काठमाडौं : प्रेस काउन्सिल नेपालले आ.व. २०७४-७५ को पत्रपत्रिका वर्गीकरणका विषयलाई लिएर विभिन्न संघ संगठन, निकाय र सञ्चारमाध्यमबाट समेत आएका विषयहरूप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । काउन्सिलका सह–प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी दीपक खनालले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।
विज्ञप्तिमा काउन्सिलले ‘प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८’ अनुसार आ.व. २०७४-७५ को वर्गीकरणको लागि प्राप्त पत्रपत्रिकाहरूको वितरण सम्परीक्षण समितिले मापदण्डअनुसार मूल्यांकन गरी प्रतिवेदन पेश गरेको आधारमा वर्गीकरण गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘मूल्यांकनका क्रममा सम्बन्धित पत्रपत्रिकाले पेश गरेको विवरणको अध्ययन, प्रकाशन संख्या, वितरण क्षेत्र, प्रकाशन निरन्तरता (वर्ष र अंक) आचारसंहिता, विशेषज्ञको मूल्यांकनसमेतबाट प्राप्त अंकका आधारमा राष्ट्रियस्तर, प्रदेशस्तर, स्थानीयस्तरका क, ख, ग र घ मा वर्गीकरण गरिँदै आएको छ । पत्रपत्रिकामा अन्य पत्रपत्रिका एवं सञ्चारमाध्यमका सामग्री हुबहु गर्ने प्रवृत्ति बढिरहेको मूल्यांकनबाट देखिन्छ । वर्गीकरणका लागि प्राप्त प्रायः सबै पत्रपत्रिकाहरूको विस्तृत हुबहु परीक्षण गरिएको, परीक्षणका क्रममा विज्ञहरूले ९१२ मध्ये ४१८ पत्रपत्रिका अर्थात् ४५ प्रतिशत बढी पत्रपत्रिका हुबहुमा रहेको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेश गरेका, जसमा सम्पादकीय हुबहु, प्रथम पृष्ठ, मुख्य समाचार, अन्य समाचारजस्ता हुबहु देखिएकोमा सोबारे सम्बन्धित पत्रपत्रिकालाई जानकारी एवं ध्यानाकर्षण गराइएको थियो ।’
अधिकांश पत्रपत्रिकाबाट आफ्नो गल्ती, कमजोरी, त्रुटिलाई स्वीकार्दै सच्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरी जवाफसमेत प्राप्त भएको काउन्सिलले जनाएको छ । ‘यति धेरै पत्रपत्रिका हुबहु भई वर्गीकरणमा समावेश नहुँदा साना लगानी, स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकाको प्रकाशन निरन्तरतामा कठिनाई हुने तथ्यलाई ध्यान दिँदै गल्ती–कमजोरी सुधार गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका पत्रपत्रिकालाई नीतिगत निर्णय भई विगत तीन वर्षको मूल्यांकन प्रतिवेदन समेतलाई अध्ययन गरी यस वर्ष हुबहु देखिएकालाई हाल प्राप्ताङ्कका आधारमा कायम हुने वर्गमा एक वर्ग कम गरी, लगातार दुई वर्ष हुबहु भएकालाई न्यूनतम वर्ग कायम गरी, लगातार दुई वर्ष बढी हुबहु देखिएकालाई हुबहु नै कायम गरी, आवश्यक कागजात पेश गर्न छुट भएका ६३ वटा र हुबहुको जवाफ प्राप्त नभएका ५१ पत्रिकाको वर्गीकरण तत्काललाई स्थगन गरी नतिजा प्रकाशन भएको हो’ काउन्सिलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
तोकिएअनुसार सबै पक्षको मूल्यांकन गरी वर्गीकरण नतिजा सार्वजनिक भएको र सोउपर चित्त नबुझेको हकमा आधार र प्रमाणसहित पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको काउन्सिलले जनाएको छ । प्रकाशित नतिजामा चित्त नबुझे पुनरावलोकनको बाटो खुला गरिरहेकै अवस्थामा नतिजाको विषयलाई लिएर पत्रकारितासँग सम्बन्धित कतिपय जिम्मेवार संघसंस्था, निकायबाट काउन्सिल, यसका पदाधिकारी र कर्मचारीको चरित्र, कार्यशैलीका विषयलाई लिएर अराजक र अपुष्ट टिप्पणीहरू आइरहेको काउन्सिलको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
वास्तविक तथ्य, यथार्थताको गहिराइमा नपुगी अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका संस्थाहरूबाटै अमर्यादित र गैरजिम्मेवार टिप्पणी आउनु आपत्तिजनक भएको काउन्सिलले बताएको छ । नतिजाका बारेमा भएका टिप्पणी, आलोचना, कमजोरी, गल्ती, त्रुटि भएमा सच्याउने मौका भएको र प्रक्रियामा रहेकोमा काउन्सिलको मानमर्यादामा आँच पुर्याउने गरी भएका गतिविधि र टिप्पणीप्रति काउन्सिलले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
नतिजाका विषयसँगै काउन्सिलमा हुँदै नभएका बैठक संख्या, सेवासुविधा र कार्यक्रमका विषय जोड्दै भ्रम सृजना गर्ने, गम्भीर आरोप लगाउने गरी आएका टिप्पणी खेदजनक भएको काउन्सिलले जनाएको छ ।
आर्थिक अनियमितताको विषय सत्यतथ्यसहितं पुष्टि भए दण्डको भागी हुने र कानूनले नै तत्सम्बन्धी व्यवस्था गरेको तथा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्यक्रम, बजेट र आर्थिक विनियमावलीभन्दा बाहिरबाट कुनै पनि गतिविधि नगरिएको हुँदा त्यस्ता मिथ्या, भ्रमपूर्ण विषयको भ्रममा नपर्न र काउन्सिलबारे सत्यतथ्य नबुझी पेशागत मर्यादाविपरीत गलत र भ्रमपूर्ण अभिव्यक्ति नदिन काउन्सिलले सबैमा आग्रह समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘काउन्सिलमा पुनरावलोकनका लागि ३७३ निवेदन प्राप्त भएको र त्यसमाथि सुनुवाईको प्रक्रिया सुरु भएकाले काउन्सिलमा विचाराधिन विषयमा अनर्गल र एकपक्षीय प्रचार नगर्न आग्रह गर्दछौँ । साथै, काउन्सिल स्वस्थ आलोचना र सुझावको सदा स्वागत गर्दछ ।’ आरोपका नाममा आरोप लगाउने कार्यले पेशागत मर्यादा र कर्तव्यसहितको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई लज्जित बनाउने तथ्यतर्फ सबै सरोकारवाला व्यक्ति र संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
यसै विषयलाई लिएर कतिपय सञ्चारमाध्यमबाट समेत आधारहीन, तथ्यहीन, गलत एवं भ्रम सिर्जना गर्ने विषय सम्प्रेषण भइरहेको र सो विषयमा सम्बन्धित पक्ष (काउन्सिल)सँग बुझ्ने प्रयास नगरी एकपक्षीय समाचार सम्प्रेषण भई गम्भीर आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै काउन्सिलले त्यसतर्फ सम्बन्धित सञ्चारमाध्यमलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ ।
Kamalpokhari, Kathmandu
Phone : 01-5326366, 01-5328298
Mobile : 9841293261, 9841206411
Email : madhyanhadaily59@gmail.com
सूचना विभाग दर्ता नं. : 807/074/075
© 2024 मध्यान्ह सर्वाधिकार सुरक्षित | Managed by Bent Ray Technologies