काठमाडौं : नेपाल जीवनस्तर २०७९/०८० अनुसार प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति ७२ हजार ९ सय ८ रूपैयाँ भन्दा कम पैसा खर्च गर्ने व्यक्तिलाई गरिब परिभाषित गरिएको छ । यसैअनुसार अहिले नेपालमा २० दशमलव २७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामूनी रहेको छ । यो तथ्यांकले पछिल्लो जनगणनाअनुसार झण्डै ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी छन् ।
नेपालको यति ठूलो जनसंख्याको नाममा वर्षेनि छुट्टाउने कार्यक्रम भने अलपत्र पर्ने गरेका छन् । सरकारले यो जनसंख्यालाई तथ्यांकमा मात्रै सिमित राखेको छ । निरन्तर चलिरहेका केही कार्यक्रममा पनि लक्षित वर्गसम्म नै नपुगी हराउने गरेको पाइन्छ ।
हरेक वर्षको बजेटमा गरिबी न्युनिकरण, शून्य भोकमरी र निम्न तथा मध्यम आय भएका नेपालीहरूका नाममा कयौं कार्यक्रम सार्वजनिक हुने गरेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमका लागि अर्बौं रकम विनियोजन गरिन्छ । तर गरिबका नाममा त्यस्ता कार्यक्रममा धनीको बोलबाला रहने गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति कार्यक्रम र बजेटमा यसमध्ये पहिलो प्राथमिकता पी १ मा २ सय ४७ वटा कार्यक्रम छन् भने दोस्रो प्राथमिकता पी २ मा ५३ वटा कार्यक्रम रहेका छन् । यस वर्षका लागि ३ सय वटा वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम मध्ये गरिबीको अन्त्यका लागि भन्दै ५ कार्यक्रम शून्य भोकभरीका लागि भन्दै १० वटा कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो । यी कार्यक्रमहरूमा गरिबी निवारण कोष, लघु उद्यम विकास कार्यक्रम, स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम, गरिबसँग विश्वेश्वर, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषलगायत कार्यक्रममार्फत झण्डै एक वटा कार्यक्रम गरिबको नाममा आएका छन् । यी बाहेक पहिलो प्राथमिकतामा परेका अधिकांश कार्यक्रम निम्न तथा मध्म आय भएका घरपरिवारका नाममा रहेको पाइन्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले गरिबी अन्त्यका लागि भन्दै २२ वटा कार्यक्रम र शून्य भोकमरीका नाममा ५८ वटा कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि पनि नगरिबका नाममा झण्डै एक सय वटा कार्यक्रम घोषणा गरी पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । शिर्षकअनुसार गरिबीको अन्त्यका लागि ७ वटा शून्य भोकभरीका लागि ५६ वटा कार्यक्रम तोकेको छ भने अन्य कतिपय कार्यक्रम पनि निम्न तथा मध्यम आय भएका घरपरिवारका नाममा रहेको पाइन्छ ।
तर सरकार आफैले पी १ अर्थात् पहिलो प्राथमिकतामै राखेका अधिकांश आयोजना अलपत्र परेका छन् । पहिल्यैदेखि चलिआएका आयोजना बाहेक नयाँ सुरु हुने र तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनुपर्ने कयौं आयोजना अहिलेसम्म सुरु नै हुन नसकेको सम्बन्धित मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । चालू आर्थिक वर्षका लागि आएका ४५ देखि ५० प्रतिशत आयोजना तथा कार्यक्रमबारे अहिलेसम्म छलफल नै नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आर्थिक वर्ष सहिन अब एक महिना बाँकी छ । अहिलेसम्म चलिरहेका आयोजनाको चालु पूँजीको निकासा भइरहे पनि विकास पुँजी गएकै छैन । नयाँ कार्यक्रम एकदमै कम मात्रै भएका छन् ।’
गरिबका नामका कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म नपुगी बिचमै हराउने गरेको भन्दै महादलेखा परीक्षकको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि वर्षेनी सचेत गराउने गरेको छ । महालेखा परीक्षकको ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनलेगरिबी निवारण कोषण गरिब घर परिवार पहिचान लगायतका कार्यक्रमहरूमा खर्च मात्रै भएको उल्लेख गरेको छ ।
