काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ । आन्दोलन गर्नुको कारण हो– पार्टी सभापति रवि लामिछानेको विरोध । शनिवार बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले दोस्रो चरणको सशक्त आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका हो । पार्टी सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि आन्दोलनमा केन्द्रित भएको रास्वपा फेरि पनि आन्दोलनमै छ । सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा काम गर्दै अघि बढेको उनीहरूको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षका आधारमा उनीहरु झण्डै एक महिनालदेखि आन्दोलनमा छन् । 

लामिछाने कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए । कास्की जिल्ला अदालतको आदेशमा कास्की प्रहरीले उनीसहित १४ जनाविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो । 

कास्कीस्थित सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम अपचलन प्रकरणमा लामिछाने पक्राउ परे लगत्तै रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिएको हो । लामिछानलाई पक्राउ गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसिन्धान ब्युरो (सीआइबी) काठमाडौंको चमतीस्थित पार्टी कार्यालय पुग्दा लामिछानेका समर्थक र पार्टीका नेता÷कार्यकर्ताले विरोध गरेका थिए । त्यसयता कहिले पोखरा त कहिले काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा रास्वपा छ । 

शनिवार बसेको रास्वपाको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकले तीन बुँदे निर्णय गरेको छ । पहिलो बुँदामा सभापति लामिछाने पक्राउ पर्नुको कारण रास्वपाको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गरिएको छ । 

‘सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध गरिएको कारबाहीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको निकृष्ट कृत्य ठहर गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी यस कार्यको घोर र्भत्सना गर्दछ । यो कारबाही सत्तारुढ राजनीतिक दलहरूले रास्वपाको बढ्दो प्रभाव र जनसमर्थनलाई दबाउन गरेको सुनियोजित षड्यन्त्र हो भन्ने हाम्रो ठम्याई छ’ बैठकपछि पार्टीका कार्यबाहक प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

संसदीय छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाबाट गोरखा मिडिया प्रा.लि.मा रकम लैजाने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै पनि कागज प्रमाण नभेटिएको भन्ने तथ्य उल्लेख गरिएको भएता पनि सोही अभियोगमा पक्राउ गरिनु गलत भएको दाबी गरिएको छ । लामिछाने पक्राउको वास्तविक उद्देश्य वर्तमान गठबन्धनले रास्वपालाई राजनीतिक रूपमा निषेध गर्नका लागि रहेको उनीहरुको निष्कर्ष छ । 

२०८० माघमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई ‘सहकारी र लघुवित्त संस्थाहरूको समस्या समाधानका नीतिगत उपाय र योजना’ विषयक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनका सिफारिसहरूलाई आधार मान्दै सहकारी, लघुवित्त एवं मिटरब्याज पीडितहरूको सरोकार सम्बोधन गर्न रास्वपाको सुझाव छ । रास्वपाका सम्बन्धित पालिका संरचनाहरूले आआफ्नो क्षेत्रमा सहकारी नियमनको अवस्था यकिन गरी कार्ययोजना बनाएर पीडितहरूको सरोकार बमोजिम बचत रकम फिर्ता गराउन दबाबमूलक कार्यक्रमहरूको अगुवाइ गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।