काठमाडौं : नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशा निर्देश र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग अनुकूल हुनेगरी सरकारले ‘एआई एक्सिलेन्स सेन्टर’ स्थापना गर्ने भएको छ । 

नेपालमा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन तथा प्रवर्द्धन गर्नका लागि विभिन्न संस्थागत संरचनाहरू तयार गर्ने राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीतिको अवधारणापत्रमा उल्लेख छ ।

विश्वमा बढ्दै गएको एआईको प्रयोग नेपालमा पनि हुन थालेपछि त्यसलाई नियमन गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गर्न लागेको हो । नेपालमा एआईको नैतिक प्रयोग होस्, दुरुपयोग नहोस् भनेर विभिन्न संरचनाहरू तयार गर्न लागिएको छ । एआईको अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका लागि यो सेन्टर स्थापना गरिन लागिएको हो । 

संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ को मस्यौदामा एआईको नियमनका लागि विभिन्न विशेष संरचनाहरू निर्माण गरिने उल्लेख छ । यसका लागि सरकारले ‘एआई नियमन परिषद्’ गठनको प्रस्ताव गरेको छ । 

एआईसम्बन्धी कानुनी संरचना तयार गर्न तथा आवश्यक नीति निर्माणका लागि ‘एआई नियमन परिषद्’ गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । परिषद्‍मा संचारमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय एआई केन्द्रका प्रमुख सदस्य सचिव रहने छन् ।

मस्यौदा नीतिको रणनीति ८.२ मा एआईको अनुसन्धान, विकास, प्रयोग, नियमन र प्रवर्द्धन गर्न परिषद्, केन्द्र र सेन्टर जस्ता संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित नीतिमा भनिएको छ, ‘एआईसम्बन्धी मुख्य निकायको रूपमा कार्य गर्ने राष्ट्रिय एआई केन्द्र स्थापना गरिने छ ।’

नेपालमा एआई प्रयोगको विषयमा अनुभव, विज्ञता तथा साक्षरताको कमी हुनु, एआईको प्रयोगका लागि डाटा सिर्जना, सहज पहुँचमा अवरोध र डाटाको उपलब्धतामा अभाव हुनुलाई सरकारले समस्याको रूपमा लिएको छ ।

संचार मन्त्रालयअन्तर्गत स्थापना गरिने भनिएको एआई केन्द्रले राष्ट्रियस्तरमा एआईको विकास र प्रयोगलाई निमयन गर्ने, एआईसँग सम्बन्धित वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्नेलगायत कार्य गर्ने छ ।

सेन्टरलाई एआई प्रविधिमा नवीनतम अनुसन्धान र विकास गर्ने, डेटा गोपनीयता, नैतिकता र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिँदै एआईको अनुसन्धान र विकासमा प्रयोग हुने डेटाको व्यवस्थापना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र अन्य सामाजिक क्षेत्रमा एआई प्रविधिको उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहमा एआईसम्बन्धी समन्वय र सहकार्य गर्ने संयन्त्र पनि निर्माण गर्ने एआई नीतिमा सरकारले प्रस्ताव गरेको छ । यसअन्तर्गत सरकारले फाइभ–जी एन्ड बियोन्ड, सफ्टवेयर डिफाइन्ड नेटवर्क र फाइबर–अप्टिक जस्ता प्रविधि प्रयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रियस्तरको डेटा सेन्टर र क्लाउड पूर्वाधार निर्माण गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले गत असारमा पहिलो पटक एआईको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारणापत्र तयार गरेको थियो । अवधारणापत्रमा सरकारले एआईसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधिको निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । मन्त्रालयले अवधारणापत्रअनुरूप नै नीति बनाएको र यसपछि कानुन निमार्णमा लाग्ने जनाउँदै आएको छ । प्रस्तावित नीतिमा अर्थ, कानुनलगायत मन्त्रालयको समीक्षापछि मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन गर्ने र त्यहाँबाट पारित भएसँगै नीति लागू हुने छ ।

एआईको प्रयोग गर्दा ट्रेडमार्क, पेटेन्ट, बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न तथा उल्लंघन वा दुरुपयोग हुन नदिन नीति ल्याउने तयारी गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्रकुमार ठाकुरले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विश्वमै एआईको अनुसन्धान, विकास तथा प्रयोग हुन थालेपछि नेपालमा पनि केही निजी उद्योग र स्टार्टअपले च्याटबोट, प्राकृतिक भाषा प्रसोधन र मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास गरिरहेका छन् । त्यसैले सरकारले एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति ल्याउन लागेको उनले बताए । 

‘नेपालका केही विश्वविद्यालयले एआईसम्बन्धी विषयको अध्यापन, अनुसन्धान गरिरहेको हुनाले पनि त्यस विषयमा अहिले नीति ल्याउन आवश्यक छ’, प्रवक्ता ठाकुरले भने ।