काठमाडौं : निलम्बित मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भएको भनिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले बुधबार अर्याललाई सफाइ दिएको हो ।
‘...निजले राष्ट्रिय आवश्यकता र महत्वको आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सवनियतले काम गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल सरकारको सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको र आफूलाई निजी लाभ लिने बदनियत लिएको भन्ने आरोपवावी पुष्टि हुन नसकी निज प्रतिवादीले आरोपित कसूरबाट सफाइ पाउने ठहर्छ’ फैसलामा भनिएको छ ।
अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादी डा. वैकुण्ठ अर्यालले राष्ट्रिय सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका लागि राष्ट्रिय बजेटबाट नै एलएमबीएस माध्यमबाट बजेट विनियोजन भएको देखिएको सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका निर्देशक प्रतिवादी विकल पौडेलले सो बजेट र खरिद योजना स्वीकृतिका लागि प्रतिवादी रहेका निज सचिव समक्ष पेस गरेको, निजले मन्त्रालयको सचिवको हैसियतमा बजेट र खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्दा सो बजेट हुबहु स्वीकृत गरेको देखिँदा बजेटको भावनामा तात्विक फरक पर्ने अवस्था देखिन आएन ।’
अन्तःशुल्क स्टिकर भ्रष्टाचार मुद्दामा निलम्बित मुख्यसचिव अर्यालसहित १० जनाले सफाइ पाएका हुन् । विशेषले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल र निर्देशक सफल श्रेष्ठ दोषी ठहर गरेर अन्य प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको हो ।
सफाइ पाउनेमा मुख्यसचिव अर्यालसहित अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेशकुमार शाक्य, भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन निर्देशक गणेशविक्रम शाही रहेका छन् ।
यसैगरी, रविन्द्रप्रसाद पौडेल, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम, केन्द्रका शाखा अधिकृत हरिबल्लभ पौडेल, खरिद परामर्शदाता शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, प्रिन्टसेल प्रालि कम्पनी र उक्त कम्पनीका निर्देशक केशव शर्माले पनि सफाइ पाएका छन् ।
अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइमा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ असार, २०८१ मा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।
अख्तियारले अर्याल सहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्राद पौड्याल विरुद्ध पनि मुद्दा लगाएको थियो ।
उक्त मुद्दामा विशेष अदालतले अर्यालसहित १० जनाले सफाइ पाउने फैसला गरेको हो ।
