काठमाडौं : श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात साउन १ गतेदेखि विदेशस्थित नेपाली दूतावास तथा कुटनैतिक नियोगहरूले अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपाल आउने मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने बताएका छन् । कार्यभार सम्हालेको एक सय दिनमा गरेका कार्य प्रगतिको बारेमा जानकारी दिन आइतबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

यूएईस्थित नेपाली दूतावासले गत जुन १० तारिकदेखि नै अनलाइनमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न शुरूवात गरेको विषयमा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ तथा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरुले तयारी नपुगेको भन्दै  विरोध गरिरहेका छन् । मन्त्री अर्यालले साउदी अरब, कतार, मलेसिया तथा खाडीका अन्य सबै देशमा मागपत्र साउन १ गतेदेखि प्रमाणीकरण अनलाइनबाट गरिने बताए ।

नेपालका श्रम गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासमा अनलाइन प्रणालीमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण नहुँदा रोजगारदाता कम्पनी र उनीहरूका प्रतिनिधिहरूले पटक–पटक दूतावासमा धाउनुपर्ने, कागजातको आधिकारिकता परीक्षण गर्न कठिनाइ हुने, बिनाकारण अतिरिक्त समय र लागत लाग्ने, काम पारदर्शी नहुनेजस्ता गुनासा आएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्न अनलाइन प्रमाणीकरण गर्न लागिएको उनले बताए । 

उनले अनलाइन प्रणालीमार्फत मागपत्र प्रमाणीकरण भएको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार समस्यामा पर्दा श्रमिकको उद्धार तथा सहयोगमा सहज हुने बताए । मन्त्री अर्यालले जापान, दक्षिण कोरिया र इजरायलमा वर्कपर्मिट भिसामा कामदार पठाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको भन्दै सकेसम्म छिटो निर्णयमा पुगिने बताए । 

अबको केही वर्षभित्र सीप नभएका नेपाली नागरिकलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रम स्वीकृति नदिइने भन्दै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले मासिक न्यूनतम पाँच सय अमेरिकी डलर करिब ७० हजार रुपैयाँ पाश्रिमिक पाउनुपर्ने पक्षमा आफू रहेको उल्लेख गरे । त्यसका लागि आफूले पहल गर्ने उनले बताए ।

त्यस्तै मन्त्री अर्यालले वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु भएका श्रमिकका परिवारलाई दिँदै आएको क्षतिपूर्ति रकम ७ लाखबाट बढाएर १० लाख पु¥याउने तयारी रहेको पनि उल्लेख गरे । 

पहिलोपटक २५ दिन मन्त्रालयको नेतृत्व गरेका मन्त्री अर्यालले यसपटक सय दिन नेतृत्व गरिसकेका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा श्रम क्षेत्रका विकृति अन्त्य, सामाजिक सुरक्षा प्रवद्र्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा देखिने गरी काम भएको दाबी गरे । 

उनले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आइएलओ)को गभर्निङ बडीमा नेपालको प्रतिनिधित्व, भैँसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई उत्कृष्ट तालिम केन्द्रका रुपमा विकास र वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई अतिरिक्त आर्थिकभार हुने गरी विगतमा गरिएका केही निर्णय तथा जारी भएका कार्यविधि खारेज, स्थगन तथा परिमार्जन प्रक्रिया अघि बढाइएको विषयलाई उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरे ।

तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा सातै प्रदेशमा रोजगार मेला आयोजना गरी नेपाली युवाहरु रोजगारीका लागि बाध्यात्मकरुपले विदेशिनुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्न देशभित्रै मर्यादित रोजगारी पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण पहल थालेको पनि उनले बताए ।

मन्त्री अर्यालले पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधि २०७६ लाई परिमार्जन गरी व्यवहारिक, बस्तुनिष्ट र समयसापेक्ष बनाउन सरोकारवाला पक्षसँगसमेत छलफल गरेर सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको र समितिले कार्य गरिरहेको बताए । तर प्रमुख सरोकारवाला पक्ष नेपाल वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष राजाराम गौतामले सर्वाेच्च अदालतले संशोधित अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन कार्यविधिअनुसार लगानी थप गरेका व्यवसायीलाई मर्का पर्ने वा उनीहरूलाई अयोग्य बनाउने गरी काम नगर्न यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशको कुनै सम्बोधन नगरेकोे बताएका छन् ।

अध्यक्ष गौतमले कार्य प्रगतिको बुँदा नं ४.६ मा सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको उल्लेख गरेपनि कुनै औपचारिक क्षलफल नगरी कार्यविधि संशोधनमा लागिएको भन्दै पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री अर्यालले भ्रामक, कपोकल्पित र आधारहीन विवरण प्रस्तुत गरेर झुटको प्रचारप्रसार गरेको दाबी गरे । उनले सय दिनको अवधिमा मन्त्री अर्यालले अभिमुखीकरण व्यवसायप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार देखाएको आरोप लगाए ।