काठमाडौं : नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिक दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने दुस्साहस नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । कपिलवस्तुमा लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलालाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले सरकारले अरू पार्टीलाई फुटाउने दुस्साहस गरे त्यसको परिणाम नराम्रो हुने चेतावनी दिए । साथै, पार्टी विभाजन भए पनि सामना गर्नुको विकल्प नभएको बताए ।
चुनाव आफै माग्ने र सबै प्रकृयामा भाग लिएर हारेपछि गलत भयो भनेर पार्टी फुटाउने कुरा गर्नु राजनीतिक नभएको भन्दै उनले अगाडि भनेका छन्, ‘पार्टी फुटको कुरा हल्ला हो तर फुटेछ भने आकाशै खस्दैन, हिम्मतका साथ सामना गर्नुको विकल्प छैन ।’
अर्थात, सरकारले आफ्नो दल फुटाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भनेर एकीकृत समाजवादीमा हलचल पैदा गरेको छ । यस्तै हलचल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेकपा माओवादी केन्द्र र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) लगायतका दलमा पनि रहेको छ ।
खासगरी नेकपा एकीकृत समाजवादी फुटाउन खोजिएको भनेर एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे, महासचिव घनश्याम भूसाल सहितका नेताहरू राजनीतिक भेटवार्तामा छन् ।
एकीकृत समाजवादीका नेताले कांग्रेसका नेताहरूलाई भेटेर अध्यादेश रोक्ने प्रयासमा लागेका छन् ।
अध्यादेशको विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच आइतबार साँझ छलफल भएको थियो । दुई शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएपछि कांग्रेस र एमालेले आन्तरिक रुपमा समेत छलफल गरेका छन् ।
२०७८ सालमा नेकपा एमाले फुटेर नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको थियो । कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन भएर नयाँ बनेको दल पाँच वर्षसम्म फुट्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । यो व्यवस्थालाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर नयाँ दल पनि पाँच वर्ष नपुग्दै विभाजनको बाटो खोल्न लागिएको छ ।
हाल प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दल फुटाएर नयाँ बनाउनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्मा ४०/४० प्रतिशत सदस्यको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ ।
तर, यसअघि २०७८ भदौमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला अध्यादेश मार्फत उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको थियो ।
संशोधन मार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्का २० प्रतिशत सदस्य सहमत भए पार्टी फुटाउन सक्ने व्यवस्था राखिएको थियो ।
अध्यादेश जारी भएपछि नेकपा एमाले विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी विभाजन भएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेका थिए । दल विभाजन भएपछि उक्त अध्यादेशलाई संसदले अनुमोदन नगरेका कारण स्वतः निष्क्रिय भएको थियो ।
अध्यादेशका कारण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनका कतिपय प्रावधान निष्क्रिय रहेको र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी आएको विचाराधीन रहेका बेला सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ।
संसद अधिवेशन चालु नरहेका बेला सरकारले जरुरी कानुन अध्यादेशबाट ल्याउन सक्छ । तर सरकारले यो व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेको भन्दै विपक्षी दलले आलोचना गरेका छन् ।
प्रमुख सत्ताघटक नेपाली कांग्रेसभित्र पनि अध्यादेशको विषयले आन्तरिक हलचल ल्याएको छ ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा आफूहरु कुनै पनि दल विभाजन हुन हुन्न भन्ने पक्षमा रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘दलहरू टुट्नु हुन्न । दलहरूको टुटफुटले अस्थिरता ल्याउँछ ।’
दल फुटाउन सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याउने विषय सुनिएको तर, सत्तारुढ दलभित्र छलफल नभएको उनले बताए । बिना छलफल अध्यादेश नआउने र आएको खण्डले त्यसले सत्तागठबन्धनमै समस्या पार्ने उनले बताए ।
पार्टी फुटाउनेतिर नलाग्न खबरदारी
विपक्षी दलहरूले पार्टी फुटाउनेतिर नलाग्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोमबार साँझ ज्ञापनपत्र बुझाउँदै यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।
बालुवाटारमा भएको भेटमा विपक्षी दलहरूले अन्य दलहरूलाई विभाजन गर्ने उदेश्य राखेर राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्न चेतावनी दिए ।
विपक्षी दलहरूले यी लगायत १३ बुँदे माग सरकारसँग राखेका छन् । जसमा वर्षाबाट राष्ट्रव्यापी क्षति भएका स्थानहरूको पहिचान गरी राहत र पुनस्थापनाका कार्यहरू तत्काल सुरु गर्नुपर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ ।
सहकारी छानबिन संसदीय विशेष समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझाव अनुसार सहकारी पीडितको रकम फिर्ता हुने विषयको सुनिश्चितता गर्न पनि विपक्षी दलहरूको माग छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण लगायतका सार्वजनिक संस्थानहरू, विश्वविद्यालय र कर्मचारीतन्त्रमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेप भइराखेको भन्दै विपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।
