काठमाडौं : डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीहरू फेरि आमने सामने भएका छन् ।
प्राधिकरणले विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले बिल तिर्न आनाकानी गरेको बताउँदै आएको छ । पछिल्लो समय किस्ताबन्दीको सुविधासहित तीन महिनाको समय दिँदा समेत महसुल नबुझाएको भनेर ३२ उद्योगको लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणले बक्यौता महसुल नबुझाएका ३२ वटा उद्योगको लाइन काटेपछि संचालकहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । उद्योगहरू निसर्त लाइन जोड्न दबाब दिइरहेका छन् भने प्राधिकरण बिना महसुल लाइन नजोड्ने अडानमा छ ।
उद्योगीहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवादमा रहेकाले विवाद समाधान नभइ लाइन काट्नु गलत भएको बताएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणलाई बिजुली बालेको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
प्राधिकरणले विनाप्रमाण उद्योगको बिजुली लाइन काटेको उनीहरूको आरोप छ । उद्योगीहरूका अनसार लाइन काटिएपछि तीन दर्जन उद्योग बन्द भएका छन् ।
उद्योगी पशुपति मुरारका भन्छन्, ‘पैसा माग्न प्राधिकरणले प्रमाण दिनुपर्छ । कुन महिना कुन दिन हामीले बिजुली बालेको हो, त्यसको प्रमाण दिनुस् । लाल आयोगले भने अनुसार बिजुली प्रयोग गरेको रहेछ भने तिर्छौं । बिजुली बाल्ने अनि पैसा नतिर्ने भन्ने हुँदैन ।’
मुरारकाले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ हुँदा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गरेको भए प्रमाण दिइनुपर्ने बताएका छन् ।
बक्यौता बुझाउन बाँकी रहेका उद्योग सञ्चालकहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उद्योगीहरू ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसदीय समितिसम्म पनि पुगिरहेका छन् ।
उद्योगीहरूले राजनीतिक लविङ गरेर दबाब सिर्जना गर्ने नीति लिएपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवाद गरेका छन् ।
घिसिङले मुलुक लोडसेडिङमा रहेका बेला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनबाट विद्युत् उपभोग गर्ने उद्योगीहरूले बिल तिर्न आनाकानी गरिरहेको आरोप लगाउँछन् ।
बक्यौता रकम नउठाएकाले निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने समेतको आरोप लागेको छ ।
‘प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बाँकी बक्यौता रकम नउठाउने भनेका छैनौं’ प्रष्टीकरण दिँदै घिसिङ भन्छन्, ‘प्राधिकरणले उठाउन खोज्दा पटक–पटक माथिल्लो निकायबाट निर्देशन भएको अवस्था हो । अन्तिम पटक लाइन जोडेर सबैसँग छलफल गरौँ । तर उद्योगीहरू प्राधिकरणमा आउन भएन ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणको अन्तिम विकल्प उद्योगको लाइन काट्ने हो । भन्छन्, ‘लाइन काटेका छौं । उद्योगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको २८ महिनाको बाँकी बक्यौता रकम नतिरेसम्म उद्योगहरूमा लाइन जोड्दैनौँ ।’
८ वटा उद्योगले बुझाए महसुल
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले उद्योगहरूको लाइन काट्नुअघि महसुल बुझाउन ९० दिनको समयसीमा दिएको थियो । तर, उद्योगीहरूले समय अवधिमा महसुल नतिरेपछि लाइन काटेको हो ।
प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा महसुल बुझाउनका लागि समय दिएको छ । यो सुविधाअनुसार ८ वटा उद्योगले विद्युत् महसुल बुझाएका छन् । महसुल बुझाएका उद्योगमा लाइन जोडिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार पहिलो किस्ता बुझाएपछि हालै दुई उद्योगमा लाइन जोडिएको छ ।
बक्यौता रकमको पहिलो किस्ता बुझाएपछि बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गतका दुई उद्योगको विद्युत् लाइन जोडिएको हो ।
बुटवल वितरण केन्द्रअन्तर्गत रहेका जिबी टेक्टाइल र जिबी टेक्साइलले पहिलो किस्ताबापत क्रमशः ३५ लाख ३७ हजार रुपैयाँ र १४ लाख १२ हजार रुपैयाँ बुझाएपछि विद्युत् लाइन जोडिएको हो ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको दबाबका बाबजुद नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटेपछि गत शुक्रबार दुई उद्योगले बक्यौताको पहिलो किस्ता बुझाएका हुन् । महसुल बुझाएका उद्योगमा लाइन जोडिएको हो ।
.jpg)
