काठमाडौं : शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक सहमति खोजिने भएको छ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाका अनुसार विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूसँग छलफल भएको छ ।
‘विद्यालय शिक्षा विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता सांसदहरूसँगको छलफल सकिएको छ । अब दफवार छलफलमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसअगाडि राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयास गरिएको छ’ सभापति थापाले भने ।
तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राइले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको यो विधेयकमा सांसदहरूले १५२ समूहमा एक हजार ७५८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले यो विधेयकमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने सांसदहरूसँग छलफल सकाएको हो ।
विधेयक, संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप समेत विधेयक नआएकाले समितिले छलफल गरेर मात्रै नटुंगिने सभापति थापा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधानसँग बाझिन्छ, संघीयता र नयाँ संविधानसँग मेल खाँदैन । यो विधेयक पश्चगामी छ । यसकारण विधेयकमाथि शीर्ष तहमा सैद्धान्तिक रुपमै छलफल हुन आवश्यक छ ।’
सभापतिले नै विधेयकलाई संविधान र संघीयताको मर्म अनुरुप नरहेको मत राख्दै आएकाले सभामुख देवराज घिमिरेले चासो दिएर राजनीतिक सहमतिका लागि पहल लिने गरी अग्रसरता लिएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले यसअघि नै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक तहमा सहमतिका लागि प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । यहि कात्तिक ६ गते संसदीय समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापासहितलाई सभामुख घिमिरेले यो विधेयकमा राजनीतिक सहमति जुटाउनुपर्ने विषय पहिचान गरेर लिखित रुपमा उपलब्ध गराउन निर्देश गरेका थिए ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएको विधेयक पनि हो । यसकारण यसमा राजनीतिक सहमति जुटाएर अगाडि जानु उचित हुने भनेर सभामुखले नै चासो दिएका हुन् ।
सभामुख घिमिरेले समितिले सक्ने जति पहल लिन र शीर्ष तहमा छलफल आवश्यक रहेको विषय पहिचान गरेर लिखित रुपमा आफूलाई दिन आग्रह गरेका हुन् । त्यसदिन उनले भनेका थिए, मिल्न सक्ने विषय मिलाउनुस् । के–के मा अप्ठ्यारो भएको हो, त्यो मलाई दिनुस् । राजनीतिक दलका बीचमा सहमति जुटाउनुपर्ने विषयबारे लिखित पाएपछि म शीर्ष तहमा छलफल गर्छु ।’
प्रधानमन्त्री, विपक्षी दलका नेता र प्रमुख सत्ता घटक दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएरै छलफल गर्ने सभामुख घिमिरेको आश्वासन छ ।
शिक्षा विधेयकमा नमिलेका वा शीर्ष तहमा छलफल गर्न आवश्यक विषय पहिचान गर्न सभामुख घिमिरेले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराई, संसदीय समिति (शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति) सभापति थापा र समितिका सचिव दशरथ धमलालाई जिम्मेवारी नै तोकिदिएका छन् ।
नेताहरूका अनुसार सभामुख घिमिरेको निर्देशन अनुसार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका अधिकारीहरू विद्यालय शिक्षा विधेयकमा राजनीतिक तहमा जुटाउनुपर्ने विषय पहिचान गर्दैछन् ।
