजनीतिमा महिलाका लागि उपलब्ध अवसर र उनीहरूले सामना गरिरहेको चुनौतीका विषय समावेश छन् ।
२०७२ सालमा नेपालको संविधान जारी भएयता संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधानका व्यावहारिक कार्यान्वयन र दलका विधान तथा घोषणापत्र कार्यान्वयनको समीक्षा पनि प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
महिला सहभागिताबारे स्पष्ट व्यवस्था भएका संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान कार्यान्वयन भएको पाइए पनि महिलालाई दोस्रो वरियता वा दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको पाइएको अध्ययनमा छ । उदाहरणका रुपमा प्रतिनिधि सभामा उपसभामुख, राष्ट्रिय सभामा उपाध्यक्ष, प्रदेश सभामा उपसभामुख र स्थानीय तहमा उपप्रमुख उपाध्यक्ष पदमा महिला रहेको देखाइएको छ ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पार्टीको सबै तहका कार्यसमितिमा एक तिहाइ महिला सहभागिता हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, दलहरूले यसलाई पूर्ण रूपमा विधानमा समेटेका छैनन् ।
अध्ययन अनुसार कतिपय राजनीतिक दलको केन्द्रीय कार्यसमितिमा समेत एक तिहाइ महिला सहभागिता छैन ।
अध्ययनकर्ता आन्विका गिरी भन्छिन्, ‘बाध्यकारी कानुन कार्यान्वयन भएको छ । स्वतस्फूर्त महिलालाई जिम्मेवारीमा ल्याउने प्रयास भइराखेको छैन । कानुनमा हुदैनथ्यो भने अहिले भएको संख्यात्मक सहभागिता देखिँदैनथ्यो ।’
महिलालाई नेतृत्व तहमा पुर्याउने वातावरण राजनीतिक दलले नै बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । भन्छिन्, ‘महिलाले म राजनीतिमा लाग्छु र नेतृत्व तहमा पुग्छु भनेर लाग्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक दलकै टेको आवश्यक छ ।’
सरोकारवालाहरू पनि राजनीतिमा महिलालाई टिकाउन मुस्किल रहेको बताउँछन् ।
संवैधानिक र कानूनी वाध्यताका कारण राज्यका बिभिन्न तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढेको तर, राजनीतिमा संलग्न भएका महिलाहरू राजनीतिमै टिकिरहने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
अखिल नेपाल महिला संघकी महासचिव पेम्बा लामा महिलाको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने बोध समाजलाई भएको बताउँछिन् ।
‘महिलाको सहभागीता आवश्यक छ भन्ने बोध भयो । यसअनुसार संबैधानिक प्राबधान समेत छन् । तर महिलालाई राजनीतिमा महिला टिकिराख्नु चुनौतीपूर्ण छ’ उनी भन्छिन्, ‘तर फेरि पनि महिलाले राजनीतिमा आउन प्रयास गरेका थिए वा गरिरहेका छन । तर टिकिराख्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ ।’
राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमा महिला सहभागिताको विषयमा गरिएका प्रतिवद्धताहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसमा खबरदारी आवश्यक रहेको बताइन् । भन्छिन्, ‘राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता छन् । तर, विधानमा बाध्यकारी व्यवस्था छैन । समस्या यहाँनेर पनि छ ।’
महिला राजनीतिमा नटिक्नुको कारण आर्थिक, सामाजिक, सास्कृतिक बाधाका साथसाथै हिंसा समेत एक रहेको उनको भनाइ छ । भन्छिन्, ‘हिंसा पनि हुन्छ । राजनीतिमा लाग्नेले फिजिकल वा मेन्टल हिंसा नखेपेको महिला नेता सायद छैन ।’
चुनावमा टिकट जित्नेलाई दिने भन्ने रहेको उल्लेख गर्दै उनी थप्छिन्, ‘चुनाव जित्छ कसले मनि (पैसा) पावर र मसल पावरले भन्ने भास्य बनाउन खोजिएको छ । तर चुनाव जित्ने पार्टीको प्रभावले हो । यो अवधारणामा अगाडि लैजान जरुरी छ ।’
