काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले आफैंले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका एक कसुरदारको पेन्सनपट्टा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सुडान घोटालामा भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षक ओमविक्रम राणाको पेन्सन रोक्न भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रेषित गरेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार चुँडाल र अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले सुडान घोटाला प्रकरणका कसुरदारमध्येका एक राणाको पेन्सन नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

रिटमाथि सोमबार दोहोरो सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको फैसला नभएसम्म पेन्सन रोक्न नहुने निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश दिएको छ । राणाकै पालामा भएको सुडानको बन्दोबस्तीको सामान किन्ने सम्झौतामा घोटाला भएको भन्दै विशेष अदालत र सर्वोच्च अदालतले राणासहित अन्य संलग्नहरूलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको थियो । विशेष अदालतको १ चैत २०६८ को फैसलाले राणासहित आरोपीहरू भ्रष्टाचारी ठहर भएका थिए ।

सुरक्षाकर्मीका लागि गुणस्तरहीन सामग्रीमा २८ करोड ८१ लाख, ६१ हजार ६२९ रुपैयाँ ३० पैसा भुक्तानी दिँदै भ्रष्टाचार गरेको दाबीसहित अख्तियारले ३ जना पूर्वआईजीपी र ठेकेदारसहित ३६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले ३ पूर्वआईजीपी, नेपाली ठेकेदार शम्भु भारती, विदेशी सप्लायर्ससहितलाई दोषी ठहर गरेको थियो । 

आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर भएकाहरूलाई पेन्सन नदिनू भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई लेखेको पत्रपछि राणाको पेन्सन रोकिएको थियो ।

२०६३ भदौमा प्रहरी महानिरीक्षक भएका राणा २ असोज २०६५ मा अवकाश पाएका थिए । उनी आफैं अदालत पुगेका थिए, जसले गर्दा २० प्रतिशत छुट पाएका थिए ।  उनी कैद मुक्त भए पनि पेन्सन भने बुझिरहेका थिए । तर, अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई पेन्सन नदिनू भनी निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयलाई पत्र लेखेको थियो । उक्त पत्रका आधारमा पेन्सन रोकिएपछि त्यसविरुद्ध राणाले १३ साउनमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदन दर्ता भएको करिब ४ महिनापछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । आदेशको विस्तृत विवरण सार्वजनिक भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले भ्रष्टाचारको कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्ति र तिनीहरूले कसुरदार भएबापत राज्यबाट प्रदान हुने सामाजिक सुरक्षा गुमाउनुपर्ने मान्यता थियो । तर, अदालतको अन्तरिम आदेशले उक्त मान्यतामाथि नयाँ प्रश्नको सिर्जना गरेको छ ।

१७ वैशाख २०७४ मा सर्वोच्च अदालतले सुडान भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला गर्दै राणालगायतलाई कसुरदार ठहर गरेको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले राणालाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख  ८२४ रुपैयाँ जरिमाना हुने फैसला सुनाएको थियो । तर, उनीहरूलाई २ वर्ष कैद गर्ने विशेषको फैसला सदर गरेको थियो भने जरिमाना ५० हजार रुपैयाँ मात्र तोकेको थियो । सर्वोच्चले १७ वैशाख २०७४ मा उक्त विवादमा फैसला सुनाएको थियो ।

अख्तियारले सुडान प्रकरणमा २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि राणाले मुद्दाको टुंगो नलागुञ्जेलसम्म नियमित पेन्सन पाउने छन् ।

सेवा निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार राणाले अवकाश पाउँदा १६ हजार ५४० रुपैयाँ पाउँथे । नियमअनुसार बढ्दै गएर अहिले उनले मासिक ४९ हजार ६८ रुपैयाँ पाउँछन् । उनले अवकाश पाएदेखि भदौसम्म ६५ लाख रुपैयाँ बराबर रकम बुझिसकेका छन् । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि उनले अव पेन्सनको रकम पाउने छन् ।