काठमाडौं : नेपालमा महिलाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको ७२ वर्ष भयो । मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको ७२ वर्षको इतिहासमा महिलाले कार्यकारी प्रमुखका रूपमा मुलकको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् ।
यही भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजीको प्रदर्शनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्यो । सोही आन्दोलनको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् । कार्कीका नाममा दुईवटा रेकर्ड बनेको छ । पहिलो : पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश । दोस्रोमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री । कार्कीले २०७३ असार २७ देखि २०७४ जेठ २४ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायलयको नेतृत्व गरेकी थिइन् । २७ भदौ २०८२ मा प्रधानमन्त्री बनिन् ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगर नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनु सम्पूर्ण राष्ट्रकै गौरवको विषय भएको बताउँछिन् ।
‘नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा पहिलो महिला प्रधानमन्त्री हुनु सम्पूर्ण राष्ट्रकै गौरवको विषय हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘महिलाको क्षमता र नेतृत्वप्रति विश्वास जगाउँदै नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अझ सुदृढ बनाउन तपाईंको कार्यकाल ऐतिहासिक साबित हुने विश्वास लिएको छु ।’ उपसभामुख रानाले संविधानले सुनिश्चित गरेका महिला अधिकार, समावेशिता, न्याय र सुशासनका सवालमा कार्कीको नेतृत्वले मुलुकलाई नयाँ ऊर्जा दिनेछ अपेक्षासमेत राखेकी छन् ।
अर्थात्, नेपालमा महिलाको नेतृत्व विकास क्रमिक रूपमा भएको देखिन्छ ।
२०१० सालमा नगरपालिकाको चुनाव हुँदा महिलाले पहिलोपटक मतदान गर्न पाएका थिए । त्यसबेला तत्कालीन काठमाडौं नगर सदस्यमा साधना अधिकारी निर्वाचित भएकी थिइन् । त्यसअघि भएको निर्वाचनमा भने महिलाले मतदानको अधिकार पाएका थिएनन् ।
संघीय संसद्को संसदीय अभिलेखअनुसार २००४ सालमा नेपालमा चुनाव भएको थियो । जसलाई पहिलो चुनावका रूपमा समेत लिइन्छ । तर त्यो पूर्ण रूपमा जननिर्वाचित, सार्वभौमसत्तायुक्त वा प्रजातान्त्रिक चुनाव थिएन ।
त्यसबेला परामर्शदातृ सभा (एड्भाइजरी एसेम्बली) गठनका लागि चुनाव भएको थियो । राणा शासनविरुद्ध आवाज चर्किरहेका बेला जनस्तरको असन्तोष कम गर्ने उद्देश्यले तत्कालीन काठमाडौं नगरपालिकामा स्थानीय चुनाव भएको थियो । जहाँ पुरुषले मात्रै मतदान गर्ने अधिकार राख्थे । यसलाई नेपालको इतिहासमा अर्ध–चुनाव वा प्रायोगात्मक निर्वाचनका रूपमा समेत लिइन्छ । किनभने सो चुनावको सार्वभौम संसद् गठन गर्ने उद्देश्य थिएन ।
२००७ सालमा राणा शासन अन्त्य भयो र प्रजातन्त्र आयो । त्यसबेलाको आन्दोलनमा महिलालाई मताधिकार दिलाउने एउटा प्रमुख एजेन्डा थियो ।
प्रजातन्त्र आएको तीन वर्षपछि २०१० सालमा नगरपालिकाको चुनाव भयो । जहाँ महिलाले पहिलोपटक जनप्रतिनिधि चुन्ने भनेर भोट हाल्न पाएका हुन् । त्यो नै महिलाको पहिलो मतदान भएको चुनाव थियो । २०१५ सालमा आमनिर्वाचन भयो । सो चुनावलाई नेपालको पहिलो सार्वभौम, लोकतान्त्रिक, बहुदलीय संसदीय चुनाव मानिन्छ । त्यसबेला द्वारिकादेवी ठकुरानीले चुनाव मात्रै जितिनन्, मन्त्री पनि बनिन् ।
अर्थात्, महिलाले मताधिकार प्रयोग गर्न पाएको पाँच वर्षभित्रै ठकुरानीले २०१५ सालमा पहिलो महिला सांसद र पहिलो महिला मन्त्रीको इतिहास रचिन् । त्यसयताको सात दशकमा सहभागिता र प्रभाव बढ्दै जाँदा महिला प्रधानन्यायाधीश, सभामुख र राष्ट्रपति हुँदै हाल कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्की छिन् ।
२०७३ सालमा कार्की नै पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेकी थिइन् ।
पहिलो महिला सभामुखमा ओनसरी घर्तीले नाम लेखाइन् । घर्ती ३० असोज २०७२ मा सभामुख बनेकी थिइन् । सोही वर्ष कात्तिक ११ गते पहिलो महिला राष्ट्रपतिमा विद्यादेवी भण्डारी निर्वाचित भएकी थिइन् । भण्डारीले दुई कार्यकाल राष्ट्रपतिका रूपमा मुलुकको अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिन् ।
२०८२ सालमा कार्कीले पहिलो प्रधानमन्त्री बनेर इतिहास रचिन् । यसका निम्ति विगतमा महिलाहरूले अनेक संघर्ष गरेका छन् ।
पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध महिलाहरूले समेत लडेका थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुर्नबहाली हुनेगरी भएको जनआन्दोलनमा महिलाहरूको उल्लेख्य सहभागिता र नेतृत्वदायी भूमिका रहेको थियो । २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा महिलाले महिलालाई आरक्षणसहितको अधिकारका लागि लडे । लगत्तै महिलाका लागि राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कार्य अगाडि बढ्यो । २०७२ सालमा जारी संविधानले यसलाई संवैधानिक व्यवस्थाका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने, कर्मचारी तन्त्रलगायतका राज्यका निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्नेलगायतका प्रावधान कार्यान्वयनमा छ ।
.jpeg)
